नितीन गडकरी बंड करणार नाहीत, पण….

Editorial
Spread the love

भाजपचे संसदीय मंडळ म्हणजे भाजपची सर्वात शक्तिमान  समिती. तिच्यातून  आणि केंद्रीय  निवडणूक समितीमधून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ह्या दोघांना  सुट्टी देण्यात आली. मोदी-शहा-नद्दा यांच्या ह्या ऑपरेशनने  देशात खळबळ आहे. गडकरींना काढलं पण  देवेंद्र फडणवीस यांना  निवडणूक समितीमध्ये घेतलं.  देवेंद्र यांचे हे प्रमोशन म्हटले तर गडकरींचे डिमोशन आहे का?  गडकरी सध्या कोणीही नाहीत.  फक्त साधे  केंद्रीय  रस्ते वाहतूक  मंत्री आहेत. राजकारणात कोणीही कधीही संपत नसतो. तरीही प्रश्न पडतोच. गडकरींचे राजकारण संपले का?  एवढा कार्यक्षम मंत्री एका फटक्यात  भाजपने का संपवला? भाजपमध्ये अंतर्गत भांडणे सुरु झालीत का?

                  तसे नसते तर  गडकरींना का हात लावला?  नव्या संसदीय मंडळात  ज्या दोन म्हाताऱ्या लोकांना घेतले आहे ते पाहिले तर  त्यांच्या तुलनेत  गडकरी पक्षाला नक्कीच  अधिक फायद्याचे ठरले असते.   मध्य प्रदेशाचे नेते सत्यनारायण जटीया  यांना घेतले  आहे.  हे जातीय  अनुसूचित जातीचे आहेत हा  एक प्लस पॉइंट सोडला तर दुसरे काय?  जटीया   ७६ वर्षे वयाचे आहेत.   दुसरे कर्नाटकचे माजी  मुख्यमंत्री  येडीयुरप्पा  ७९ वर्षांचे  आहेत. ते लिंगायत समाजाचे आहेत. पुढच्या वर्षी तेथे निवडणुका आहेत  म्हणून येडीयुरप्पा यांना घेतलेले दिसते.  भाजपमध्ये  ७५ हे निवृत्तीचे वय आहे असे  आतापर्यंत मानले जात होते. पण इथे तर  त्यापेक्षा म्हाताऱ्या नेत्यांना घेतले आहे. मग ७५ चा नियम   मोडीत काढला आहे का?

                  नरेंद्र मोदी   २०२४  मध्ये ७३   वर्षांचे होतील.  २०२४ ची निवडणूक  मोदींच्या नेतृत्वात भाजप लढवणार आहे.  म्हणजे २०२४ नंतरही मोदी सत्तेत राहतील. नक्की मोदींच्या मनात आहे तरी काय? त्यांना आजीवन पंतप्रधान राहायचे आहे काय?  सलग तिसऱ्यांदा भाजपला लोकसभा निवडणूक जिंकवून झाल्यावर  दोन वर्षांनी मोदी   हिमालयात निघून जातील असे म्हटले जाते.  उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मोदींचा वारस म्हणून पाहिले जाते. पण आता संसदीय मंडळात योगीही नाहीत.  निवडणूक जिंकण्याच्या हिशोबाने महत्वाच्या राज्याचा एकेक नेता घेतला असे मानायचे तर मग मंडळात महाराष्ट्राचा कोणीच नाही, हे कसे?

               गडकरींना   भाजपने तसे फार  आधीपासून सायडिंगला टाकले होते. ते जाणवतही होते.  बंगाल आणि पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात गडकरी कुठेही दिसले नाहीत.  ‘आपला अडवाणी होणार’ याचा गडकरींनाही अंदाज आला असावा. गेल्या महिन्यात नागपुरात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश गांधी यांचा सत्कार झाला. त्या कार्यक्रमात   गडकरींनी  संन्यास घेण्याची  भाषा  बोलून दाखवली होती. ‘राजकारण अलीकडे सत्ताकारण झाले आहे. त्यामुळे कधी कधी राजकारण सोडायचा  विचार मनात येतो’ असे गडकरी म्हणाले होते. गडकरींची ही ‘मन की बात’ मोदी-शहा एवढ्या लवकर पूर्ण करतील असे वाटले नव्हते.  गडकरी  संघ  परिवारातले असले तरी मोकळेधाकळे आहेत. मोकळे बोलून जातात.  ‘लोकशाहीत विरोधी पक्ष सक्षम असला पाहिजे’ असे  मध्यंतरी गडकरी बोलले. पण  नद्दा काय म्हणाले?  नद्दा कॉन्ग्रेसमुक्त  भारताची भाषा करतात.  प्रादेशिक पक्ष लवकरच संपतील असे नुकतेच नद्दा म्हणाले.   गडकरींच्या  अनेक वक्तव्याने  भाजप नेत्यांची गोची होत होती. गडकरींना   बाजूला टाकण्यामागे हेही कारण असावे.

            मोदी विरुध्द गडकरी हा छुपा संघर्ष जुना आहे. आता तो उफाळून आलेला दिसतो.  इलाज नाही म्हणून मोदींनी गडकरींना  मंत्रीमंडळात घेतले खरे. पण येत्या निवडणुकीत नागपूर लोकसभेचे  त्यांचे तिकीट कापले तर आश्चर्य  वाटायला नको. गडकरी हे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या जवळचे  आहेत. पण  संघाने बघ्याची भूमिका घेतलेली दिसते.  संघाच्या हाती  रिमोट कंट्रोल आहे  हे खरे मानले तर   भागवत गडकरींचे ‘वस्त्रहरण’ का थांबवत नाहीत? मोदी  संघालाही जुमानत नाहीत का? हा प्रश्न  कार्यकर्त्यांना छळतो आहे.  २०२४ च्या निवडणुकीला वेळ आहे. पण निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसा   परिवारातला संघर्ष उफाळून येईल. भाजप आता ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ राहिलेला नाही, असे तेव्हा तुम्हीच म्हणाल.

 234 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.