महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मोठा निर्णय झाला. विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आलं. विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला. असं असताना शिंदे-फडणवीस सरकारने विरोधकांच्या गैरहजेरीत चर्चेशिवायच हे विधेयक मंजूर केलं. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा उल्लेख करत विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केलं. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे ते असते तर या विधेयकावरचं एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते. या निमित्ताने मला निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर देशातील राज्यांनी त्याचधर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा असं अपेक्षित होतं. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केलं होतं. तेव्हा मी आणि गिरीश महाजन आम्ही स्वतः अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासित केलं होतं की, अशाप्रकारचा तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल, हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल अंतिम आपण मान्य केले,” असंही फडणवीसांनी नमूद केलं.
भ्रष्टाचारविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा खूप महत्वाचा आहे. मुख्यमंत्रीच या कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. याचा थेट संदेश राज्यातील मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे. कर्नाटक, गोव्यात लोकपाल कायदा आहे. भाजपाचे मुख्यमंत्री येडुरप्पांची चौकशी लोकपालाने केली होती. त्यानंतर येडीयुरप्पांना पायउतार व्हावे लागले होते. ह्या नव्या लोकपालाची ही ताकद आहे.
28 Total Likes and Views