राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ठाकरे सरकराने (Thackeray Govt) घेतलेले निर्णय बदलण्याचे पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुंबईतील आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड(metro-car-shed-project) बांधण्यात येईल, असे निर्देश राज्य सरकारने अ‌ॅडव्होकेट जनरलना दिले. आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत 2 आणि 3 जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन मुंबईत बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी आरेतील कारशेड बांधण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ दरम्यानचा 33 किमी लांबीचा भुयारी मेट्रो प्रकल्प कांजूरमार्ग भूखंडावरील कायदेशीर बाबींमुळे थांबविण्यात आले आहे. पूर्वीच्या महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने मेट्रो कारशेड बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या बैठकीत फडणवीसांनी कारशेड केवळ आरेमध्येच बांधता येईल, असे अ‌ॅडव्होकेट जनरलच्या माध्यमातून न्यायालयाला कळवता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांना पाठींबा दिला आहे. . आरे येथून कारशेड स्थलांतरित करण्याच्या निणर्यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये वाद पेटला होता.
राज्यात 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ठाकरे यांनी आरेमध्ये कारशेड बांधण्याचा फडणवीस यांचा निर्णय रद्द केला. मुंबईतील अनेक पर्यावरणवाद्यांनी आरे येथे कारशेड बांधण्यास विरोध केला. कारण इथे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा विस्तार आहे आणि बिबट्या तसंच इतर प्राण्यांचं निवासस्थान आहे. कारशेडमुळे मुंबईतील निसर्गाचे नुकसान होईल,असे दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला होता. पर्यावरणवाद्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला आदित्य ठाकरे यांनी पाठींबा दर्शविला होता.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच आरेमधील 804 एकर जमीन राखीव जंगल म्हणून घोषित करण्यात आली.त्यानंतर कांजूरमार्ग येथे पर्यायी जागेवर कारशेड बांधण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, डिसेंबर 2020 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील शेडच्या बांधकामाला स्थगिती देऊन ठाकरे सरकारच्या एका सर्वात मोठ्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आरेतून कारशेड स्थलांतरित करण्याचा निर्णय ठाकरेंच्या स्वार्थसाठी घेतला जात असून भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला चार वर्षांनी विलंब होऊन त्याचा खर्च वाढेल, असा दावा भाजपाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मेट्रो कारशेड आरेतच होणार असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांकडून उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिल्या बोलले जात आहे.
130 Total Likes and Views