तुमचे आमदार किती पगार घेतात ते पहा, डोळे पांढरे होतील

दिल्ली विधानसभेने आमदार, मंत्री, मुख्य प्रतोद, सभापती, उपसभापती आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या पगार आणि भत्त्यात ६६ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी वेगवेगळी पाच विधेयके दिल्ली विधानसभेत मंजूर केली. पगार देणारे तेच आणि घेणारेही तेच. विशेष म्हणजे कुठलाही वाद न करता सर्व पक्षांनी हसतखेळत  ही पगारवाढ मंजूर करवून घेतली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या राज्यात हे घडले आहे.  त्यामुळे देशात  हा चर्चेचा विषय झाला आहे. बहुसंख्य आमदार करोडपती आहेत.   घरचे चांगले आहेत. त्यांना कशाला हवी पगार आणि पगारवाढ?  अशी कुठली सेवा ते देतात की त्यांना  देशाने पैसे मोजले पाहिजेत?  आणि यांचा पगार कोणी ठरवला?  कुठल्याही कंपनीत पगारवाढ देताना कर्मचाऱ्याची कामगिरी तपासली जाते.   दिल्लीच्या आमदारांनी  असे काय दिवे लावले?  महाराष्ट्रातले  आमदार दोन लाख ४० हजार रुपये महिन्याला उचलतात.  गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात  आमदार फोडाफोडीशिवाय सेवेचे कुठले काम झाले नाही. तरीही त्यांना पगार. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.  लोकांमध्ये प्रचंड चीड आहे. पण करणार काय?  पगार वाढवणारे तेच आणि  वाढ घेणारेही तेच.     गेल्या ११ वर्षात  यांच्या पगारात वाढ करण्यात आली नव्हती. सर्व भत्त्यांसह आमदारांचे वेतन दरमहा ९०,००० रुपये झाले आहे.  यापूर्वी आमदारांचे वेतन हे ५४००० रुपये होते. मूळ वेतन १२,००० रुपयांवरून ३०,००० रुपये केले जाईल. मतदारसंघ भत्ता ६००० रुपयांवरून १०,००० रुपयांपर्यंत केला जाईल. टेलिफोन बिलाचे शुल्क ८००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत असेल. सचिवालय भत्ता १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आला आहे. तरीही इतर राज्यांपेक्षा आपला पगार कमी असल्याची त्यांची तक्रार आहे. आता बोला.

              तेलंगणाच्या आमदारांना देशात सर्वात जास्त पगार मिळतो. त्यांचा  मूळ पगार २०,००० रुपये आहे. परंतु मतदारसंघ भत्ता २.३० लाख रुपये आहे. त्यामुळे तेलंगणामध्ये एका आमदाराचा महिन्याचा एकूण पगार अडीच लाख रुपये  होतो. कर्नाटकमध्ये देखील आमदारांना २.०५ लाख रुपयांचे उच्च मासिक वेतन दिले जाते. याप्रमाणेच उत्तर प्रदेशमध्ये १.८७ लाख रुपये, बिहारमध्ये १.६५ लाख रुपये आहे. महाराष्ट्रातल्या आमदारांचा भत्त्यांसह एकूण पगार  दोन लाख ४० हजार रुपये आहे.  हिमाचल प्रदेशातील आमदारांचे मूळ वेतन  ५५,००० रुपये असून त्यांचे इतर भत्ते १.०३ लाख रुपयांपेक्षा थोडे जास्त आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये पगार १२,००० रुपये आणि मतदारसंघ भत्ता १.१३ लाख रुपये आहे. केरळच्या आमदारांचे मूळ वेतन २००० रुपये असून हे देशातील सर्वात कमी मूळ वेतन आहे.  परंतु इतर भत्ते ४३,७५० रुपयांपर्यंत आहेत. लोक जागे झाले नाहीत तर आपली लोकशाही  जगातली सर्वात महागडी लोकशाही म्हणून  ओळखली जाईल.

 560 Total Likes and Views