ब्रिटनच्या महाराणी एलिझाबेथ व्दितीय यांना लंडनच्या वेस्टमिनिस्टर अबमधे अखेरचा निरोप देण्यात आला. त्यांच्या अंत्यविधिला भारताच्या ऱाष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंपासून जगभरातील असंख्य नेते व राजघराण्यातील सारे सदस्य उपस्थित होते. महाराणीने ब्रिटनवर ७० वर्ष राज्य केले. पण त्यांच्यानंतर ब्रिटनच्या राजघरण्यावर सरकारी खजिन्यातून किती अमाप खर्च होतो, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
महाराणी एलिझाबेथ यांच्या निधनानंतर त्यांचे मोठे पुत्र चार्ल्स तीन हे ब्रिटनचे राजे झाले. राजशाहीला विरोध करणारा एक वर्ग ब्रिटनमधे आहे. नॉट माय किंग असे सांगत हा वर्ग विरोध करीत आहे. केवळ राजालाच नव्हे, तर राजेशाही संपवली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. ब्रिटनमधील राजेशाही संपुष्टात आणा अशी मागणी एका वर्गाकडून गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. लोकशाही व्यवस्थेत राजेशाहीची आवश्यकता काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार ब्रिटनमधील राजघराण्यावर सन २०२१- २२ मधे जनतेच्या करातून जमा झालेले १०. २४ कोटी पौन्ड म्हणजेच ९४० कोटी खर्च झाले. जून २०२२ मधे ही माहिती पुढे आली आहे. त्या अगोदरच्या वर्षात राजघराण्यावर २०२० मधे ८. ६३ कोटी पौंन्ड म्हणजेच ७९३ कोटी खर्च झाले होते. दर वर्षी हा खर्च वाढतच असतो. राजघराण्यातील सदस्यांसाठी प्रवास व दौरे यासाठी ४५ लाख पौन्ड ( ४१ कोटी ) जादा खर्च झालेत. आदल्या वर्षीच्या तुलनेने हा खर्च ४० टक्के जास्त आहे.
राजघराण्यातील परिवारासाठी जनतेच्या करातून दर वर्षी शेकडो कोटी खर्च होतात, हे समाजातील एका वर्गाला मान्य होत नाही. ब्रिटनमधे राजघराण्यावर होणारा खर्च विशेष अनुदान म्हणून समजला जातो. ब्रिटनची लोकसंख्या ७ कोटी असावी. या जनतेला राजघराण्यावरील खर्चाचा नियमित बोजा उचलावा लागतो. राजवाड्यांची व निवासस्थानांची देखभाल, व्यवस्था, राजघराण्यातील व्यक्तिंच्या शाही यात्रा व दौरे, तसेच शाही महालांची देखरेख यावर हा खर्च होत असतो. गेल्या वर्षी महाराणींच्या सुचनेनुसार बकिगहॅम पॅलेस या निवास्थानात अनेक बदल केले गेले. प्रिन्स हॅरी व त्यांची पत्नी मेगन मर्केल यांच्या फ्रॉग कॉटेज या जुन्या निवास्थानाच्या देखभालीचा खर्चही विशेष अनुदानातून होत असतो. बकिगहॅम पॅलेस, विंडसर कैसल, सेंट जेम्स पॅलेस या सर्व मालमत्ताची देखरेख व देखभाल जनतेच्या करातूनच केली जाते.
महाराणी एलिझाबेथ व्दितीय यांच्या अंत्यसंस्काराचा सारा खर्च ब्रिटीश करदात्यांच्या पैशातूनच झाला. त्यांच्या अंत्यसंस्कारावर किती खर्च झाला? हे अद्याप ब्रिटीश सरकारने जाहीर केलेले नाही. न्यूयॉर्क टाइम्सने प्रसिध्द केलेल्या बातमीमधे सन २००२ मधे महाराणी एलिझाबेथ व्दितीय यांच्या आईच्या अंत्यसंस्कारासाठी ४० कोटी खर्च आला होता. प्रत्यक्षात हा खर्च अधिक असावा, अशी चर्चा आहे. ब्रिटनमधील राजघराण्यातील परिवारातील सदस्यांसाठी होणारा खर्च हा जनतेच्या करातून केला जातो.
ब्रिटनमधे राजघराण्याला विरोध असण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे त्यांना इनहेरिटन्स टॅक्स किंवा उत्तराधिकारी टॅक्स लागू नाही. त्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. ब्रिटीश नागरीकांना त्यांच्या संपत्तीवर ४० टक्के उत्तराधिकारी कर द्यावा लागतो. किंग चार्ल्स यांना त्यांची आई महाराणी एलिजाबेथ व्दितीय यांचा वारस म्हणून जी संपत्ती प्राप्त झाली त्याबद्दल त्यांना एकही पैसा कर भरावा लागणार नाही. यासंदर्भात १९९३ मधे तत्कालीन पंतप्रधान जॉन मेजर व राजघराणे परिवार यांच्यात झालेल्या समझॊत्यानुसार वारस म्हणून प्राप्त झालेल्या संपत्ती व मालमत्तेवर राजघराण्यातील परिवाराला कर भरावा लागू नये, असे ठरले.
