ज्याची भीती होती तेच घडते आहे. पारा ४० च्या वर गेला आहे आणि वीज दगा देत आहे. २४ तास वीज पाहिजे अशा काळात राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी भारनियमनाचा निर्णय घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली. कोळशाचे संकट तयार झाल्याने हे पाऊल उचलावे लागत असे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारनेच हात वर केल्याने येती दोन महिने लोकांचे हाल आहेत. नितीन राऊत म्हणाले, “देशात मोठ्या प्रमाणात कोळशाचं संकट तयार झालं आहे. त्यात उष्णतेचा उष्मांक मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मी तिन्ही कंपन्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली. सणउत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे होत आहेत. त्यामुळे वीजेची मागणी आजच्या घटकेला २९ हजार मेगावॅटपर्यंत गेलीय. असं असताना उरणमधील गॅस प्लँटचा पुरवठा ५० टक्के आहे. कारण केंद्र सरकारकडून एपीएमचा पुरवठा करारानुसार होत नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाही. कोयना हायड्रोप्रोजेक्टमध्ये आमच्याकडे ७ टीएमसी पाणीसाठा आलेला होता. मात्र, आम्ही जलसंपदा मंत्र्यांना विनंती केली. त्यांनी आम्हाला १० टीएमसी पाणी आणखी दिलं. अशाप्रकारे आम्हाला १७ टीएमसी पाणी मिळालं. पूर्ण क्षमतेने हा प्रकल्प चालवला तर दरदिवशी आम्हाला १ टीएमसी पाणी लागते. त्यामुळे तेथे १७ दिवसांचीच वीजनिर्मिती उपलब्ध आहे.
राऊत पुढे म्हणाले, “कोळशावरील प्रकल्पांची वीज निर्मिती क्षमता १०० टक्के मिळाली तर याला बराच आधार मिळू शकतो. परंतु अलिकडच्या काळात दुसऱ्यांदा देशावर कोळसा संकट आहे. काही ठिकाणी कोळसा उपलब्ध आहे, पण रेल्वेच्या रॅक मिळत नाहीत. यासंबंधी देखील आम्ही केंद्र सरकारशी चर्चा करतो आहे. आम्ही आयात केलेला कोळसा विकत घेण्याचाही विचार करत आहोत. अशा परिस्थितीत भारनियमन होऊ नये याची काळजी घेत आहोत. परंतु अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वीज गळती, वीज चोरी होत आहे. तेथे लोडशेडिंग करून आम्ही सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कारण आम्हाला दरदिवशी बाजारातून १५०० ते २५०० मेगावॅट वीज विकत घ्यावी लागते. त्यासाठी साडेसहा ते १२ रुपयांपर्यंतचा दर आहे. कारण केंद्राने १२ रुपयांची कॅप ठेवली आहे. पैशाची टंचाई असताना इतकी महागडी वीज विकत घेणं सोपं नाही.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भारनियमनावरून महाविकासआघाडी सरकारवर हल्ला चढवला. राज्याला पुन्हा अंधाराच्या खाईत लोटल्याचा आरोप त्यांनी केला. फडणवीस म्हणाले, टँकरमुक्तीतून पुन्हा टँकरयुक्त, भारनियमनमुक्तीतून पुन्हा भारनियमनाकडे, राज्यात केवळ आणि केवळ भ्रष्टाचार, ‘नो गव्हर्नन्स’मुळे जनता हैराण असून आता परिणाम दिसू लागले आहेत. अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे. वाफाळ शब्दांपेक्षा प्रशासकीय कौशल्याचा थोडा कस लावून जनतेला तत्काळ दिलासा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे,”
380 Total Likes and Views