सोपान पांढरीपांडे
गेल्या आठवड्यात घडलेल्या दोन तीन घटनांनी सध्या माझ्या मनात विचारांचे काहूर माजवले आहे. एक म्हणजे ४ नोव्हेंबरला पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्यावर पाकिस्तानात वजीराबाद मध्ये झालेला हल्ला. दुसरी घटना म्हणजे ७ सप्टेंबर २०२२ पासून सुरू झालेली काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा ७ नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथे प्रवेश करती झाली. साहजिकच या दोन गोष्टींचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का असा विचार केला असता विषय समोर आला तो म्हणजे भारता मधली लोकशाही कमजोर होण्याचा मोठा धोका समोर उभा झाल्यामुळेच राहुल गांधींनी सध्या भारत जोडो यात्रा सुरू केली आहे, आणि या यात्रेला भारतीय जनमानसातून अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळतो आहे.
यापूर्वीही माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर, समाज सेवक बाबा आमटे यांनी अशा प्रकारच्या भारत जोडो यात्रा काढलेल्या आहेत परंतु त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक प्रतिसाद राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला मिळतो आहे ही एक अभूतपूर्व घटना आहे. सोशल मीडिया, इंटरनेट आणि टीव्हीच्या डिजिटल युगामध्ये भारत जोडो म्हणजे देशाला एकसंध ठेवा या आवाहनाला जो प्रतिसाद मिळतो आहे तो आश्चर्यकारक म्हणावा लागेल. साहजिकच या ठिकाणी पाकिस्तानातील लोकशाही आणि भारतातील लोकशाही यांची तुलना करण्याचा मोह अनावर आहे आणि तो न टाळता येण्यासारखा आहे.
पाकिस्तानातील लोकशाही
२०१८ साली माजी क्रिकेटपटू आणि पाकिस्तानातील एक प्रमुख उद्योगपती इमरान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाला बहुमत मिळून इमरान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. सत्तेत आल्या आल्या त्यांनी आम्ही भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवू, दोन्ही देशांमधला तणाव कमी करून दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक सहकार्य वाढवू, अशा प्रकारची भूमिका इमरान खान यांनी जाहीर केली होती.
पाकिस्तानामध्ये जरी लोकशाही असली तरी तिथले लष्कर हे नेहमीच पाकिस्तानच्या लोकशाहीवर वरचढ होण्याचा प्रयत्न करत असते आणि वेळोवेळी पाकिस्तानचे लष्करशहा लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या पंतप्रधानांना पदच्युत करून हुकूमशाहीने सत्ता काबीज करत असतात हे सर्वांनाच माहिती आहे. जनरल याहया खान पासून ते जनरल परवेज मुशर्रफ पर्यंत पाकिस्तानचे अनेक लष्करशहा सत्ता बळकावून देशाचे अध्यक्ष झालेले जगाने बघितलेले आहेत.
लष्करशहांचा दबाव
काश्मीरच्या भारतात झालेल्या विलीनीकरणाच्या मुद्यावरून पाकिस्तान भारताला शत्रू राष्ट्र समजतो व लष्कर शहांच्या दबावामुळे पाकिस्तानमध्ये लोकशाही नावापूर्ती शिल्लक राहिलेली आहे. इमरान खान यांच्या बाबतीतही पाकिस्तानी लष्कराने नेमके हेच केले. शत्रु राष्ट्राशी चांगले संबंध ठेवू हे इमरान खान यांचे धोरण लष्करशहांना रुचले नाही म्हणून लष्करशहांनी पाकिस्तान मधल्या इमरान खान यांच्या विरोधक असलेल्या अनेक राजकीय पक्षांना चिथावणी दिली व इमरान खान यांच्या विरोधात २८ मार्च २०२२ रोजी अविश्वास प्रस्ताव नॅशनल असेंब्लीत सादर केला. यामध्ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जम्हूरी वतन पार्टी, बलुचिस्तान अवामी पार्टी, मुताहित कौमी मुव्हमेंट, पीटीआय (जहांगीर तारीख गट) ई. सर्वांनी मिळून हा अविश्वास प्रस्ताव इमरान खान यांच्या विरोधात आणला होता.
