मोठा निर्णय आहे. १५२ वर्षे जुन्या राजद्रोह कायदा मेला, तात्पुरता का होईना. राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरतं स्थगित केलं आहे. भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कमल ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात ९ मे रोजी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखविली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी परवानगी दिली आहे. हा फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले होते. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते. या कायद्याखाली दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत का? असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते. त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली आहे. मात्र त्याचवेळेस केंद्र तसेच राज्य सरकारने या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रतिक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गुन्हे दाखल करु नये असे आदेश दिले.
६ दिवसांपूर्वी या कलमाचे केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी समर्थन केले होते आणि ‘या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासावी’ अशी याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. त्या नन्तर वेगाने घडामोडी झाल्या. न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले आहे. प्रसिद्ध वकील उज्वल निकम म्हणाले, “भारतीय नागरिकाला मूलभूत अधिकार आहेत. मात्र, त्याचा अतिरेक होता कामा नये. ब्रिटिशांनी आणलेला राजद्रोहाचा कायदा आता गरजेचा आहे का? यावर संसदेत चर्चा होणं गरजेचं आहे.
काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि माझे मित्र कपिल सिब्बल यांचा अभिमान वाटतो. त्यांनी राजद्रोहाच्या कायद्याचा मुद्दा मार्गी लावला. मी २०१६ मध्ये याबाबत एक खासगी विधेयक सादर केलं, मात्र, ते पारित होऊ शकलं नाही. हा मुद्दा काँग्रेसच्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात देखील होता.”
सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रशांत भुषण म्हणाले, विविध सरकारांकडून आणि त्यांच्या पोलीस यंत्रणेकडून गैरवापर होत होता. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
230 Total Likes and Views