महावितरण, महाजनको आणि महापारेषणमधील खासगीकरणाला विरोध करत मध्यरात्रीपासून वीज कर्मचारी संपावर गेले होते. अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला. त्याच्या निषेधार्थ हा संप पुकारला होता. ३२ संघटनांच्या दीड लाख कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. मात्र उपमुख्यमंत्री आणि उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कामगारांच्या ह्या संपावर पहिल्याच दिवशी तोडगा काढला. महावितरणचे खासगीकरण करायचे नाही. त्याबद्दल सरकारचा कोणताही विचार नाही असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्यानंतर संप मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
कामगार संघटनांशी संवाद साधण्यासाठी फडणवीस यांनी बैठक बोलावली होती. तीनही सरकारी कंपन्यांतील अधिकृत कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. “राज्य सरकारला या तीनही कंपन्यांचे कुठलेही खासगीकरण करायचे नाही. उलट पुढच्या तीन वर्षांत या तीनही कंपन्यांमध्ये ५० हजारांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा प्रश्नच येत नाही.”, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली. ओडिशा, दिल्ली येथे खासगीकरण झाले आहे, तसे महाराष्ट्रात करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
समांतर खासगी परवाने देण्याबद्दल अधिक बोलताना फडणवीस म्हणाले की, समांतर परवाने पद्धतीला विरोध करण्याची कर्मचाऱ्यांनी घेतली. याबद्दल कर्मचाऱ्यांची समजूत घालताना ते म्हणाले की, हे नोटीफिकेशन खासगी कंपनीने काढले आहे. जेव्हा एमआरसी म्हणजे राज्य वीज नियामक आयोग यावर नोटीफिकेशन काढेल त्यात आपण सरकारची सर्व बाजू मांडू. कंपनीच्या हिताचाच निर्णय एमआरसीच्या माध्यमातून झाला पाहीजे, असे राज्य सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. संघटना आणि सरकारची बैठक यापुर्वीच झाली असती तर गैरसमज निर्माण झालेच नसते. सरकारने मांडलेली भूमिका संघटनांना पटली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे काही प्रश्न आहेत. कालांतराने त्यावरही तोडगा काढला जाईल, असे सुतोवाच त्यांनी केले.
309 Total Likes and Views