२०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्यात आलं. त्यामुळे देशभरातील इतर सामान्य नागरिकांना काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा, तिथे जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, कलम ३७० कलम हटवून काय मिळालं? हा प्रश्न विरोधी पक्ष नेहमी विचारात आला. मोदी सरकारने नुकतीच संसदेत या विषयी माहिती दिली. तीन वर्षात फक्त ३४ लोकांनी काश्मीरमध्ये जमीन घेतल्याचे सरकारने सांगितले. याचा अर्थ लोकांना अजूनही तिथे इस्टेट खरेदी करणे धोक्याचे वाटते असेच दिसते. तिकडे जमीन घेणे म्हणजे तिथे राहणे. बाहेरच्या माणसांना काश्मीर अजूनही असुरक्षित वाटते असे मानायचे का? दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या आहेत. पण संपलेल्या नाहीत. हे याचे कारण असावे का?
कॅबिनेट मंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेमध्ये सांगितले, की गेल्या वर्षी काश्मीरमध्ये देशाच्या इतर भागातील फक्त २ भारतीय नागरिकांनी जमीन खरेदी केली होती. आत्तापर्यंत एकूण ३४ लोकांनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली आहे. यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये राय यांनी जम्मू, रियासी, उधमपूर आणि गंदेरवाल या ठिकाणी झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांची माहिती दिली. मात्र, किती जमीन आणि खरेदीदार कोण याविषयी मात्र त्यांनी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
कलम ३७० हटवण्यासोबतच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील जमीन खरेदीसंदर्भातील नियमांमध्ये देखील बदल केला आहे. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर डेव्हलपमेंट अॅक्टच्या कलम १७मधून ‘जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी निवासी’ हा उल्लेख काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील इतर भागातील लोकांना देखील आता जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याची मुभा मिळणार आहे. या नियमांमधून शेतजमिनींना वगळण्यात आलं आहे. अर्थात, जम्मू-काश्मीरमधील शेतजमिनी या बिगर शेती श्रेणीत वर्ग करता येणार नाहीत. त्यामुळे, शेतजमिनींना बिगर शेतजमिनी श्रेणीत वर्ग होण्यापासून संरक्षण देण्यात आलं आहे. तर काय विचार आहे? घ्यायची का काश्मीरमध्ये जमीन?
164 Total Likes and Views