बाठीया आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला! त्याचे श्रेय घेण्यासाठी फडणवीस आणि मुख्यमंत्री शिंदे आघाडीवर आहेत. आपला काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टींचंही श्रेय घेण्याचा हा अत्यंत किळसवाणा प्रकार आहे!
ह्या निर्णयासाठी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानायला हरकत नाही! पण ओबिसींनी त्यात आनंद साजरा करावा, असे काहीही नाही! या संदर्भात ’लोकजागर’ची भूमिका खालिल प्रमाणे आहे.
• भारतीय जनता पार्टी ही ओबीसी विरोधी पार्टी आहे. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला त्यांनी संसदेत स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.
• इतर प्रस्थापित पक्ष देखिल ओबीसी विरोधी आहेत. केजरीवाल हे तर आरक्षण विरोधी आंदोलनातूनच पुढे आलेले आहेत.
• जे पक्ष ओबीसी विरोधी/आरक्षण विरोधी आहेत, त्या पक्षाच्या तिकिटावर २७ टक्के ओबीसी निवडून आलेत किंवा ४७ टक्के आलेत, तरी ते पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधात जाऊन ओबीसीसाठी काहीही करू शकत नाहीत.
• ओबीसी विरोधी पक्षांचे गुलाम असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा समाजाला काय फायदा होणार? त्यांच्यासाठी समाजाने का म्हणून उड्या माराव्यात?
• बाहेर ओबीसींचा कळवळा दाखवणारे हेच राजकीय पक्ष संसदेत जातनिहाय जनगणनेसाठी एकत्र का येत नाहीत?
• ओबीसी मंत्री असतांनाही ओबीसींचा होस्टेलचा शुल्लक प्रश्न अजून का सुटला नाही? त्यात काय अडचणी होत्या? हॉस्टेल्स का बांधण्यात आलेले नाहीत? घोषणा आणि अभिनंदनाचे होर्डिंग्ज तर केव्हाच लाऊन झाले आहेत. ओबीसी मंत्री, ओबीसी आमदार मग सभागृहात काय करत होते?
• तेव्हाचे फडणविस सरकार आणि नंतरही सत्ता गेल्यावर केन्द्र सरकारकडून डाटा देण्यासाठी का विरोध करत होते? त्यावेळी भाजपा मधील तथाकथित ओबीसी नेते काय करत होते?
• याचाच अर्थ असा की राजकीय आरक्षण कोणत्याही समाजाच्या फायद्याचे नाही. नेत्यांचे पाय चाटायला तयार असलेल्या त्या त्या समाजातील लोकांनाच प्रस्थापित पक्ष तिकीट देतात, सत्ता देतात. काही अपवाद वगळले तर राष्ट्रपतीसारख्या पदावर काय लायकीच्या लोकांची वर्णी लावली जाते, हे वारंवार सिद्ध झालेले नाही का?
• किती लोक मंत्री झाल्यावर समाजाच्या हितासाठी भांडतात? मोठमोठ्या घोषणा करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष काम करुन घेणे वेगळे!
• आरक्षण दिले असले तरी ओबीसींची संख्या मात्र कमी करण्यात आलेली आहे. त्यामागील कारस्थान निट समजून घेणे गरजेचे आहे. जागृती करणे गरजेचे आहे! ही पुढील संकटाची चाहूल आहे. याचे दूरगामी परिणाम ओबिसिंना भोगावे लागणार आहेत.
• थोडक्यात, राजकीय पक्षांच्या, नेत्यांच्या षडयंत्राला ओबीसी जनतेने बळी पडू नये. स्वतंत्रपणे एकत्र यावे. प्रस्थापितांच्या विरोधात सामाजिक बांधिलकी असणाऱ्या लोकांचा नवा राजकीय पर्याय उभा करावा, त्याशिवाय अन्य कोणताही उपाय नाही. तेव्हा.. सावधान! दलालांच्या वरातीत नाचणे आतातरी थांबवा!
एक ओबीसी, नेक ओबीसी!
तूर्तास एवढंच..
ज्ञानेश वाकुडकर
अध्यक्ष
लोकजागर 9822278988
392 Total Likes and Views