हमरी-तुमरीने भांडतात, पण बाहेर येऊन गळ्यात गळे घालून चहा पितात, अगदी तसेच हे आमदार असतात.
विधान भवनात जरी एकमेकांवर चिखलफेक केली तरी, रातच्याला गट्टी जमवण्यात ते पटाईत असतात व मिळून सावजी भोजनाचा आस्वाद घेऊन मटणावर ताव मारतात.
वास्तविक स्थानिक प्रश्न व त्यावर उत्तरे शोधण्यात लक्ष कमी, आणि मौजमजा जास्त, असे असल्यावर जनतेचे व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हाल काय होतात याकडे कसे लक्ष जाणार?
विदर्भातील लोकांचे तारांकित प्रश्न, आणि इतर बाबी, हे मुंबईत अधिवेशन घेतले तरी मांडता येतात, व त्यावर त्वरित दखल सुद्धा घेता येते, आणि मीडिया आहेच दिमतीला.
त्यांच्याकडून एक एक सेकंदाची बातमी अगदी दुर्गम खेड्यातून मंत्रालयात जाऊ शकते, ते ही अगदी लाईव्ह.
मुंबईत मंत्रालय व सर्वांचे अधिकृत बंगले आहेत, तिथे नेमून दिलेले खर्च असतातच, तसेच पोलिसांचा विशिष्ठ फौजफाटा असतो, संरक्षणाची तजवीज असते, ज्याचा वेगळा खर्च नसतो.
अपवाद वगळता, इतर राज्यांच्यात असले दोन ठिकाणी अधिवेशन करण्याचे चोजले नसतात.
तरीही तिथल्या दुर्गम भागातील प्रश्न सुटतातच ना?
“इच्छा तिथे मार्ग” असे असल्यास कुठेही बसून प्रश्न सोडवता येऊ शकतात.
त्यासाठी नागपुरात ठाण मांडून प्रश्न सोडवण्याचा फार्स करण्यापेक्षा, कररूपातील पैसा व्यर्थ उडविण्यापेक्षा, उत्तम सोयी देण्यासाठी प्रत्येक शहराला दिल्यास जनकल्याणाचे पुण्य लाभेल.
इथल्या आमदार निवासाची गंमत अशी की नाव आमदार निवास, पण एकही आमदार, आमदार निवासात रहात नाही.
सर्व आमदार तरांकित हॉटेलमध्ये वास्तव्य करतात व त्यांच्या हुजरे आमदार निवासाचा ताबा घेतात.
आपल्या देशात डॉक्टरांची खूप कमतरता आहे याचे मुख्य कारण आपल्याकडे मेडिकल कॉलेजेस खूप कमी आहेत.
दरवर्षी हजारो विद्यार्थी डॉक्टर होण्यासाठी चीन, रशिया, फिलिपिन्स, मलेशिया, वगैरे देशात जातात.
यातून आपले बहुमूल्य परकीय चलन कमी होते.
एक मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी साधारण 10 कोटी रुपये लागतात.
म्हणजे आपण 12 नवीन मेडिकल कॉलेजेस वाचलेल्या पैशातून सुरू करू शकतो.
चांगले व भरपूर डॉक्टर तयार झाले तर सेवेअभावी रुग्ण दगावणे कमी होईल.
चांगले सर्जन बनल्यामुळे, परदेशातील पेशंट स्वस्त व चांगली सुविधा मिळते म्हणून भारतात ट्रीटमेंट साठी येतील, त्यातून देशाला परकीय चलन मिळेल.
विविध सुविधा हॉस्पिटलना पुरविण्याने रोजगार वाढेल व बेकारी कमी होईल.
करण्यासारखे बरंच काही आहे, आपल्याला या राजकारण्यांचे डोळे उघडायला लावायचे आहेत.
*राज्यातील सरकारी शाळा आणि जनावरांचे गोठे यात तुलना करायची झाल्यास जनावरांचे गोठे चांगले आहेत असे म्हणावे लागेल.*
मुलांना सुजाण नागरिक फक्त शाळा बनवू शकते, त्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणे अपेक्षित आहे.
या अधिवेशनाचा पैसा शाळांना आधुनिक करण्यास कामी आणावा त्यातून राज्याचे व देशाचे भले होईल.
एखादा वकील जर PIL टाकू शकत असल्यास, त्यांना यातून पुष्कळ माहिती मिळू शकेल.
107 Total Likes and Views