सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने सरकारला दणका
सुप्रीम कोर्टाने उद्धव सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारने केलेला कायदा फेटाळून लावत दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात अनित्म सुनावणीत न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. राज्यात जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका २०२० च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारनं अनेक प्रयत्न केले. सर्वच पक्षांची तशी मागणी होती. त्यासाठी राज्य सरकारनं वॉर्ड रचना काढली होती. पण तोपर्यंत ओबीसींचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा राज्य सरकारला होती. पण तसं न झाल्यानं राज्य सरकारला दणका बसला आहे.
कोर्टाच्या निकालावर बोलताना भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयात आपण गंभीरपणे ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलो. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासमोरचं प्रश्नचिन्ह हे अजून गूढ होत चाललेलं आहे.”
तसेच, कोर्टाने सांगितलं आहे की निवडणुका जाहीर करा. पण तरीही राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार आहे? राज्य सरकार मंत्रीमंडळात एक विशेष निर्णय घेऊन, आम्ही ओबीसी आरक्षणाबरोबरच निवडणुका घेऊ अशी भूमिका घेणार आहे का? याकडे आता माझं लक्ष आहे.
325 Total Likes and Views