वेदांता फॉक्सकॉननंतर आता टाटा एअरबस (Tata Airbus) हा प्रकल्प गुजरातला गेला आहे. यामुळं राज्यातलं राजकारण चांगलंच तापलंय. नागपुरमध्ये(Nagpur) हा प्रकल्प होणार होता. यानंतर विमान आणि रॉकेट इंजिनची निर्मिती करणाऱ्या फ्रान्सच्या सॅफ्रन कंपनीनंही महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतला. हा प्रकल्पही नागपुरच्या मिहानमध्ये होणार होता. आता तो हैद्राबादला वळवण्यात आलाय. सोबतच बल्क ड्रम, मेडिकल डिवन पार्क,असे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर जात आहेत.
राज्यातून बाहेर गेलेल्या या प्रकल्पामुळं राज्यातील रोजगाराची हक्काची संधी गमावल्याचं मत व्यक्त होतंय. या प्रकल्पांवरुन विरोधकांनी सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडायला सुरुवात केली आहे. यामुळं महाराष्ट्राबाहेर जाणाऱ्या प्रकल्पाला नेमकं जबाबदार कोण? महाविकास आघाडी की शिंदे फडणवीस सरकार? या प्रश्नांची उत्तरं सामान्यांना हवी आहेत.
तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रकल्प गुजरातला जाण्यामागे शिंदे फडणवीस सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याची टीका केली. यावर सत्ताधारी गटाकडून प्रसाद लाड यांनी उत्तर ही दिलं. देसाईंच्या मते, महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळवण्यासाठीच शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन करण्यात आलंय. त्यांनी सांगितलं की टाटांच्या नागपुरमधील एअर बस प्रकल्पासाठी बैठका पार पडल्या होत्या. मनुष्यबळ, सवलती व इतर विषयांवर चर्चा झाली. बैठकीचा महत्त्वाचा भाग म्हणून सह्याद्री अतिथीगृहावरील बैठक निर्णाय ठरणार होती. या बैठकीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ? व ते उपस्थित होते. महाविकास आघाडी सरकार गांभीर्यानं या प्रकल्पावर विचार करत होतं.
ठाकरेंनी केंद्राला विरोध करण्यासाठी प्रकल्प दाबला ?
यावर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी, चंद्रशेखर बावन्नकुळे यांनी उत्तर दिलं. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या प्रकल्पाच्या बाबतीत उद्धव ठाकरे हेच झारीतील शुक्राचार्य होते. त्यांनी केंद्राचे प्रकल्प बसनात बांधून महाराष्ट्राचं नुकसान केल्याचं बावन्नकुळे यांनी सांगितलं. सप्टेंबर २०२१ मध्येच टाटा आणि एअरबसमधअये सी- २९५ या एअरबस निर्मितीचा करार झासला होता. मोदींच्या मेक इन इंडिया धोरणानुसार संरक्षण मंत्रालयानं यासाठी पुढाकार घेतला. संपुर्ण विमान महाराष्ट्रात तयार व्हावं यासाठी महाविकास आघाडीनं कोणताच पुढाकर घेतला नसल्याचं ते म्हणाले. केंद्राला विरोध करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरेंनी हा प्रकल्प दाबून टाकल्याचं बावन्नकुळे यांनी सांगितलं.
अधिकृत बैठका झाल्याच नाहीत
उद्योग खात्याचे अधिकारी प्रकल्पासाठी पाठ पुराव्यासाठी आग्रही होते तरी ठाकरेंनी या प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्राकडं पाठवणं टाळलं. वाटाघाटीच्या खेळात फॉक्सकॉन वेदांताला गुंतवलं होतं. सवलत, धोरण जागा आणि करार निश्चितीत उदासीनता दाखवल्यामुळंच प्रकल्प गुजरातला गेल्याचं विधान बावन्नकुळे यांनी केलं. फक्त वसुलीचा कावा केल्याचं ते म्हणाले. सरकारने अधिकृतरित्या कंपनीसोबत संपर्क साधला का? त्यांना कोणत्या सवलती दिल्या? भुसंपादन झाले होते का? केंद्रसरकार, संरक्षण मंत्रालय, टाटा एअरबस यांच्यासोबत कोणता पत्रव्यवहार झाला होता का? यासंबंधीचा तपशील जाहीर करावा अशी मागणी बावन्नकुळे यांनी केली.
फडणवीसांच्या धोरणामुळेच प्रकल्प महाराष्ट्राकडे आकर्षित झाले होते
२०१४ ते २०१९ या काळात मुख्यमंत्री पदावर असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उद्योगपुरक धोरणांची आखणी केली होती. मोठ मोठ्या उद्योगासांसाठी किफायतशीर दरात अखंडीत वीज पुरवठा हवा असतो. यासाठीच्या धोरणाची आखणी फडणवीस सरकारने केली होती. ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक पॉलिसी २०१६’ ला अस्तित्त्वात आणली होती. यामुळंच हरियाणा, गुजरात, तमिळनाडू, तेलंगणा स्पर्धेत असूनही अनेक प्रकल्पांची महाराष्ट्राला पसंती मिळाली होती.
तिन्ही पक्षांच्या वेगवेगळ्या वाटाघाटी
महाविकास आघाडीत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस हे तीन पक्ष सत्तेत होते. या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी मोठ्या प्रकल्पांसोबत वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाटाघाटी केल्या होत्या. त्यामुळं एक ठाम धोरण ठरवता आलं नाही. यामुळं प्रकल्प दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत गेले. शेवटी या गोंधळाला कंटाळून कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतल्याचं तज्ञांचं मत आहे.
उद्योगपुरक महाराष्ट्राची निर्मिती आवश्यक
प्रकल्प गुजरातला जाण्यामागे वर्षानुवर्षे उद्योगपुरक धोरणांची निर्मिती आणि पायाभुत सुविधांची उभारणी ही कारणं असल्याची मानली जातात. विजेच्या दरांची तफावत. ही महत्त्वाचं कारण आहे उदा. नाशिकला ९ ते ११ रुपये प्रति युनिट असणारी वीज गुजरातमध्ये ५ रुपये ते ७ रुपये ८० पैसे इतकी आहे. एमआयडीसी अंतर्गत मिळणारी सुविधा, वीजेचे दर महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमध्ये कमी असून एखादा मोठा प्रकल्प असल्यास अत्यंत सवलतीमध्ये त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली जाते. शिवाय गुजरातमध्ये असलेल्या मूलभूत सेवा सुविधा आणि दळणवळणाची साधने ही महाराष्ट्रापेक्षा कईक पटीने चांगली.
कामगार युनियनचा कमी त्रास, औद्योगिक धोरण ठरवल्यानंतर तात्काळ दिली जाणारी अनुदाने. ईज टू डूइंग बिझनेस याची घोषणा महाराष्ट्रामध्ये जाहीर झाली परंतू खऱ्या अर्थाने याची अंमलबजावणी गुजरातमध्ये सुरू झाली. एक खिडकी योजनेद्वारे कुठलाही उद्योग आल्यास त्याला परवानग्या तातडीने दिल्या जातात. त्यामुळं दिर्घकालीन योजनांच्या निर्मितीसाठी गुजरातप्रमाणे स्थिर सरकारच या पायाभूत सुविधांना अधिक बळकटी देऊ शकतात असं मत तज्ञांच्यावतीनं व्यक्त केलं जातंय.
मोहन देशमुख
115 Total Likes and Views