बिलकिसच्या बलात्काऱ्यांची माफी पूर्णतः अवैध

News
Spread the love

सोपान पांढरीपांडे

सध्या चर्चेत असलेल्या बिलकिस बानोच्या ११ बलात्काऱ्यांना गुजरातमधील भाजप सरकारकडून मिळालेली माफी ही पूर्णतः अवैध आहे असे उघड झाले आहे.
या प्रकरणांमध्ये गुजरात सरकारने २००२ साली घडलेल्या गोधरा मधील बिलकिस बानो बलात्कार प्रकरणातील आजीवन जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११गुन्हेगारांना स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी ऑगस्ट माफी देऊन तुरुंगातून सोडून दिले होते. ही माफी गुजरात सरकारच्या जेल कमिटीने एकमताने दिली होती.

पार्श्वभूमी

या प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी की गोधरा दंगलीच्या वेळी ३मार्च २००२ रोजी बिलकिस बानो नावाच्या महिलेवर सामुहिक बलात्कार होऊन तिच्या कुटुंबातील तीन वर्षाच्या मुलीसह सात जणांची हत्या झाली होती.
बिलकिसच्या अथक प्रयत्नानंतर सुप्रीम कोर्टाने या गुन्ह्याची चौकशी सीबीआय कडे सोपवली होती व जानेवारी २००४ मध्ये सीबीआयने आरोपींना अटक केली होती. जानेवारी २००८ मध्ये सीबीआय कोर्टाने तेरा जणांना गुन्ह्यासाठी दोषी मानले होते व त्यापैकी ११ लोकांना आजीवन जन्मठेप सुनावली होती. याविरुद्ध हे गुन्हेगार आरोपी मुंबई हायकोर्टात अपिलात गेले असता सीबीआयने हायकोर्टात या आरोपींची जन्मठेप रद्द करून त्यांना फाशी द्यावी अशी विनंती केली होती. शेवटी २०१७ साली हायकोर्टाने अंतिमतः या गुन्हेगारांची आजीवन जन्मठेप कायम केली होती.
अशी मिळाली माफी

एप्रिल २०२२ मध्ये या ११ गुन्हेगारांपैकी राधेश्याम शाह नावाच्या आरोपीने सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून शिक्षेतून माफी मिळावी अशी मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण गुजरात सरकारच्या जेल कमिटीकडे सोपवले होते. या जेल कमिटीचे अध्यक्ष गोधरा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, जेल अधीक्षक, जिल्ह्याचे समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा सत्र न्यायाधीश व भाजपचे दोन आमदार गोधराचे आमदार सी के राऊलजी व कलोल मतदार संघाच्या आमदार श्रीमती सुमन चव्हाण असे सदस्य आहेत. या सर्व सदस्यांनी या ११ आरोपींना माफी द्यावी असा निर्णय एकमताने जाहीर केला होता. हा निर्णय घेताना या आरोपींनी गुजरात सरकारने १९९२ साली शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांना माफी द्यावयाचे जे धोरण स्वीकारले होते त्यानुसार ही माफी देण्यात आली. यासाठी असा तर्क दिला गेला की आरोपींना २००८ साली सीबीआय कोर्टाने शिक्षा ठोठावली त्यावेळी१९९२ चे माफी धोरण अस्तित्वात होते, म्हणून त्या धोरणा अंतर्गत माफी दिली.

माफी पूर्णतः अवैध

परंतु ही माफी पूर्ण तः अवैध आहे. याचे कारण हगुजरात सरकारने २०१४ साली गुन्हेगारांना माफी देण्याचे १९९२चे धोरण खारीज करूननवे धोरण स्वीकारले आहे.
या २०१४ च्या नव्या माफी धोरणानुसार सीबीआय कोर्टाने शिक्षा ठोठावलेले गुन्हेगार माफीसाठी अपात्र ठरतात. बिलकिसच्या बलात्काऱ्यांना २००८ साली सीबीआय कोर्टाने शिक्षा ठोठावली असल्याने व ती हायकोर्टाने कायम केलेली असल्याने, हे गुन्हेगार माफीसाठी अपात्र आहेत व त्यांना मिळालेली माफी पूर्ण तः अवैध ठरते.
त्यामुळे आता समाजसेवी संस्थांनी माफीच्या या निर्णयाला हायकोर्टात जनहित याचिके मार्फत आव्हान देण्याची आवश्यकता ऑआहे.

Inset box

गुन्हेगारांमधये तीन ब्राह्मण

विशेष म्हणजे या जेल कमिटीचे एक सदस्य व भाजप आमदार सी के राऊलजी यांनी मोजो न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत असे म्हटले आहे की हे आरोपी ब्राह्मण असून त्यांचे संस्कार चांगले आहेत व जेलमध्ये त्यांची वागणूक सुध्दा चांगली होती, म्हणून आम्ही त्यांची शिक्षा माफ केली आहे. हा तर निर्लज्जपणाचा कळस आहे.
Inset box

हेच ते ११ नराधम

या ११ नराधमांची नावे अशी आहेत.
१) जसवंतभाई नाई
२) गोविंदभाई नाई
३) शैलेश भट
४) राधेश्याम शहा
५) विपीनचंद्र जोशी
६) केशरभाई वोहानिया
७) प्रदीप मोरधिया
८) बाकाभाई वोहानिया
९) राजूभाई सोनी
१०) मितेश भट आणि
११) रमेश चंदाना
यापैकी फक्त तीन गुन्हेगार म्हणजे शैलेश भट, बिपिनचंद्र जोशी आणि मितेश भट हे ब्राह्मण आहेत.

 128 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.