“पीएफआय “, बुद्धिजीवी मुस्लिमांचे कट्टर संघटन

News
Spread the love

चौदाशे वर्षांपूर्वी सौदी अरबमध्ये  इस्लामचा उदय झाला . या दीर्घकाळात त्याचा जगभर प्रसार कसा झाला यावर आजही भिन्न मते आहेत . जगात अगदी प्राचीन धर्मात आणि त्यांच्या धार्मिक वचनात आजवर कालानुरूप बदल झाले मात्र पवित्र कुराण आणि त्यातील प्रत्येक शब्द हा जगाच्या अंतापर्यंत म्हणजे आखिरत पर्यंत सत्य आहे , त्यात कोणताही बदल होऊ शकत नाही . त्यात व्यक्त झालेल्या प्रत्येक विचारांचे आणि आदेशांचे पालन करणे हेच जगातील प्रत्येक मुस्लिमाचे कर्तव्य आहे असे मुस्लिम धर्मात मानले जाते त्यामुळे मोमीन कोणत्याही स्वरूपात आपल्यासमोर उपस्थित असला तरी जोवर तो कुराण आणि हदीसमधील आज्ञा पूर्ण करीत नाही तोवर त्याला जन्नत नशीब होणार नाही अशी शिकवण आधुनिक मुस्लिमाना सुद्धा अधिक कट्टर बनवत आहे . मुळात कट्टर मुस्लिम हा शब्द पण फसवा आहे कारण मुस्लिम हा कट्टरच असला पाहिजे अन्यथा तो मुस्लिम असूच शकत नाही अशी एकंदरीत इस्लामी तत्वज्ञानाची मांडणी असल्याचे लक्षात येते .
      दोन दिवसांपूर्वी देशातील १४ राज्यात ऐंशी ठिकाणी एनआयए म्हणजे राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि ईडीने धाडी घालून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या १०६ पदाधिकाऱ्यांना अटक केली . देशातील सामान्य जनतेला ” पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ” हे काय प्रकरण आहे याची सुतराम कल्पना नसते . धाडीतून जी काही आक्षेपार्ह सामुग्री ताब्यात घेण्यात आली त्यातून लक्षात आले की ही कट्टर मुस्लिमांची संघटना आहे . स्टुडन्ट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजे सिमी या संघटनेचे नाव देशभर झाले होते , देशविरोधी कारवायात त्यांचा सहभाग आढळून आल्यामुळे केंद्र सरकारने ज्या प्रमुख देशविरोधी संघटनांवर बंदी घातली होती त्यात सिमीचा समावेश होता . २००६ साली सिमीवर बंदी आल्यानंतर त्याच वर्षी ” पीएफए ” या संघटनेची केरळ मध्ये स्थापना झाली .

अनेक दंगलीत सहभाग

केरळ राज्यात जवळपास २७ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असल्याने या राज्यात मुस्लिमांच्या नावावर सुरु होणारा कोणताही पक्ष किंवा संघटना लवकर विस्तारित रूप घेते . पीएफए बाबतही तसेच झाले . सिमीवर बंदी आल्यावर त्यातील सगळे पदाधिकारी तात्काळ इतर नावाखाली एकत्र यायला सुरुवात झाली . मुस्लिम किंवा इस्लामिक असे कोणतेही शब्द नावात असले की सर्वांचे लक्ष वेधले जाते हे काही बुद्धिजीवी मुस्लिमांच्या लक्षात आल्यावर सामाजिक आणि सांस्कृतिक जागृतीसाठी ” नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ” या गोंडस नावावर मुस्लिमाना संघटित करण्याचे काम सुरु करण्यात आले . सिमीचे आक्रमक स्वरूप तसेच कायम राहिले . पाहता पाहता त्यातून ” पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ” तयार झाला . सिमीचे आधीचे जाळे तयारच होते त्यामुळे देशात २३ राज्यात या फ्रंटच्या शाखा तयार झाल्या . दिल्ली, मुज्जफराबाद ,मेरठ, बिजनौर,बाराबंदी,गोंडा, बहराईच,वाराणसी , आझमगड ,सीतापूर इथे गेल्या काही वर्षात ज्या हिंदू मुस्लिम दंगली घडल्या त्यामागे पीएफए या संघटनेचा हात असल्याचे तपास यंत्रणांच्या लक्षात आले .
    २०१६ ला मल्याळी प्राध्यापक टी. जे. जोसेफ यांच्यावर हल्ला करून त्यांचा हात तोडण्यात आला
कर्नाटक मधील हिंदू नेते रुद्रेश यांची हत्या करण्यात आली . या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले चारही आरोपी पीएफआयचे पदाधिकारी होते . पीएफआय या संघटनेने आपले नवे स्वरूप मुद्दाम वेगळे ठेवले . दलित , अनुसूचित आणि ओबीसी वर्गाला आपल्या कामात कसे ओढता येईल यासाठी तिने काही मुद्दे आपल्या कामात सामील केले मात्र मूळ अजेंडा कायम होता . एनआरसी विरोधात दिल्लीच्या शाहिनबागेत जे आंदोलन पेटवण्यात आले आणि दीर्घकाळ चालविण्यात आले त्यामागे पीएफआय सक्रिय होती . वाराणशी, मथुरा येथील मजीद सर्व्हेच्या विरोधात वातावरण तयार करणे , हिजाब प्रकरणी आंदोलने करणे आणि मुस्लिम अत्याचाराचे भांडवल करून देशात मुस्लिम असुरक्षित असल्याचे सतत तरुणांना जाणवेल असे मुद्दे हाताळत राहणे हे काम ही संघटना करीत असते .

