६३ वर्षांपूर्वीचा दस्तावेज

Analysis Hi Special
Spread the love

काही  दस्तावेज इतिहासाचे साक्षीदार असतात. काही घडलेल्या घटनांच्या संदर्भासाठी ५०-१०० वर्षांनंतरही उपयोगाचे ठरू शकतात….  सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही चालू आहे, त्यात ‘शिवसेनेची तोडफोड’ ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामाचा एक भाग झालेली आहे आमदार, खासदारांची पळवापळव… ही अनेकवेळा झालेली आहे. पण आमदार, खासदार इकडचे तिकडे झाल्यावर पक्ष संपतो का? विधीमंडळात बहुमत आहे का? विधीमंडळात किंवा लोकसभेत तुमचे आमदार- खासदार किती? एवढ्यावरच राजकारण मोजले गेले आहे का? एक पक्ष सत्ताधारी असणार, एक पक्ष विरोधात असणार ही घटनेची चौकट आहे आिण तिचे सन्मानपूर्वक पालन या देशात गेल्या दहा वर्षांपर्यंत तरी आदराने झालेले आहे. आजचे सगळेच चित्र वेगळे आहे. पक्ष फोड, पळवापळवी, सत्ता मिळवणे, आपली सत्ता टिकवण्याकरिता सर्व वैध-अवैध मार्गांचा वापर करणे. आणि या सर्व घाणेरड्या राजकरणाबद्दल सामान्य माणसाला आता काही न वाटणे…. असे सगळे काही घाणेरडे राजकारण मोठ मोठ्या नेत्यांची नावं घेवून सुरू आहे. त्या नावांत छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून सगळ्या महान दैवतांचाही वापर होतो आहे. महाराष्ट्राने असे राजकारण कधीच पाहिले नव्हते. यातून जे काही होईल, कोण सत्तेवर राहील, कोण मंत्री होईल, कोणता पक्ष खरा, कोणता पक्ष खोटा…. याच्याशी ९८ टक्के समाजाला काहीही पडलेले नाही. पण या सगळ्या घाणेरड्या राजकारणात सामान्य माणूस पुर्णपणे तोंडावर आपटलेला आहे. त्याचे ढिगभर प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत. त्याच्या अडचणींना मदत करणारे सरकारच जागेवर नाही. आणि केंद्रात जे सरकार आहे त्या सरकारने महागाईच्या वरवंट्याखाली सामान्य माणसांची पार चटणी करून टालकेली आहे. एकेकाळी पाच रुपयांचे गोडेतेल सात रुपये झाले तेव्हा लाखभर महिला रस्त्यावर लाटणे घेवून उतरत होत्या. आता तसे नेतृत्त्व नाही. महागाई वाढली याच्याबद्दल कोणाला काहीच वाटत नाही. पेट्रोलचा दर १०० रुपये झाला तर ती कौतुकाची बातमी होते. आणि आता एक डॉलरला येत्या महिन्यात १०० रुपये मोजावे लागतील, त्याचेही कोणाला सोयर सुतक नाही. वस्तू सेवाकर लावून सामान्य माणसांना आणखीनच चिरडून टाकले आहे. पंजाबमधील शेतकऱ्यांना चिरडण्याकरिता दोन कायदे आणले होते. तिथला शेतकरी कोणत्याही पुढाऱ्याशिवाय रस्त्यावर उतरला…. तो संघर्ष चिरडून काढण्याकरिता खिळे ठोकलेले पत्रे रस्त्यावर अंथरले गेले. पण त्या शेतकऱ्यांनी हिम्मत सोडली नाही. सरकारला ते कायदे मागे घ्यावे लागले. वस्तू सेवा कर सामान्य माणसांना महागाईने पोळून काढताना हे प्रश्न उचलून धरील असा नेताच आज राज्यातही नाही आणि देशातही नाही.
