सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची ठाकरे गटाची मागणी फेटाळली आहे. तसेच पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला ठेवली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. “काही लोकांना वेळकाढूपणा हवा असेल. त्यामुळे त्यांची मोठ्या खंडपीठाची मागणी असेल,” असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं. एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, “त्यांना खात्री झाली असेल की आपल्याकडे काहीच नाही. बहुमत तर आमच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांना हा विषय प्रलंबित ठेवण्याची इच्छा असू शकते. त्यांना हा विषय टाळायचा असावा. कारण मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करायला वेळ लागतो. काही लोकांना वेळकाढूपणा हवा असेल. त्यामुळे त्यांची मोठ्या खंडपीठाची मागणी असेल. आमची मागणी एवढीच आहे की, हा निर्णय गुणवत्तेवर व्हावा. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे,”
शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. संजय राऊत म्हणाले, “आज निर्णय लागेल असं अपेक्षित होतं. आता न्यायालयाने सांगितलं आहे की, यावर निर्णय घेणं सोपं नाही. असं असलं तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर निर्णय घ्यावाच लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं की, नबाम रेबिया निकाल डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेता येईल असं नाही.आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं. त्याच्या सुनावणीला वेळ लागला तरी चालेल. मात्र, शेवटी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशासमोर पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणतंही सरकार पैसा देऊन विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर पाडलं जाऊ शकणार नाही.”
19 Total Likes and Views