    इस्लामी शासन हा उद्देश

जुलै २०२२ मध्ये बिहार मधील पाटण्यातील फुलवारी शरीफ येथे या संघटनेच्या दोघांना अटक करण्यात आल्यावर ट्यान्कच्याकडून जी कागदपत्रे मिळाली त्यात देश तोडण्याचे भयंकर षडयंत्र लक्षात आले . २०४७ पर्यंत भारतात इस्लामिक शासन लागू करण्याचा हा अजेंडा होता . या टार्गेटसाठी भारतातील केवळ दहा टक्के मुस्लिम जरी सोबत आले तरी देशात इस्लामिक शासन लागू करता येणे शक्य असल्याचे या संघटनेचे स्वप्न आहे . आपण कल्पनाही करू शकणार नाही एवढ्या वेगाने पीएफआय देशभरात पसरली आहे , कर्नाटक फॉर्म फॉर डिग्निटी , मनीथा मिनी पसराई , गोवा सिटीजन फोरम ,कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशन सोसायटी राजस्थान ,असोसिएशन ऑफ सोशल जस्टीस आंध्रप्रदेश अशा संघटना तिच्याशी संलग्न असल्याचे लक्षात येते .
    देशातील कथित पुरोगामी पक्षांनी या संघटनेचा कोणताही अभ्यास न करता केवळ मुस्लिम अनुनय करता यावा यासाठी बाजू घेतल्याचे दिसून येते . यात प्रामुख्याने केरळ मधील काँग्रेस सरकार आघाडीवर असल्याचे दिसून येते . मुस्लिम नेते कोणत्याही पक्षात असले तरी त्यांनी इस्लाम संरक्षक घटकांची बाजू घ्यायला पाहिजे हा अलिखित नियमच असल्याने झाडून सगळे मुस्लिम नेते पीएफआयला प्रमाणपत्र द्यायला पुढे येताना दिसत आहेत . कथित सेक्युलर पक्ष तर त्यांची बाजू घेऊन आपल्या भागातील मुस्लिम मतपेटी सुरक्षित करण्याची स्पर्धा गेली अनेक वर्ष आपल्या देशात सुरु आहे .

पीएफआयच्या संलग्न संघटना

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या देशभरात ९ प्रबळ भगिनी संघटना कार्यरत असून देशाच्या २३ राज्यात त्यांची ताकद वाढलेली आहे . सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ही त्यांची राजकीय शाखा असून केरळ मध्ये प पक्षाचा चांगला प्रभाव आहे . धार्मिक क्षेत्रात प्रभाव कायम राहावा यासाठी ऑल इंडिया उलेमा कॉन्सिल , कॅम्पस फ्रंट ही विद्यार्थी संघटना , एम्पॉवर फ्रंट ही उद्योजकांची संघटना , रिहैब इंडिया ही जकात वसुली आणि मदत करणारी संघटना , नेशनल कॉन्फेडरेशन योग्य ह्यूमन राईट फ्रंट  या सोबतच ऑल इंडिया लॉयर्स कॉन्सिल ही वकिलांची संघटना देशभर काम करते . महिला आघाडी नेशनल वुमन फ्रंट आणि वुमन इंडिया मुव्हमेंट या नावाने कार्यरत आहे .

काँग्रेसने केली पाठराखण

केरळ आणि कर्नाटक मधील काँग्रेस सरकारांनी केवळ मुस्लिम मतांच्या तुष्टीकरणासाठी पीएफआय या संघटनेला पाठीशी घालण्याचे काम केल्याचे दिसते . २०१२ ला केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चंडी त्यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर करून हे सांगितले होते की आजवरच्या २७ खुनात पीएफआय सामील आहे त्यामुळे तिच्यावर बंदी आणली पाहिजे . मात्र तरीही कोणतीही कारवाई करू नका असे आदेश त्यांना दिल्लीतून देण्यात आल्याचे त्यांनी नंतर एका मुलाखतीत सांगितले आहे . २०१३ ला कर्नाटकचे तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भरपूर पाठराखण करीत १६०० पीएफआय सदस्यावरील १४७ खटले मागे घेतले . २०१५ मध्येही  कर्नाटक सरकारने पुन्हा ४० केसेस मागे घेतल्या.

-पुरुषोत्तम आवारे पाटील
संवाद -9892162248

 235 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.