        जी शिवसेना लढाऊ होती तिची तोडफोड झाली. त्यातून पुढे काय होईल, माहिती नाही. आज ज्या दोन दस्तावेजांचा उल्लेख केला आहे ते दोन दस्तावेज शिवसेनेच्या जन्माचे मूळ आहेत. शिवसेनेचा जन्म १९ जून १९६६ चा. एका महान व्यंगचित्रकाराने ‘नोकरी करून चरितार्थ चालत नाही’ म्हणून…. (तेव्हाही महागाई होती पहा… आता तर परिसिमा आहे….) त्यांनी स्वत:चे ‘व्यंगचित्र साप्ताहिक’ काढायचे ठरवले. ते बाळासाहेब ठाकरे. ‘मार्मिक’ हे नाव त्यांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे यांनी दिले. १३ अॅागस्ट १९६० रोजी…. म्हणजे महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले त्यानंतर अवघ्या साडेतीन महिन्यात हे साप्ताहिक सुरू झाले. आणि त्याचे प्रकाशन त्यावेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी केले. यापूर्वी बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्राचा विषय यशवंतरावही झालेले होते. पण त्यावेळचे नेते विरोधकांना, पत्रकरांना शत्रू समजत नव्हते. विरोध होता… पण दृष्टपणा नव्हता. याला संपूवू…. त्याला संपवू अशी भाषा नव्हती. त्यावेळी ‘ईडी-काडी’ तर अिजबातच नव्हती. बाळासाहेबांच्या त्या व्यंगचित्र साप्तािहकातूनच मराठी माणसांवर होणारा अन्याय प्रकर्षाने पुढे आला. वातावरण तापत गेले. आिण अवघ्या सहा वर्षांत म्हणजे १९ जुलै १९६६ रोजी शिवसेनेची स्थापना झाली. गेल्या ५५ वर्षांत शिवसेनेचा सगळा इितहास महाराष्ट्रासमोर आहे. शिवसेनाचा पहिला आमदार प्रमोद नवलकर. हा सगळा इितहास आठवत असताना शिवसेनेचे मूळ आचार्य अत्रे यांच्या ‘मराठा’च्या एका शिर्षकामध्ये आहे. आिण एका अग्रलेखामध्ये आहे. ‘मराठा’चा हा अंक १९ जुलै १९५९ चा आहे. त्या अंकालाही आता ६३ वर्षे झालेली आहेत.
        संयुक्त महाराष्ट्र निर्मिती होण्याकरिता जी ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन झाली त्या समितीच्या चळवळीने त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारला महाराष्ट्रात राज्य करणे अशक्य केले. लाखा-लाखांच्या मोर्चाने नेहरूही आवाक झाले. १९५७ च्या निवडणुकीत गुजरातच्या जोरावर मुंबई राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली. पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेसचे फक्त ६ उमेदवार निवडून आले.  १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य नाईलाजाने दिल्यानंतर समिती फुटली. प्रजा समाजवादी पक्ष बाहेर पडला. सगळेच पक्ष फुटले. आता जशी शिवसेना फुटत आहे. अगदी तसेच झाले. राहिले एकटे आचार्य अत्रे आणि त्यांच्यासोबत जांबुवंतराव धोटे. त्यांनी ‘संपूर्ण महाराष्ट्र समिती’ स्थापन केली. कारण बेळगाव, कारवार सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील झाला नव्हता. चळवळीसाठी मोठी संघटना हवी म्हणून आचार्य अत्रे यांनी शिवसेनेचा जन्म होण्यापूर्वी ७ वर्षे ‘आचार्य अत्रे यांची महाराष्ट्राला हाक…  शिवसेना उभारा….’ अशा शिर्षकासह मराठाचा अंक प्रसिद्ध झाला. त्याच दिवशी ‘शिवसेना’ या नावानेच अग्रलेखही आचार्य अत्रे यानी लिहिला. पण प्रत्यक्षात दुदैर्वाने शिवसेना उभी करणे शक्य झाले नाही. पुढे १९६७ साली तर शिवसेना आिण आचार्य अत्रे हे एकमेकांच्या विरोधात होते. मध्य मुंबईतील लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने आचार्य अत्रे यांना उघडपणे विरोध केला आणि काँग्रेस उमेदवार आर. डी. भंडारे यांना उघडपणे पाठिंबा दिला.  आचार्य यत्रे अवघ्या सहा हजार मतांनी पराभूत झाले. त्यांची तीव्र इच्छा होती की, खासदार व्हावे. १९६२ सालीही आचार्य अत्रे पुण्यातून लोकसभेला अपक्ष उभे रहिले. तेव्हा जनसंघाचे जगन्नाथराव जोशी, समाजवादीपक्षाचे नानासाहेब गोरे आणि काँग्रेसचे शंकरराव मोरे अशा तीन दिग्गजांशी लढताना त्यांचा थोड्या मतांनी पराभव झाला होता.
