महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज तिसऱ्या दिवसाची सुनावणी पूर्ण झाली असून पाच सदस्यीय खंडपीठानं आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. यावर निकाल कधी देणार हे खंडपीठानं अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. त्यामुळे शिंदे आणि ठाकरे ह्या दोन्ही गटात धाकधूक वाढली आहे.
तीन दिवसांपासून सुरु असलेल्या या सुनावणीत ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांकडून विविध मुद्द्यांवर जोरदार युक्तीवाद पार पडला. यासाठी कायद्याचा अक्षरशः किस पाडण्यात आला. पण आता निर्णय कोर्टानं राखून ठेवल्यानं शिंदे गट आणि ठाकरे गटासाठी न्यायालयीन लढाई सध्या खूपच अटितटीची बनली आहे. कुठल्या मुद्द्यांवर निकाल येणं अपेक्षित? १) प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडं जाणार की नाही? २) नबाम प्रकरणानुसार सत्तासंघर्षाची सुनावणी होणार का? ३) विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार नक्की काय आहेत? सदस्यांच्या अपात्रतेच्या ज्या नोटिसा दिल्या आहेत त्यावर कारवाई नक्की कोणी करायची? ४) तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा योग्य होता का?५) विद्यामान शिंदे सरकार राहील की जाईल?
बुधवारी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. यावेळी बोलताना, आमदार एखाद्या पक्षात विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. मुळात सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन झाले. त्यांनी भाजपा उमेदवाराला मतदान केले, असा प्रतिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील घडामोडींच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचं आहे. भविष्यात १०व्या अनुसूचीच्या आधारे देशातील सरकारं पाडली जाऊ शकतात. हे लोकशाहीला परवडणारे नाही, असेही ते म्हणाले.यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
शिंदे गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. “उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावलं होतं. २८ जून रोजी ही बहुमत चाचणी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल. त्यामुळे सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत”, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. तर “उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतरही त्यांनी सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यांनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते. आमदारांना २५ जूनपर्यंत अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांना उत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला नाही”, असंही ते म्हणाले. दोन्ही बाजून कायद्याचा किस पडला आहे. सामान्य माणूस तर हे युक्तिवाद ऐकून गोंधळून गेला आहे. आता काय होणार? असा प्रश्न प्रत्येकाच्या तोंडी आहे.
36 Total Likes and Views