केवळ पंतप्रधानांच्या विरोधातच अविश्वास प्रस्ताव आणून पाकिस्तानचे लष्करशहा थांबले नाहीत तर पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री उस्मान बुझदर यांच्यावरही हा दबाव आला व त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला.
नंतर खैबर पखतुनवा प्रांताचे मुख्यमंत्री महमूद खान यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आला व त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर नंबर लागला तो आझाद काश्मीरचे पंतप्रधान यांचा. एकीकडे ह्या सगळ्या घडामोडी घडत असताना अविश्वास प्रस्तावावर ३ एप्रिल २०२२ ला नॅशनल असेंबलीत (पाकिस्तानी लोकसभा) मतदान होईल अशी घोषणा झाली. परंतु असेंबली चे उपसभापती कासिम सुरी यांनी हे विदेशी षडयंत्र आहे असे म्हणून मतदान टाळले व असेंबली भंग करुन टाकली. याविरुद्ध काही लोकशाहीवादी पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेले असता सुप्रीम कोर्टाने कासिम सुरी यांची कारवाई रद्द ठरवली व ९ एप्रिल २०२२ला नॅशनल असेंबलीत मतदान पार पडले. त्यामध्ये इमरान खान पराभूत झाले व शहाबाझ शरीफ यांची नवे पंतप्रधान म्हणून निवड झाली.
मजेची बाब म्हणजे या नवीन पंतप्रधानांना शपथ देण्यास पाकिस्तानचे अध्यक्ष आरिफ अल्वी यांनी नकार दिला व ते सुट्टीवर निघून गेले. त्यामुळे सिनेटचे (पाकिस्तानची राज्यसभा) अध्यक्ष सादिक संजरानी यांनी शहाबाझ शरीफ यांना शपथ दिली. ही घटना १९ एप्रिल २०२२ ची आहे, तेव्हापासून इमरान खान हे पदच्युत पंतप्रधान म्हणून देशभर आपल्या विरुद्ध झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत.
याच आंदोलनादरम्यान ४ नोव्हेंबरला वजीराबाद येथे इमरान खान यांच्यावर गोळीबार झाला व त्यामध्ये त्यांच्या उजव्या पायाला दुखापत झाली. परंतु ते या हमल्यातून बचावले “अल्लाहने आपल्याला एक नवीन जीवन दिले आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
पाकिस्तानमध्ये केवळ नॅशनल असेंबली (लोकसभा) आणि सिनेटच (राज्य सभा) नव्हे तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा कशा घटनाबाह्य व अलोकतांत्रिक पद्धतीने वागवले जाते त्याची ही झलक आहे. पाकिस्तानात लष्करशहांनी लोकशाही संपुष्टात आणलेली आहे आणि नेमके हेच काम भारतामध्ये हिंदुत्ववादी सत्ताधारी करत आहेत. ओ
पाकिस्तानात लष्कर शहा तर भारतात हिंदूत्व वादी
गेल्या २०१४ साली भारतीय जनता पार्टी हा हिंदुत्ववादी पक्ष केंद्रामध्ये २८२ जागा घेऊन सत्तेमध्ये आली आणि त्यांनी आपला लोकशाही-विरोधी छुपा अजेंडा राबवायला सुरुवात केली. या बहुमताच्या जोरावर २०१४ ते २०१९ या पहिल्या कालखंडात हिंदुत्ववाद्यांनी देशातील सगळ्या स्वायत्त संस्थांचा खात्मा करायला सुरुवात केली. यामध्ये योजना आयोगाची बरखास्ती, न्यायव्यवस्थेला सत्तेपुढे झुकवणे, लोकसभेच्या अधिकारांचा संकोच, कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआय, इंटेलिजन्स ब्युरो, यांचा सत्तेसाठी दुरुपयोग, याशिवाय प्रसार माध्यमे आणि नोकरशहा यांना आपल्या बाजूने वळवण्यास हिंदुत्ववादी भाजपने सुरुवात केली. २०१६ साली याचाच एक भाग म्हणून भाजपने ५०० आणि १००० च्या चलनी नोटा तडकाफडकी बंद केल्या. त्याचे खरे कारण सत्ताधाऱ्यांनीआजवर जनतेला सांगितलेले नाही.