        आज असे वाटते की…. १९५९ साली आचार्य अत्रे आिण बाळासाहेब ठाकरे एकत्र आले असते… शिवसेना त्याचवर्षी स्थापन झाली असती किंवा आचार्य अत्रे यांना उघडपणे विरोध न करता १९६७ साली शिवसेनेने पािठंबा दिला असता. तरी महारष्ट्राचे राजकारण वेगळे झाले असते. अर्थात या ‘जर’ आणि ‘तर’ च्या गोष्टी आहेत. आज त्याला काही अर्थ नाही. दस्तावेजाचा संबंध एवढाच की, शिवसेना स्थापनेची मूळ कल्पना आचार्य अत्रे यांची होती.  त्यांच्या त्या लाखा लाखांच्या सभा, मराठाचा घणाघात… ती पत्रकारिता… त्यावेळचे नेते असे आता कोणी राहिले नसल्याने सामान्य माणसांचे ढिगभर प्रश्न पडलेले असताना या माणसासाठी लढणारे कोण?
        २०१४ ची लोकसभेची निवडणूक आठवा… फलक लागले होते…. ‘महंगांई की पडी मार… अब की बार मोदी सरकार…. ’ त्याला आठ वर्षे झाली. आठ वर्षांत महागाई किती वाढली…. कोणाला काय पडले आहे… प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार देणार होते… आठ वर्षांचे १६ कोटी रोजगार कोठे गेले? रुपया मातीत गाडला गेला. देशाच्या चलनाला पत राहिली नाही. हे जेव्हा घडते तेव्हा जागतिक पातळीवर देशाची पत घसरत असते. तशी ती घसरलेली आहे. त्याचे कोणाला काय पडले आहे? बेकारी, महागाईने लोकं हैराण आहेत. जागांचे भाव वाढलेले आहेत. घर विकत घेणे सामान्य माणसांच्या आवाक्याच्या पलिकडे आहे. कोटी- कोटींचे भाव या सामान्य माणसांकरिता अशक्यकोटीतल्या गोष्टी आहेत. याचवेळी केंद्र सरकारला ‘विनाशकाले विपरितबुद्धी’ व्हावी त्याप्रमाणे संपूर्ण देशभर जीवनावश्यक वस्तूंवर जी. एस. टी. लावला. रोजच्या खाण्यातील सर्व पदार्थांच्या किमती आता वाढणार… १२ टक्क्यांऐवजी आता १८ टक्के कर झाला. लोकांना चिरडून टाकायचे, हीच त्यामागची भावना आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडर, सार्वजनिक वाहतुक या सर्व व वस्तूंचे भाव गेल्या ८-१० वर्षांत २०० पटीने वाढले. दुसरीकडे शासकीय संस्था खाजगी संस्थांना विकून टाकल्या गेल्या. नवे ‘आदानी’ निर्माण झाले.  रस्त्यांवर टोल बसवले गेले…. सामान्य माणसांच्या संवेदनांचा काही विचार होणार आहे की नाही? महाागाई एवढी वाढली पण सर्व राजकीय पक्षांना रस्त्यावर उतरावे, असे वाटत नाही. काँग्रेसच्या राज्यात अशी वस्तू सेवाकराची करवाढ केली असती तर, हेच भाजपावाले रस्त्यावर उतरले असते. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना, त्यावेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जी.एस.टी. ला केवढा मोठा विरोध केला होता. आणि आता त्याच पंतप्रधानांनी सामान्य माणसांच्या जीवनावश्यक वस्तूंवर जी. एस. टी. कर बसवला. रुपया घसरतोय… त्याची फिकीर नाही. भाजपा विरोधातील सरकारे मोडून संपूर्ण देशावर एक पक्षीय सरकार आणायची सगळ्यांना घाई आहे. लोकशाहीच्या निवडणूक मार्गाने अशी सरकारे आणायला कोणाचाही िवरोध नाही. पण तोडफोड आिण शासकीय यंत्रणा वापरून हे जे काही चालले आहे ते आज गोड वाटले तरी या देशातील लोकशाहीविरोधात हे सगळे चालले आहे, असा त्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च नयायालया मुख्य न्यायमूर्ती श्री. रामण्णा साहेब यांनी तर जाहीरपणे सांिगतले, की ‘यादेशातील विरोधी पक्षाची व्यवस्था आक्रसत आहे आणि राजकीय शत्रूत्त्व हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नव्हे’  हे शब्द देशाच्या सरन्यायाधीशांचे आहेत.
