वाचवणार तरी कोणाकोणाला?

Editorial
Spread the love

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चक्रात ठाकरे सरकारमधील मंत्री, नेते व कुटुंबीय सापडल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कमालीचे अस्वस्थ, बैचेन आणि संतप्त झाले आहेत. सरकारमधील मंत्री, खासदार, आमदारांच्या मागे ससेमिरा चालू होता, तोपर्यंत मुख्यमंत्री शांत होते. पण त्यांच्याच मेव्हुण्याची साडेसहा कोटींची मालमत्ता म्हणजे ठाण्यातील अकरा फ्लॅटवर ईडीने टाच आणली तेव्हा मात्र त्यांचा संयम संपुष्टात आला, असे जाणवले. एका बाजूने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, किरीट सोमय्या, आशीष शेलार, निलेश राणे, नितेश राणे, अतुल भातखळकर, चित्रा वाघ, केशव उपाध्ये यांच्या आक्रमक तोफा सतत या सरकारवर आग ओकत आहेत आणि दुसरीकडे ईडी आणि इन्कम टॅक्सच्या कारवाईने सत्ताधारी पक्ष बेजार झाला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी छळ चालवला असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री करीत असले तरी ज्या कारणांसाठी अनिल देशमुख, नबाब मलिक, अनिल परब, प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, यशवंत जाधव, श्रीधर पाटणकर आदींवर कारवाई होते आहे, ती सर्वस्वी चुकीची आहे व हे सारे नेते धुतल्या तांदळासारखे आहेत, असे सरकार का सांगत नाही? सचिन वाझे व प्रदीप शर्मा हे स्वच्छ व प्रामाणिक अधिकारी आहेत, असे कोणी का बोलत नाही? फडणवीस यांनी केलेले आरोप सरकारने खरंच गांभीर्याने घेतले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या विधानसभेतील भाषणावरून वाटत नाही. हिम्मत असेल तर सरकार पाडून दाखवा, सरकार पाच वर्षे चालणार आहे, असे उद्धव ठाकरे, अजित पवार, अशोक चव्हाण सतत म्हणत असतात. पण बहुमत आहे म्हणजे कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे करायला या सरकारच्या मंत्र्यांना आणि नेत्यांना परवाना दिलेला आहे, असा त्याचा अर्थ नव्हे. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस हे ठाकरे सरकारला घाम फोडत आहेत. घोटाळे, भ्रष्टाचार, गैरकारभार यांचे सज्जड पुरावे देत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात फडणवीस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) असा उल्लेख केला जात आहे. फडणवीस यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटांच्या मालिकांमुळे स्वत: ठाकरे व गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची झोप उडावी, अशी परिस्थिती आहे. मलबार हिलवरील जागतिक कीर्तीचे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटेलिया या निवासस्थानासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी ठेवली गेली, त्या दिवसापासून या सरकारने धापा टाकायला सुरुवात केली. या प्रकरणात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे गुंतल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला व ज्याची मोटार त्याने वापरली त्या उद्योजक मनसुख हिरेनचा मृतदेह मुंब्र्याच्या खाडीत मिळाला, याचे गौप्यस्फोटही फडणवीसांनीच केले होते. त्यातच मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी शंभर कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट स्वत: गृहमंत्र्यांनीच पोलिसांना दिल्याचा आरोप केला तेव्हाच ठाकरे सरकारच्या प्रतिमेलाच तडा गेला. परमबीर सिंग प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवला ही फार मोठी नामुष्की या सरकारवर आली आहे. पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये किती मोठा भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाली याचाही पोलखोल भाजपने केला.मुंबईत बॉम्बस्फोटाची मालिका घडविणारा मुख्य सूत्रधार दाऊद इब्राहिम आहे. तीस वर्षांनंतरही तो वाँटेड आहे. देशद्रोही आहे, अशा आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याच्या संबंधित असलेल्या लोकांशी जे संबंध ठेवतात व व्यवहार करतात, अशा जेलमध्ये असलेल्या मंत्र्याला ठाकरे सरकार संरक्षण का देत आहे? विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना संपविण्याचे कारस्थान सरकारी वकिलाच्या कार्यालयात कसे शिजले, याचा पेनड्राईव्हही फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केला. त्या सरकारी वकिलाला राजीनामा देण्याची पाळी आली. पण जेलमध्ये असलेल्या नबाब मलिकांचा राजीनामा कोणत्याही परिस्थितीत घ्यायचा नाही, असे ठाकरे सरकारने ठामपणे ठरवले आहे. मुंबई महापालिकेत कोविड काळात मेडिकल इमर्जन्सीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीचे घाईघाईने निर्णय घेतले गेले, अपात्र लोकांना कंत्राटे दिली, कोणताही अनुभव नसलेल्या सग्या-सोयऱ्यांच्या हाती कोविड सेंटर्सची देखभाल सोपवली, अशी मोठी यादीच फडणवीस यांनी सरकारला सादर केली. काळ्या यादीत असलेल्या खासगी कंत्राटदारांना व त्यांच्या कंपन्यांना कोविड काळात महापालिकेने कशी मोठ-मोठी कामे दिली याचाही हिशेब मांडला. पण त्याविषयी सरकारच्या वतीने कोणीही समाधानकारक खुलासा करीत नाही.


मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सलग चार वर्षे अध्यक्ष असलेल्या यशवंत जाधव यांनी दोन वर्षांत तीन डझन मालमत्ता घेतल्या हे खरे असेल तर त्याचे समर्थन कसे करता येईल? मातोश्रीला दोन कोटी रोकडा व पन्नास लाखांची घड्याळे भेट दिल्याच्या नोंदी त्यांच्याच डायरीत आयकर विभागाला सापडल्याचे प्रसिद्ध झाले, तेव्हा मात्र सत्ताधारी पक्षाचे पितळ उघडे पडले. ईडी आहे का घरगडी असा आरोप करून केंद्रीय तपास यंत्रणांचे महत्त्व कमी होणार नाही किंवा तपासात जे कोटी कोटी घबाड मिळाले, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी सचिन वाझेची बाजू घेतली होती, तो काय ओसामा बिन लादेन आहे का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता, यावेळी नबाब मलिक यांचे समर्थन केले. सातत्याने विधानसभेवर निवडून येणाऱ्या मलिकांचे दाऊदशी संबंध आहेत हे इतकी वर्षे ईडीच्या का लक्षात आले नाही, असे त्यांनी विचारले. शिवसेना महाआघाडीत किती रमली आहे याचेच दर्शन जनतेला झाले. कुटुंबीयांना बदनाम का करता किंवा शिवसैनिकांचा छळ का करता, असा बिनतोड सवाल मुख्यमंत्र्यांनी विचारलाय. कुटुंबीय म्हणजे त्यांचे मेव्हुणे आणि शिवसैनिक म्हणजे अनिल परब हेच त्यांना अभिप्रेत असावेत. निदान लोकांचा तरी समज झालाय.   

तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, असे फडणवीस यांनी सुनावले. कारण हीच शिवसेनेची कवचकुंडले आहेत. आम्ही हिंदुत्व सोडलेले नाही, असे वारंवार सांगणारे मुख्यमंत्री काश्मीर फाइल्सला करमुक्ती देत नाहीत आणि शाळेत भगवद्गीता पठणाबाबतही कोणी ब्र काढत नाही. पाच महिने झाले तरी सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवता येत नाही आणि मंत्रालयात नित्यनियमाने जाऊन कारभारही करीत नाहीत. मेहबुबाबरोबर भाजपने सरकार का स्थापन केले, केंद्र सरकार मिळालं तरी काही जणांचा जीव मुंबईत आहे, मध्य प्रदेशला मद्य प्रदेश म्हणणार का, आधी रामाच्या नावाने मते मागितली. आता दाऊदच्या नावाने मागणार का? असे अनेक प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी भाजपला विचारले. सेनेचे खासदार हेच प्रश्न संसदेत का विचारत नाहीत? महाआघाडी सरकारच्या घोटाळ्यांची मालिका सचिन वाझेपासून आता यशवंत जाधवांपर्यंत पोहोचली आहे, वाचवणार तरी कोणाकोणाला?


                       sukritforyou@gmail.com

 189 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.