‘अन्यायायाने संतप्त झालेल्या तीन कोटी मराठी जनतेला वाघनखे फुटतील…. आणि मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणाऱ्यांचा कोथळा बाहेर काढला जाईल’
- आचार्य अत्रे, (१९५८ : शिवाजीपार्क भाषण)
कर्नाटकचे उच्च शिक्षणमंत्री अश्वस्थ नारायण यांनी ‘मुंबई केंद्रशासित करा’ ही आगलावी भाषा मुद्दाम केलेली आहे. केंद्रात कोणाचेही सरकार आले तरी किंवा आताचे जे सरकार आहे, त्यांच्याजवळ पूर्ण बहुमत असले तरी …. मुंबई केंद्रशासित करणे कोणालाही शक्य होणार नाही. जर तसा प्रयत्न झाला तर त्या सरकाराचे येणाऱ्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनता श्राद्ध घालील. महाराष्ट्रात हा प्रयोग ६५ वर्षांपूर्वी झाला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होऊ नये म्हणून असे ५६ नारायण कोळून प्यायलेले फार दिग्गज नेते महाराष्ट्राच्या विरोधात सूड- कारस्थान करून बसलेले होते. त्यांचे अधीपती स. का. पाटील हे होते. रुतुभाई आडाणी होते… शांतीलाल शहा होते… बाबुभाई चिनॅाय होते… हा एक मोठा कट होता. मुंबई महाराष्ट्रापासून अलग करायची… जसे आज चंदीगढ आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईवर केंद्र सरकारची अधिसत्ता हे नाटक पूर्वी खेळून झालेले आहे. एवढेच नव्हे तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे पुत्र डाह्याभाई पटेल यांनी मुंबई महापालिकेत तसा ठरावसुद्धा मांडला होता. संयुक्त महाराष्ट्राचा जो वणवा पेटला त्याचे खरे कारण, ‘मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार…’ या कटातच होते. मराठी माणूस हे कधीही सहन करणार नाही. आजचे केंद्रातील सरकारसुद्धा अगदी मोदी-शहा यांच्याजवळ ३/४ बहुमत असले तरी त्यांची या आगीत हात घालण्याची हिम्मत होणार नाही. ६० वर्षांपूर्वी हा प्रयत्न मराठी जनतेने हाणून पाडला. आता हा प्रयत्न पुन्हा कोणी करू पाहिल तर…. जरी आचार्य अत्रे यांच्यासारखे नेते नसले तरी… इथला प्रत्येक मराठी माणूस वाघासारखा तुटून पडेल आणि या कट- कारस्थानवाल्यांना आस्मान दाखवेल. हे सर्व माहिती असताना… मुंबई महाराष्ट्रापासून अलग करणे कोणालाही शक्य नसताना, या गरळ ओकण्याचे मागे कोणते कारण आहे…? नारायणाच्या मागे बोलता धनी कोण आहे? बेळगाव- कारवार सीमा प्रश्न पुन्हा का तापवला जात आहे? हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्यायासाठी असताना एवढी धुमच्छक्री का चालू आहे? पंतप्रधान किंवा केंद्रीय गृहमंत्री मूग गिळून का बसले आहेत, ते या विषयावर का बोलत नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयापुढे विषय असताना त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री बोमई आणि त्यांच्या टोळीला का रोखले जात नाही? या सर्व प्रश्नांचे अगदी सोपे उत्तर असे आहे की… कर्नाटकच्या निवडणुका येणाऱ्या वर्षांत असल्यामुळे हा प्रश्न बोमई आणि त्यांचे चेलेचपाटे मुद्दाम तापवत आहेत. त्यांच्याजवळ दुसरा कोणताही मुद्दा नाही. भावनात्मक प्रश्नावर कर्नाटकी जनतेचे डोके खराब करून त्यांना कर्नाटकची ही निवडणूक लढवायची आहे. आताचे बोमई सरकार २०१८ च्या निवडणुकीत बहुमताने आलेले नव्हते. तोड-फोड करून आलेले आहे. पूर्ण बहुमताने भाजपाला कर्नाटकात सरकार आणणे इतके सोपे राहिलेले नाही. गुजरातचे यश हे देशाच्या यशाच्या मोजमापाचा