नोटाबंदी वरचा निकाल सरकारच्या बाजूने, पण दुभंगलेला

सोपान पांढरीपांडे

नागपूर दि.३

काल सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठाने मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केलेल्या नोटाबंदीच्या वरचा निकाल सरकारच्या बाजूने जाहीर केला. या संविधान पीठामध्ये एकूण पाच न्यायमूर्ती होते. ते असे न्या. भूषण गवळी, न्या. एस अब्दुल नजीर,  न्या.  व्ही रामसुब्रमणियन, न्या. ए एस बोपन्ना आणि  न्या. बी व्ही नागरत्ना.
यापैकी न्या. भूषण गवई यांच्यासह पहिल्या चार न्यायमूर्तींनी मोदींच्या सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे व सरकारला नोटाबंदी केल्याबद्दल निर्दोष मानले आहे. तर संविधान पीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती बी व्ही  नागरत्ना यांनी मात्र सरकारच्या विरोधात मत नोंदवले आहे. अशाप्रकारे खरे तर हा दुभंगलेला निकाल आहे,  परंतु संविधान पीठाचे बहुमत सरकारच्या बाजूने असल्यामुळे कायदेशीररित्या तो निकाल सरकारच्या बाजूचा निकाल आहे. 
या ठिकाणी देशोन्नतीच्या वाचकांसाठी दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या निकालपत्रामध्ये नेमके कोणते मुद्दे मांडले ते देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

न्या. भूषण गवई व इतर चार न्यायमूर्तींचे निकालपत्र

निकालपत्रात न्या. भूषण गवई व इतर चार न्यायमूर्तींनी एकूण सात मुद्दे मांडले आहेत.
ते असे रिझर्व बँकेच्या संचालक मंडळाने सरकारला हजार व पाचशेच्या नोटा बंद करा अशी शिफारस करताना सर्व बाजूंनी विचार केला होता आणि आणि सर्व कागदपत्रे केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवली होती व सरकारला अवगत केले होते असे निकाल पत्रात म्हटले आहे.
दुसऱ्या मुद्द्यात या न्यायमूर्तींनी असेही म्हटले आहे की रिझर्व बँकेने नोटाबंदीचा कमीत कमी त्रास लोकांना व्हावा व लोकांची कमीत कमी गैरसोय व्हावी यासाठी पूर्ण योजना आखली होती व अशी सर्व खबरदारी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सुध्दा घेतली होती. यावरून आमचे असे मत झाले आहे की नोटाबंदीच्या वेळी कुठल्याही मुद्द्यांवर चर्चा झाली नाही व संबंधित परिस्थिती विचारात घेतली नाही असे जे मुद्दे काही याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले आहेत ते चुकीचे आहेत.  सरकारने याबाबतीत या सर्व मुद्द्यांचा व परिस्थितीचा विचार केलेला होता असे आमचे मत आहे.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक विभागाने ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांना जे पत्र लिहिले त्यामध्ये सरकारने भारतामध्ये नकली नोटांचा सुळसुळाट झाला असून त्यामुळे काळा पैसा वाढतो आहे याविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. याचबरोबर सरकारने पत्रात असे म्हटले होते की नकली नोटांचे प्रमाण ५०० आणि १००० च्या नोटांमध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळाची ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जी ५६१ क्रमांकाची बैठक झाली त्यामध्ये हे पत्र रिझर्व बँकेच्या संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात आल्याचे इतिवृत्तावरून स्पष्ट होते. त्यावर रिझर्व बँकेच्या संचालक मंडळाने साधक-बाधक चर्चा केली आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाचे परिणाम आणि दुष्परिणाम या दोन्हींचा विचार करून असे ठरवले की या नोटाबंदीमुळे जनतेला इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने म्हणजे डिजिटल पेमेंटची सवय जर लागली तर ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ’ म्हणजे सर्व समाजाला विकासामध्ये सामील करून घेण्याची संधी सरकारला मिळेल.
या निकाल पत्रात असे म्हटले आहे की नोटाबंदी करण्याचा विषय हा रिझर्व बँकेचे संचालक मंडळ व सरकार यांच्या दरम्यान सहा महिन्यापासून चर्चेत येत होता आणि या दरम्यान नोटाबंदीसंबंधीच्या सर्व मुद्यांवर चर्चा झाली होती.
त्याचबरोबर पाचवा मुद्दा म्हणजे या न्यायमूर्तींनी रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची ची ८ नोव्हेंबर २०१६ला झालेली बैठक कोरम अभावी घेण्यात आली होती या मुद्द्याच्या इन्कार केला.  या बैठकीसाठी कोरम चार संचालकांचा असतो परंतु बैठकीला रिझर्व्ह बैंकेचे आठ संचालक हजर होते असे निकाल पत्रात नमूद केलेले आहे.
सहावा मुद्दा म्हणजे रिझर्व बँक कायदा १९३४ च्या कलम २६(२) प्रमाणे नोटाबंदी करण्याचा सरकारला अधिकार नाही तो फक्त रिझर्व बँकेला आहे,  हा मुद्दा या न्यायमूर्तींनी खोडून काढला. सरकार सुद्धा सर्व च  मूल्यांच्या नोटांची नोटाबंदी जाहीर करू शकते. ,
सर्व ात शेवटी या न्यायमूर्ती ंनी  हे स्पष्ट केले केले की यापूर्वी सरकारने  १९४६ साली ५००० रुपयाची नोट चलनातून बाद केली होती व १९७८ साली पंतप्रधा मोरारजीभाई देसाई यांच्या सरकारने १००० नोट चलनातून बाद केली होती. हे दोन्ही निर्णय सरकारने संसदेत कायदे करुन अमलात आणले होते. तसेच यावेळी ही करायला हवे होते,  असे मत या चार न्यायमूर्तींनी निकालपत्रात नोंदले आहे.

