राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून रोजी शपथ घेतली. ह्या गोष्टीला आठवडा उलटला. पण मंत्रीमंडळ विस्ताराचा पत्ता नाही. कधी होणार हेही सांगायला कोणी तयार नाही. महाआघाडी सरकार जाऊन नवे सरकार तर आले. पण मंत्रीच नाहीत. याला गुड गव्हर्नन्स म्हणायचे काय? दोन दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकारांनी छेडले तेव्हा फडणवीस म्हणाले, आम्हाला वेळच मिळाला नाही. आता आम्ही दोघे लवकरच बसू आणि यादी पक्की करू.
पण हे एवढे सोपे नाही. कारण ही यादी घेऊन शिंदे-फडणवीस जोडीला दिल्लीला जावे लागेल . तिथे हायकमांडला दाखवावी लागेल. तिथे काही नावं कमीजास्त होऊ शकतात. तुम्ही लिहून ठेवा. आणखी १० दिवस काही खरे नाही. ११ जुलैपर्यंत तर नाहीच नाही. ११ जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधात निकाल आहे. शिंदे गटाने गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे आणि प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. ह्या नियुक्तीला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टात निकाल उलटा लागला तर फजिती नको म्हणून शिंदे गटाने तूर्त थांबायची भूमिका घेतली आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख पक्की करण्यात इतरही अडचणी आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या भाजपच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू १४ जुलै रोजी मुंबईत येत आहेत. नव्या राष्ट्रपतीची निवडणूक १८ जुलैला आहे. १९ जुलैला मुहूर्त करा असा बंडखोर आमदारांचा आग्रह आहे. केव्हाचा मुहूर्त लागतो ते पहायचे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळात एकूण ४३ मंत्री घेता येतात. भाजपचे २५ मंत्री आणि शिंदे गटाचे १३ ते १५ मंत्री असे वाटप होईल. मंत्रिमंडळ विस्तार दोन टप्प्यात करायचा हे ठरले आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही बाजूचे मिळून १२ ते १५ मंत्री घेतले जातील. भाजपचा एक नेता म्हणाला, विस्ताराची घाई काय? आम्ही केव्हाच काम सुरूही केले आहे. शिंदे गटाला मुख्यमंत्रीपद मिळाल्याने महत्वाची खाती भाजपला मिळतील. महसूल, अर्थ, गृह खाते भाजपला मिळेल. गृह मंत्री म्हणून देवेंद्र यांनी काम सुरु केल्याचे दिसते आहे. मुनगंटीवार यांच्याकडे अर्थ खाते दिले जाईल. प्रहारचे बच्चू कडू यांना पूर्ण मंत्री केले जाईल.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरु व्हायचे आहे. पण आता ते २५ जुलैपर्यंत पुढे ढकलले जाईल अशी माहिती आहे. अर्थात ह्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना घ्यायचा आहे.
140 Total Likes and Views