थर्मामीटर होऊ शकणार नाही. कर्नाटकात भाजपाला बहुमत मिळणे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे एका भावनात्मक मुद्द्यावर वातावरण तापवण्याकरिता महाराष्ट्राच्या विरोधातील भूमिका त्यांना वापरून घ्यायची आहे. भाजपाजवळ कधीच कार्यक्रम नसतो. जनसंघ होता तेव्हाही कार्यक्रम नव्हताच… जनसंघाचा भाजप झाल्यावरही कार्यक्रम नाही… १९६७ च्या निवडणुकीत गाय वापरली… नंतर ‘गंगा’ वापरली… नंतर प्रभू राम मंदिर… २०१४ च्या निवडणुकीच्या आगोदर हुशारीने अण्णा हजारे यांचे उपोषण नाटक… हा ही त्याचाच एक भाग. आर्थिक प्रश्नाचे मुद्दे नाहीत. वृत्तपत्रांना सामोरे जायची हिम्मत नाही. भावनात्मक मुद्द्यांवर हे सगळे राजकारण उभे राहिले की मग त्याला लोकांची डोकी खराब करण्याचा एकच विषय पुरतो. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यामुळेच या विषयाला हात घातला. आपले मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांची भाषा लटुपटूची आहे. मुंबई तोडणे शक्य नाही म्हणूनच मुंबईचे वैभव असलेले उद्योग पळवण्याचे काम सुरू आहे…
कर्नाटकची निवडणूक संपल्यानंतर कर्नाटक भाजपाचा एकही नेता सीमा प्रश्नाची चर्चा उपस्थितच करणार नाही. कारण महाजन कमिशनने बेकायदेशीरपणे महाराष्ट्राचा सगळा प्रदेश त्यांना देवूनच टाकलेला आहे. आपल्या हातात बोलण्याशिवाय काहीच नाही. शिवाय ५० वर्षांपूर्वी सीमा भागातील मराठी माणूसही तेवढ्याच संतप्तपणे रस्त्यावर होता. त्यांनी ५० वर्षे छळ सोसला… त्यांचे नेते थकले…तुरुंगवास भोगला… साराबंदी चळवळ झाली… महाराष्ट्रातील किमान ५० नेत्यांना दहा-दहा महिने सक्त मजुरी झाली. ही लढाई महाराष्ट्राने सर्व ताकदीने लढवली. पण, कर्नाटकाने महाजन आयोगाला ‘मॅनेज’ केले. त्या िरपोर्टनंतर एकट्या बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी ‘महाजन रिपोर्ट अनकव्हर्ड’ हे कमिशनच्या कारस्थानाला उघडे पाडणारे जबरदस्त पुस्तक लिहिले. महाजन यांचे पक्षपाती कपडे फाडले. तो विषय वर्षभर पुरला. सगळे उपाय थकले म्हणून विलासराव देशमुख यांनी शेवटी न्यायदेवतेवर विश्वास ठेवून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला. आता एवढाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयासमोर विषय असताना कर्नाटकची भाजपाची सत्तेतील मंडळी, या विषयावर कसे बोलू शकतात? सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अधिक्षेप आहे की नाही? आता न्याय सर्वोच्च न्यायालयच देईल आणि ितथे जो िनवाडा होईल, त्याला न्याय म्हणावे लागेल. कारण त्यानंतर ठोठवण्याकरिता कोणतेच दार िशल्लक नाही. प्रश्न आता एवढाच आहे की, मुंबई केंद्रशासित करण्याची आगलावी भूमिका कर्नाटकचे नेते का घेत आहेत? महाराष्ट्राने त्याचे उत्तर पूर्वी दिले आहे. या देशात कोणाचेही सरकार आले तरी त्यांना मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणे दहा जन्मात शक्य होणार नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधानमंडळात राणा भिमदेवी थाटात म्हणाले, ‘मुंबई कोणाच्या बापाची नाही….’ ती कधीच नव्हती. पण, मुंबई केंद्रशासित करण्याकरिता सरकारचे बाप खाली आले पाहिजेत, तरीही त्यांना ते शक्य होणार नाही… तसा प्रयत्न पुन्हा झाला तर… ते सरकार आिण तो पक्ष महाराष्ट्रात खाक होऊन जाईल.
140 Total Likes and Views