जुन्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्याने भाजपला गिळले

Editorial
Spread the love

पाच जागांच्या विधान परिषद निवडणुकीत  भाजपला अवघी एक  जागा जिंकता आली. महा विकास आघाडीने तीन जागा  खेचल्या. हे असे कसे झाले ह्या विचाराने भाजप नेते सुन्न आहेत. भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या नागपुरात  काँग्रेसला उमेदवार मिळत नव्हता तरीही मविआचे उमेदवार सुधाकर अडबाले यांनी ही जागा भाजपला हरवून खेचून आणली. अमरावतीत देवेंद्र फडणवीस यांचे  विश्वासू रणजीत पाटील आपटले. ह्या पराभवाची  अनेक कारणे सांगितली जातात, त्यात एक कारण आहे एका व्हिडिओ क्लिपचं.  विरोधकांनी विधानसभेतल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाचा एक व्हिडीओ   व्हायरल केला होता. ह्या व्हिडीओने भाजपचा गेम केला असे मानले जाते. हिवाळी अधिवेशन काळातल्या या व्हिडीओमध्ये देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की ‘जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकार देणार नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू करायची असेल तर १ लाख १० हजार कोटींचा राज्याच्या तिजोरीवर भार पडेल. या योजनेमुळे राज्य दिवाळखोरीत निघेल. ही योजना २००५ मध्ये बंद झाली ह्या कडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले होते.  देवेंद्र यांचे हे वक्तव्य विरोधकांनी  जोरदार वाजवून  हवा तापवली.

         तसे पाहिले तर कॉंग्रेसच्या  राज्यातच जुनी पेन्शन योजना बंद झाली होती.  निवडणुकीच्या राजकारणासाठी विरोधकांनी आता हा विषय उकरून काढला. तो एवढा पेटेल याचा  सत्ताधाऱ्यांनाही अंदाज आला नाही आणि घात झाला. मतपेट्यांमध्ये ‘नो व्होट, नो पेन्शन’  चिठ्ठी खूप मिळाली.  त्यावरून ह्या सुशिक्षित मतदारांमध्ये काय खदखदत आहे याचे कल्पना येते. 

            काय आहे ही  जुनी योजना? जुनी पेन्शनमध्ये निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पगाराची निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळायची. मात्र  नवी पेन्शन योजनेत फक्त पगाराच्या ८ टक्के रक्कम मिळते. त्यामुळे शिक्षक संघटनांची मागणी आहे की जुनी योजना चालू करा. जर तुमचा पगार ४० हजार असेल तर जुनी पेन्शन योजने अंतर्गत २० हजार रूपये पेन्शन मिळायची. मात्र  नवी पेन्शन योजनेत अंतर्गत ४० हजार पगारावर फक्त ८ टक्के म्हणजे ३२०० रुपये पेन्शन मिळते. जुनी पेन्शनमध्ये नोकरदाराला स्वतःच्या  पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती.नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर १४ टक्के रक्कम सरकार देतं. जुनी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही ९१ हजारांपर्यंत होती. नवी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही ७ ते ९ हजारांपर्यंतच मिळते.

             मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, जर ही योजना पुन्हा लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर काय काय आर्थिक अडचणी येतील आणि आहेत. या प्रश्नावर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचे सुर देखील बदलल्याचे पाहावयास मिळाले. नागपूर शिक्षक मतदारसंघाचे भाजप उमेदवार ना. गो. गाणार यांच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न काँग्रेस, राष्ट्रवादीने निर्माण केला. पण तो सोडवण्याची धमक आमच्यात आहे. नागपुरातील सभेत फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी हे आश्वासन दिले. तरीही व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले होते.

               पंजाब, राजस्थान, हिमाचल अशा पाच राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना आहे. त्या राज्यांना जमते. मग महाराष्ट्राला का जमू नये?   शिंदे सरकारला ह्या विषयाचा गंभीरपाने विचार करावा लागेल. कारण  इतरही निवडणुकांमध्ये पेन्शनधारकांची संख्या मोठी असते.

 126 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.