         महाराष्ट्रात मंत्रीमंडळ नसताना दोनच माणसं राज्य करीत आहेत. केंद्रात मंत्रीमंडळ असूनही दोनच माणसं राज्य करीत आहेत. केवढे साम्य! महाराष्ट्रातल्या आणि देशातील परिस्थितीत काहीही फरक नाही.  सत्तेमुळे पैसा, साधने आिण सरकारी यंत्रेणांमुळे तोड-फोड करता येईल. सरकारेही आणता येतील. पण देशातील जनतेची मने या पद्धतीने जिंकता येणार नाहीत, हे लिहून ठेवा. याचा कुठेतरी स्फोट होईल.  पंजाबचे कायदे मागे घ्यावे लागले हे विसरू नका…. सर्व वस्तूंवरील जी. एस. टी. चा नवीन नियमही मागे घ्यावा लागेल.
        एकीकडे जात आिण धर्म वापरायचा, वाहिन्यांनी बुद्धीभेद करायचा आणि या खंडप्राय देशातील विविधतेमधील एकतेवर संभ्रम िनर्माण करून एक अस्वस्थता निर्माण करायची… त्याचा राजकीय फायदा घ्यायचा… असे हे सगळे राजकारण देशाला आिण महाराष्ट्राला भलतिकडेच घेवून जाणार आहे. आज ज्यांना महाराष्ट्रातील भाजप डोक्यावर घेवून नाचतो आहे… त्यांची गरज संपल्यानंतर त्यांना कसे फेकून देतील, हे कळणारही नाही. या अवस्थेत आज महाराष्ट्र आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘आमदार गेल्याने पक्ष संपत नाही…. ’ हे खरे आहे… ५० वर्षे या देशात ज्यांच्याजवळ बहुमत नव्हते असे अनेक पक्ष, अनेक नेते हिमतीने रस्त्यावर उतरून लढत होते. लोकशाहीत जे रस्त्यावर लढतात त्यांच्याबाजूला रस्त्यावर बहुमत असते. हे बहुमत सिद्ध केले तर विधानसभेत किंवा लोकसभेत बहुमत आहे की नाही, याची पर्वा  न करता लोकांचे प्रश्न घेवून जो लढेल, तो खरा लोकनेता ठरेल. सत्ता असणे म्हणजे लोकनेता नव्हे. महाराष्ट्रात अनेक दिग्गज नेत्यांनी हे दाखवून दिले आहे… दुर्दैवाने महाराष्ट्राजवळ आज असा नेता नाही. सगळेच सत्तेच्या मागे धावत आहेत. सत्ता हेच सर्वस्व मानले गेलेले आहे. त्यामुळे सरकार जागेवर असो, नसो लोकांचे प्रश्न सुटो न सुटो…  सगळे राजकारण सत्तेभोवती जेव्हा फिरत असते, तेव्हा नकळत एक अराजक निर्माण होत असते. महाराष्ट्र आज त्याच अवस्थेतून जात आहे.
                                                                                                                                                                                – मधुकर भावे

 1,267 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.