संपुर्ण देशासह जगाने कौतूक करण्यासारखं पाऊल गेल्या काही वर्षांपुर्वी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने उचलण्यात आलं होतं. महिला प्रतिनिधीत्त्वात अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्राने अनेक महिला प्रश्न संवेदनशील मार्गाने हाताळले होते. यापैकी बालकांना स्तपान करता यावं यासाठी खास कक्षांची निर्मिती सरकारच्यावतीने करण्यात आली होती. या कक्षांना ‘हिरकणी कक्ष’ असं नाव देण्यात आलं होतं. सार्वजनिक ठिकाणी महिला त्यांच्या बालकांना स्तपान करु शकतील अशी व्यवस्था या माध्यमातून करण्यात आली होती. यानंतर अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राचं अनुसरण केलं होतं. आता हे हिरकणी कक्ष परत एकदा चर्चेला आलेत. विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झालं आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादीच्या (NCP) आमदार सरोज अहिरे (Saroj Ahire) यांनी विधीमंडळातील हिरकरणी कक्षाच्या दुरावस्थेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
पत्र लिहून केली होती हिरकणी कक्षाची मागणी
२३ फेब्रुवारीला प्रधान सचिव यांना पत्र लिहून हिरकणी कक्षाची मागणी केल्याचं पत्र ही त्यांनी माध्यमांना दाखवलं. मात्र कोणत्यातरी कार्यलयाची नेम प्लेटबदलून हिरकणी कक्ष दिल्याचं त्या म्हणाल्या. तिथं प्रचंड धुळ आहे.पाळणा नाही. बसण्याची व्यवस्था नाही. हिरकणी कक्ष म्हणून कसल्याचं प्रकराची सुविधा नसल्याचं आमदार अहिरे यांनी सांगितलं. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशात या बाबी लक्ष्यात आणून दिल्यानंतर मुंबई विधानभवनात सर्व प्रकराच्या सुविधायुक्त हिरकणी कक्ष उपलब्ध असेल असं आश्वासन दिलं होतं ते पाळलं नसल्याची खंत ही त्यांनी व्यक्त केली.
शिंदे फडणवीसांवर भडकल्या आमदार सरोज
गेल्या आठ महिन्यांपासून मतदार संघाला निधी मंजूर झाला नसल्याचा आरोप आमदार अहिरे यांनी केला. त्यामुळेच आमदार अहिरे या त्यांच्या पाच महिन्यांच्या बाळाला सोबत घेवून अधिवेशनात पोहचल्या. नाशिकमधील देवळाली विधानसभा मतदार संघाचं प्रतिनिधीत्त्व त्या करतात. हिवाळी अधिवेशनात उद्धाटन करण्यात आलेल्या हिरकरणी कक्षाच्या त्या साक्षिदार होत्या. मात्र मुंबईत त्यांना आलेला अनुभव बरंच काही सांगून गेला. महत्त्वपुर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांचं अभिभाषण ऐकण्यासाठी त्या उपस्थित होत्या. मात्र विधीमंडळात हिरकणी कक्ष स्वच्छ नसल्यामुळं त्यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. फक्त भारतातच नाही तर स्वतःला विकसती म्हणून घेणाऱ्या युकेमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.
युकेच्या संसदेत स्तनपानावरुन पेटला होता वाद
२०२१ मध्ये एका गंभीर विषयावर चर्चा झाली होती. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मुलाला सभागृहात आणावे की नाही हा विषय चर्चिला गेला. युकेमधील एका अधिकाऱ्याने खासदार स्टेला क्रिसी यांना ई-मेल केला होता. क्रिसी यांनी आपल्या तीन महिन्यांच्या बाळाला सोबत आणले होते. यूके संसदेत चर्चेदरम्यान त्यांच्या बालकाला न आणण्याची सूचना देण्यात आली होती. यामुळं मोठ्या वादाची परिस्थिती निर्माण झाली. जागतिक पटलांवर लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या मातांकडे संवेदनशीलतेनं पाहण्याची गरज वारंवार अधोरेखित होते आहे.
ऑस्ट्रेलियन महिला खासदाराचं जगानं कौतूक केलं होतं
२०१७ मध्ये ऑस्ट्रेलियन संसदेत ममतेचं एक उदाहरणं पहायला मिळालं होतं. संसदेच्या कामकाजादरम्यान आपल्या दोन महिन्यांच्या चिमुरडी आलिया जॉयला स्तनपान करणाऱ्या लॅरिसा वॉटर्स या पहिल्या महिला ऑस्ट्रेलियन खासदार ठरल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियातील डाव्या विचारसरणीच्या ग्रीन्स पार्टीच्या खासदार वॉटर्स या प्रचंड कार्यशील खासदार म्हणून ओखळत्या जातात. वॉटर्स या आई झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी कामावर परतल्या. सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान मुलीला भूक लागली. ती रडू लागली तेव्हा वॉटर्स यांनी बाळाला दुध पाजलं होतं.
मोहन देशमुख
185 Total Likes and Views