जुनी पेन्शन आणायला रिझर्व्ह बँकेच्या जुन्या गव्हर्नरचा विरोध

Analysis
Spread the love

जुन्या पेन्शनवरून सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये घमासान सुरु आहे. सध्या मिळणारी पेन्शन तुटपुंजी आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन सुरु करावी यासाठी कर्मचाऱ्यांनी  आंदोलन चालवले आहे. कर्मचारी हट्टाला पेल्याने राजकारण्यांचीही झोप उडाली आहे. जुनी पेन्शन देणे शक्य नाही असे  म्हणणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घुमजाव करावे लागले आहे. वास्तव काय? काय आहे हे प्रकरण?

               जुन्या पेन्शन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ठराविक रक्कम  पेन्शन म्हणून दिली जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळण्याचा अधिकार आहे. एनडीए सरकारने १  एप्रिल २००४  पासून ही ओपीएस बंद केली आहे.  नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या १०  टक्के हिस्सा देतात, तर सरकार १४  टक्के रक्कम देते.  मात्र अलीकडे राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएस  पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत त्यांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी यांना कळवले आहे.  पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशनेही ओपीएमध्ये परतण्यासाठी पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रातही मोठे आंदोलन सुरु आहे. खरेच जुनी पेन्शन पद्धत सुरु केली तर राज्य सरकारांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या होतील?

              आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठे विधान केले आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा काही राज्यांचा निर्णय हे प्रतिगामी पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.सुब्बाराव   म्हणाले की, ”जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे सामान्य लोकांच्या उत्पन्नाचा काही भाग सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल, तर बहुतांश सामान्य लोकांना कोणतीही विशेष सामाजिक सुरक्षा दिली जाणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर कराच्या पैशातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य आणि देशाच्या तिजोरीवरही ताण पडेल. पेन्शनचा बोजा सध्याच्या महसुलावर पडेल. अशा परिस्थितीत शाळा, रुग्णालये, रस्ते, सिंचन यासाठी कमी बजेट उपलब्ध होईल.

           सुब्बाराव यांनी नेमके विश्लेषण केले आहे. पण ती कोणाला आवडेल? सत्ताधाऱ्यांना  नोकरशाहीला सांभाळावे लागते.  आतापर्यंत हेच होत आले आहे.  असंघटीत कामगारांना कुठल्याही सोय-सुरक्षितता नसताना सरकारी कर्मचारी    सातवा वेतन आयोग  घेत आहेत.  लोकानुनय की बजेट ह्या कात्रीत सापडलेले सरकार काय निर्णय करते ह्या कडे देशाचे लक्ष आहे.

 851 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.