न्या. बी व्ही नागरत्ना यांचे निकालपत्र

आपल्या निकालपत्रात न्या. बी व्ही नागरत्ना यांनी नोटाबंदीचा निर्णय हाच हा अर्थव्यवस्थेत असलेल्या असंतुलनाबद्दल आणि सरकारची काळजी दाखवणारा व तसेच भविष्याचा वेध घेणारा आहे,हे निश्चित. परंतु त्याचवेळी हे करताना सरकारने कायद्याची पायमल्ली केली आणि आणि रिझर्व बँकेच्या संचालक मंडळाने या गंभीर प्रकरणांमध्ये स्वतःची स्वतंत्र निर्णय क्षमता वापरली नाही, असे म्हटले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय सरकारचा होता त्यामुळे सरकारने खरे तर अध्यादेश जारी करून किंवा संसदेमध्ये कायदा पास करून नोटाबंदी करायला हवी होती. परंतु तसे न करता सरकारने रिझर्व बँकेला नोटाबंदीची शिफारस करायला लावली व तसे नोटिफिकेशन काढायला लावले हे अयोग्य झाले. सरकारच्या या निर्णयामुळे रिझर्व बँकेची स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह लागले आणि हे कायद्याप्रमाणेही योग्य नव्हते,  असे न्या नागरत्ना यांनी म्हटले आहे.
तिसऱ्या मुद्द्यांमध्ये न्या. नागरत्ना असं म्हणतात की नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जे असंतुलन निर्माण झाले होते ते संपवण्याचा सरकारचा इरादा होता. त्याचबरोबर काळा पैसा, नकली नोटांचा सुळसुळाट, अतिरेक्यांना पैशाचा पुरवठा, ड्रग माफियांना पैशाचा  पुरवठा व हवालाव्यवसाय  अशा अनेक अनिष्ट आणि  अर्थव्यवस्थेत असमतोल पैदा करणाऱ्या गोष्टींविरुद्ध हा नोटाबंदीचा निर्णय होता.  त्यामुळे नोटाबंदी करून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा सरकारचा मूळ हेतू होता व हे एक फार मोठे प्रगतिशील पाऊल होते असे न्या. नागरत्ना यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.
चौथ्या मुद्द्यात न्या. नागरत्ना असं म्हणतात की रिझर्व बँक आणि सरकारने जे रेकॉर्ड कोर्टासमोर ठेवले आहे त्यामध्ये रिझर्व बँकेने आपले स्वतंत्र मत नोंदवलेले दिसत नाही. याचे कारण असे की अनेक ठिकाणी ‘सरकारची अशी इच्छा आहे’, ‘सरकारने पाचशेच्या आणि हजारच्या नोटा बंद कराव्या अशी शिफारस केलेली आहे,’असे शब्दप्रयोग व वाकप्रचार वापरले आहेत.  या वाक्यप्रचारांवरून व शब्दप्रयोगांवरून असे लक्षात येते की रिझर्व बँकेने या गंभीर प्रकरणात स्वतंत्रपणे आपली निर्णय क्षमता वापरली नाही. नोटाबंदीची पूर्ण प्रक्रिया 24 तासात पूर्ण केली, यावरूनही रिझर्व बँकेने निर्णय क्षमता पूर्णतः वापरली नाही हे लक्षात येते, असे न्या.  नागरत्ना यांनी म्हटले आहे.
याचबरोबर न्या नागरत्ना यांनीसुद्धा रिझर्व बँक कायदा १९३४ चे कलम २६(२) चा योग्य अर्थ लावण्यावर भर दिलेला आहे.  या कलमाचा चुकीचा अर्थ लावला तर  रिझर्व बँकेच्या संचालक मंडळाला अनिर्बंध विशेष अधिकार मिळण्याचा धोका आहे,  त्यामुळे सरकारने एखादा महत्त्वाचे आर्थिक प्रकरण जर रिझर्व बँकेकडे पाठवले तर त्यावर रिझर्व बँकेने अर्थतज्ञ म्हणून आपले मत नोंदवायला हवे.  ते नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत झाले नाही, असे न्या. नागरत्ना  यांनी नोंदले आहे.
सहाव्या मुद्द्यात न्या नागरत्ना असं म्हणतात की रद्द झालेल्या नोटांच्या एकूण मूल्यापैकी ९८टक्के मूल्याच्या नोटा बँकांनी बदलून दिलेल्या यावरुन  व सरकारने २००० रुपयाची नोट चलनात आणली,  या दोन गोष्टींवरून ज्या उद्दिष्टांसाठी नोटाबंदी केली ती उद्दिष्टे म्हणावी तशी साध्य झालेली नाहीत, असे मत न्या. नागरत्ना यांनी नोंदले आहे.
सर्वात शेवटी न्या. नागरत्ना असं म्हणतात की संसदेचे अधिवेशन जर सुरु  नसेल तर आणि विषय तातडीचा असेल तर राष्ट्रपतींना विनंती करून अध्यादेश काढून त्याचा नंतर कायदा बनवण्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेमध्ये आहे. सरकारने नोटाबंदीच्या बाबतीत हा मार्ग अवलंबिला नाही हे गंभीर आहे, असे मत न्या. नागरत्ना यांनी नोंदले आहे.
(C)sopanppande@gmail.com
(लेखक जेष्ठ पत्रकार असून रामनाथ गोयनका राष्ट्रीय शोध पत्रकारिता पुरस्कार विजेते आहेत.)
फोन-९१-९८५०३०४००५

 221 Total Likes and Views