सर्वधर्म समभावाची ऐसीतैशी
याचबरोबर भारताच्या घटनेप्रमाणे भारतामध्ये सर्वधर्मसमभावाचे धोरण सरकारला स्वीकारायचे आहे, त्याच्या विरुद्ध जाऊन भाजपने मुसलमान, ख्रिश्चन धर्मियांविरुद्ध हिंदू समाजात फूट पडायला सुरुवात केली. ही फूट पडावी म्हणून गोमांस बंदी, गोहत्या बंदी यांच्या बरोबरीनेच अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा मुद्दा पुढे रेटत भाजपने देशातील सांस्कृतिक सहिष्णुतेचे वातावरण संपवायला सुरुवात केलेली आहे. हिंदुऱ्हुदय सम्राट भगवान श्रीरामांवर भारतात केवळ हिंदूंचीच नव्हे तर जगातील सर्व धर्मियांची श्रद्धा आहे त्याचा गैरफायदा घेत भाजप सरकारने आवश्यकता नसताना अयोध्येत श्रीराम मंदिराचे भूमीपूजन व बांधकाम सुरु करुन टाकले आणि तेही जनतेला न विचारताच. खरे तर भारतात अनेक शहरात श्रीराम मंदीरे आहेत, शिवाय प्रभू श्रीराम प्रत्येक भारतीय ाच्या मनात आहेत, त्यामुळे आणखी एका श्रीराम मंदीराची आवश्यकताच नाही. असो.
या ठिकाणी न्यायव्यवस्थेचे कसे वाटोळे होते आहे त्याचे एकच उदाहरण म्हणजे भारताचे सरन्यायाधीश असलेले रंजन गोगोई हे सेवानिवृत्त होताच त्यांना ताबडतोब राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नेमून टाकण्याचा प्रकार आहे. रंजन गोगोई आजही राज्यसभेचे सदस्य आहेत आणि या एकाच उदाहरणामुळे भारतातील न्यायव्यवस्था सरकारने आपल्या बाजूने कशी वळवून घेतली आहे त्यावर प्रकाश पडतो.
घटनेची तोडफोड
याचबरोबर आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी दुसऱ्या कालखंडामध्ये म्हणजे २०१९ नंतरच्या कालखंडामध्ये भाजपने वाढीव बहुमताचा गैरफायदा घेत घटनेमध्ये काश्मीरला जो विशेष राज्याचा दर्जा कलम ३७० अंतर्गत देण्यात आला होता तो रद्द केला. खरे तर हे कलम काश्मीर आणि भारत या दोन स्वतंत्र देशामधील विलीनीकरण करारातील अटी मुळे घटनेत अंतर्भूत झाले होते, तो करारच सरकारने मोडीत काढला. यामुळे भारतीय घटनेची तोडफोड तर झालीच पण भारताची प्रतिमा एक मुस्लीम-विरोधी देश अशी झाली आहे.
विशेष म्हणजे ही सुधारणा परत उलटवता येऊ नये यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याचे जम्मू, काश्मीर आणि लदाख असे तीन केंद्रशासित प्रदेश भाजप सरकारने करून टाकले. केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरची विधानसभा आपोआप बरखास्त झाली व आता३७० कलम रद्द करण्याच्या विरुद्ध त्या केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये ठराव येऊ शकत नाही असा हा पुरा बंदोबस्त भाजपने या कलम रद्द करण्याच्या नावाखाली करून ठेवलेला आहे.
