मोदी सरकारने मोठी कारवाई करीत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घातली आहे. त्या सोबतच रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल, नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रण्ट, ज्युनियर फ्रण्ट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन अँड रिहॅब फाऊंडेशन केरळ या संस्थांवरही बेकायदेशीर संस्था म्हणून बंदी घातली आहे. ह्या दणक्यानंतर कॉन्ग्रेस अस्वस्थ झालेली दिसते. केरळमधील कॉन्ग्रेसच्या एका खासदाराने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घाला अशी मागणी केली. एकूणच राजकारण तापले आहे. देशद्रोह्यांचे पितळ उघडे पडते आहे. देशभर धरपकड सुरु झाली आहे. आतापर्यंत हे लोक मोकाट कसे होते? असा प्रश्न ह्या निमित्ताने लोकांना पडला आहे.
बंदीचा हा निर्णय एका दिवसात झाला नाही. छापेमारी झाली. तिच्यात २०० लोक रंगेहात पकडले गेले. पीएफआयच्या माध्यमातून देशात दुष्प्रचार सुरू होता. या संघटनेच्या निशाण्यावर काही लोक होते, देशात हल्ले करण्याचा त्यांचा कट होता अशी माहिती या कारवाईनंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पीएफआय ‘सायलेंट किलर’ असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले, “पीएफआयविरोधात मोठ्या प्रमाणात पुरावे उपलब्ध आहेत. देशात गैरकृत्य करण्यासाठी या संघटनेने आर्थिक यंत्रणा तयार केली होती. खूप मोठ्या प्रमाणात बँक खाती उघडायची आणि या खात्यांमध्ये कुणाला संशय येऊ नये, यासाठी थोडे पैसे जमा करायचे”, असा प्रकार ह्या लोकांचा सुरु होता.
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, या संघटनेकडून इस्लाम धर्माचे रक्षण करण्याच्या नावावर तरुणांना सामील होण्यास सांगून त्यांना देशविघातक कारवाया करायला भाग पाडले जात होते. याबाबत गुप्तचर विभाग, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तसेच राज्यांतील दहशतवाद विरोधी विभाग यांच्याकडून पाळत ठेवली जात होती. देशविघातक कारवाया केल्या जात असल्याची खात्री पटल्यावर ही कारवाई करण्यात आली. आतापर्यंत अटक करण्यात आलेल्या शंभरहून अधिक सदस्यांकडे आक्षेपार्ह साहित्य आढळल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. सिमीप्रमाणेच या संघटनेचे काम सुरू होते. कुठल्याही सदस्याची माहिती या संघटनेने आपल्याकडे ठेवलेली नसल्याचे आढळून आले. या संघटनेशी संबंध लावला जाऊ नये, या दिशेने काम सुरू होते, अशी माहिती या कारवाईत सहभागी झालेल्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
पी एफआयची स्थापना २००७ सालची आहे. बाबरी मशीद पडल्यानंतर काही मुस्लीम संघटना स्थापन झाल्या. त्यातल्या तीन संघटनांनी एकत्र येऊन पीएफआय स्थापन केली. आज २३ राज्यात ती पसरली आहे. खास करून केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ह्या राज्यात ती अधिक सक्रीय आहे. २००६ मध्ये बंदी घातलेल्या ‘सिमी’ संघानेची पीएफआय ही कोपी म्हटली तरी चालेल. पीएफआय स्वतःला सामाजिक संघटना म्हणवते. निवडणूक लढवत नाही. पण तिची कामे हिंसक आहेत. कित्येक राज्यात तिने विरोधकांचा हत्या घडवल्या. स्हीन्बग आंदोलनातही हे लोक होते. जुलै महिन्यात पाटण्यातील नरेंद्र मोदी यांच्या सभेत बॉम्ब टाकण्याचा त्यांचा डाव होता असे उघडकीला आले तेव्हा तपास यंत्रणा अधिक अलर्ट झाल्या होत्या.
राज्याच्या दहशतवादविरोधी विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातही या संघटनेने आपली पाळेमुळे रुजवायला सुरुवात केली होती. आता झालेल्या कारवाईत मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापूर, बीड, परभणी, नांदेड, मालेगाव, जळगाव येथे या संघटनेने हातपाय पसरायला सुरुवात केली होती. गुप्तचर विभागाने याबाबत वेळोवेळी माहिती पुरविली होती. मात्र गेल्या अडीच वर्षांत त्या माहितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता मात्र राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने केलेल्या धडक कारवाईनंतर राज्याचा दहशतवादविरोधी विभागही सतर्क झाला आहे.
134 Total Likes and Views