राजघराण्याला सरकराने अशी विशेष सवलत दिल्याबद्दल जनतेत नाराजी आहे. ब्रिटीश नागरीक व राजघराणे यांच्यात कर आकारणीविषयी भेदभाव का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
ब्रिटनचा कारभार लोकशाही पध्दतीने चालतो मग राजघराण्याची आवश्यकताच काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. ब्रिटनचा कारभार हा जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी करीत असतात मग राजघराणे कशासाठी?, असा मुद्दा मांडला जातो आहे. राजा किंवा राणी यांच्याकडे शासकीय अधिकार नसतात, मग राजेशाहीवर दरवर्षी कोट्यवधी खर्च कशासाठी? ब्रिटनमधे संविधानिक राजेशाही आहे. पण जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींतून पंतप्रधान होतो व त्याच्याकडे सरकारचे अधिकार व सत्ता असते. ब्रिटनमधे पंतप्रधान हा सरकारचा प्रमुख असतो. ब्रिटनमधे राजा किंवा राणीला पंतप्रधान नियुक्त करणे, सदनाचे अधिवेशन बोलावणे किंवा संसद बरखास्त करणे, संमत झालेल्या कायद्यांवर स्वाक्षरी करणे, निवडणुकांची घोषणा करणे आदी अधिकार आहेत. मात्र आपल्या मर्जीने किंवा मनमानीने या अधिकारांचा वापर राजा किंवा राणीला करता येत नाही. जनतेने निवडून दिलेल्या संसदने किंवा सरकारने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राजा किंवा राणी घोषणा करते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर ब्रिटनचा राजा राज्य करतो, पण शासन नाही.
सन २०२१ मधे एक सर्व्हे झाला होता. त्यानुसार १८ ते २४ या वयोगटातील ४१ टक्के तरूणांनी राजेशाही संपुष्टात आणावी, असे मत व्यक्त केले होते. याच अहवालात ब्रिटनम ध्ये राजेशाही चालू राहावी, असे मत ३१ टक्के युवकांनी नोंदवले आहे. २०१९ म ध्ये घेतलेल्या सर्व्हेम ध्ये ४६ टक्के युवकांनी राजेशाहीचे समर्थन केले होते व २६ टक्के युवकांनी राजेशाही संपली पाहिजे, असे मत नोंदवले होते. विशेष म्हणजे ६५ वयापेक्षा जास्त असलेल्या गटाम ध्ये राजेशाही असावी, असे मत बहुतेकांनी मांडले आहे. २५ ते ४९ वयोगटातील ५३ टक्के जणांनी राजेशाहीचे समर्थन केले आहे.
२०१९ म ध्ये याच वयोगटातील राजेशाहीचे समर्थन करणाऱ्यांची संख्या ५८ टक्के होती. ६५ वर्षाहून अधिक वयाच्या ८१ टक्के लोकांनी मात्र राजशाहीचे समर्थन केले आहे. २०१९ म ध्येही याच वयोगटातील लोकांनी राजेशाही हवी असेच वाटले होते. सर्व्हेचा सर्वसाधारण निष्कर्ष काढला, तर आजही ब्रिटनमधील ६३ टक्के लोक राजेशाहीचे समर्थन करीत आहेत आणि २७ टक्के लोकांचा विशेषत: तरूण वर्गाचा त्याला विरोध होत आहे. दहा टक्के लोक तटस्थ आहेत. राजेशाही जपायची असेल, तर केवळ राजा व राणी यांचाच सन्मान राखावा, त्यांच्या मुलांपर्यंतच राजेशाहीचा सन्मान मर्यादीत असावा, असे काहींना वाटते. राजघराण्याशी संबंधित ब्रिटनमधील डझनभर राजपुत्र व राजकन्या यांचा खर्च जनतेच्या का माथी मारावा?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राजा चार्ल्स तीन, राणी कैमिलासह रॉयल फॅमिलीतील सदस्य संख्या २५ ते २७ पर्यंत आहे. या सर्वांचा खर्च ब्रिटनच्या करदात्यांनी का सहन करावा? ही राजेशाही परंपरा किती काळ चालू ठेवायची, असा वाद निर्माण झाला आहे.
जगभरातील ४३ देशांमधे आजही राजेशाही आहे. त्या देशांचे प्रमुख राजा किंवा राणी आहे. यातील तेरा देश आशिया खंडात, बारा देश युरोपमध्ये, नऊ देश अमेरिकेत, सहा ओसेलिना, तीन देश आफ्रिकेत आहेत. पंधरा देशांत राजा किंवा राणी हेड ऑफ द स्टेट आहेत. या पंधरा देशात लोकशाही पध्दती आहे. तेथे राजा केवळ औपचारिक प्रमुख आहे. युरोपमधे अंडोरा, बेल्जियम, डेन्मार्क, लक्झमबर्ग, नेदरर्लंड, नॉर्वे, स्पेन आणि स्वीडन हे लोकशाही पध्दती स्वीकारलेले देश आहेत. या देशात राजाची भूमिका नाममात्र आहे. ब्रुनेई, ओमान, सौदी अरबमध्ये सर्व अधिकार राजाकडे आहेत. बहरीन, कुवैत, कतार, संयुक्त अरब अमीरातमधे संमिश्र राजेशाही आहे. काही निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात व सर्वोच्च व अंतिम अधिकार हे राजाला असतात. जॉर्डन, मलेशिया, मोरोक्को येथे संविधानिक राजेशाही आहे. युरोपिय देशांच्या तुलनेने या तीन देशांतील राजाकडे जास्त अधिकार आहेत. भूतान, कंबोडिया, जपान, थायलंड येथेही संविधानिक राजेशाही आहे. या देशात राजा हा नाममात्र शासक असतो.
————————————————————–
949 Total Likes and Views