सरकारची असहिष्णुता
भारतामध्ये अनंत काळापासून सहिष्णुता ही जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे.भारतामध्ये सातव्या शतकापासून परकीय लोकांनी इथे येऊन राज्य केलेले आहे पण इथल्या हिंदू जनतेने आपली सहिष्णुता कधीही सोडलेली नाही आणि तीच भारताची खरी ताकद आहे. पण सरकार आपल्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्यामुळे नेमक्या याच सहिष्णुतेच्या विरोधात उभे ठाकले आहे. देशप्रेमाच्या नाविखाली सरकारचा खरे तर हा देशद्रोह सुरु आहे.त्यामुळे भारतातील लोकशाही दररोज कमजोर होते आहे. पाकिस्तानात लष्करशहा आहेत तर भारतात हिंदुत्ववादी शक्ती लोकशाही कमजोर करण्याचे काम करत आहेत.
‘भारत जोडो’ पासून आशा
राहुल गांधींची सध्या सुरू असलेली भारत जोडो यात्रा की याच हिंदूत्वाच्या अजेंड्याच्या विरोधामध्ये सुरू केलेली यात्रा आहे आणि त्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद जनतेकडून मिळतो आहे. याचे कारण असे की बहुसंख् हिंदू लोकांमध्ये मुसलमान किंवा ख्रिश्चन यांच्याविरुद्ध कुठलीही द्वेषभावना नाही व संपूर्ण भारतीय समाजाला कुठलाही धार्मिक उन्माद अथवा तणाव नको आहे. किंबहूना सर्व जाती-धर्माच्या लोकांनी इथे गुण्यागोविंदाने नांदावे अशी सहिष्णू भूमिका संपूर्ण भारतीय समाजाची आहे, त्यामुळेच या भारत जोडो यात्रेला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळतो आहे.
दोन वर्षांनी २०२४ साली भारतामध्ये पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत त्या पार्श्वभूमीवर भारत जोडो यात्रेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता भारतामध्ये परत एकदा सहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण होईल आणि हिंदुत्ववाद्यांचा पराभव होईल अशी मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला हे नको आहे आणि म्हणूनच राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा वर्तमानपत्रे किंवा टीव्ही मीडिया दाखवणारच नाहीत अशी व्यवस्था मीडियावर दबाव आणून केल्या गेलेली आहे. त्यामुळेच एखाद दोन चैनल व वर्तमानपत्रे सोडली तर या भारत जोडो यात्रेचा मीडियामध्ये पाहिजे तसा प्रसार होत नाहीये.
परंतु तुम्ही सत्य कितीही लपवून ठेवले तरीही सत्य कुणीही कायमकरता दडपू शकत नाही हे सत्ताधाऱ्यांनी समजण्याची वेळ आलेली आहे. या ठिकाणी मला प्रसिद्ध शायर कृष्ण बिहारी ‘नूर’ यांचा एक शेर आठवतो आहे. तो शेर असा आहे-
सच घटे या बढे, सच ना रहे
झूठ की कोई इन्तेहा ही नही
याचा अर्थ- सत्याचा थोडा जरी संकोच किंवा विस्तार झाला तरी ते सत्य रहात नाही परंतु अशी कुठलीच मर्यादा असत्याला (खोट्या गोष्टीला) नसते. असत्याचा कितीही संकोच किंवा विस्तार होऊ शकतो.
सत्ताधारी भाजप निवडणूका जिंकण्यासाठी असत्य आणि असहिष्णुतेचा आधार घेते आहे, हे लोकशाही-विरोधी आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी किमान हा एक शेर जरी लक्षात ठेवला आणि राहूल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेपासून सत्य आणि सहिष्णूतेचा धडा घेतला तरी देशात वाढत चाललेल्या असहिष्णुतेचा अंत होईल व देशाला ‘खऱ्या’ प्रगतीची दिशा मिळेल अशी आशा बाळगायला हरकत नसावी.
(C)sopanppande@gmail.com
(लेखक जेष्ठ पत्रकार असून रामनाथ गोयनका राष्ट्रीय शोध पत्रकारिता पुरस्कार विजेते आहेत.) फोन ९१-९८५०३०४००५
113 Total Likes and Views