सध्या राज्यात अटीतटीची परिस्थिती आहे. शेतमालाला भाव नाही म्हणून शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरु आहे. किसान मोर्चाचे नाशिकहून निघालेले ‘लाल वादळ’ विधानसभेवर चालून येत आहे. विधानसभेचे बजेट अधिवेशन सुरु असताना १८ लाख राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. लोक म्हटले की त्यांचे काही प्रश्नं असणारच. त्यासाठी ते आवाज उठवणारच. माझा प्रश्न वेगळा आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणजेच भाजप सत्तेत असतानाच मोर्चे का सुरु होतात?, ‘लाल वादळ’ का उठते, ज्यांना प्रशासनाचा गाडा ओढायचा आहे ते कर्मचारीच संपाचे हत्यार का उपसतात? २०१४ नंतरचे पाच वर्षे आठवा. ते मूक मोर्चे, ते बोलके मोर्चे. कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने सामना केला नसेल एवढी आंदोलने फडणवीस यांनी झेलली. आजचा विषय जुन्या पेन्शनचा. मात्र जनतेला टेन्शन. ११ वर्षे जुन्या पेंशनवरून एकही संप नाही. पण फडणवीस येताच थेट बेमुदत संप. जुनी पेन्शन देत नाही असे ह्या सरकारने म्हटले नाही. तरीही दादागिरी. कोणाच्या जोरावर ही दादागिरी? संप लांबला तर सामान्य माणसाचे हालच हाल आहेत. हा सारा आक्रोश आत्ताच का? राजकीय अभिनिवेश सोडून प्रत्येकाने आत्मचिंतन करावे असा हा विषय आहे. खरेच त्यांना जुनी पेन्शन हवी आहे की फडणवीसांची विकेट घ्यायची आहे?
शेतकऱ्यांचा विषय घेऊन अजित नवले आणि त्यांचा किसान मोर्चा पायी चालत विधानसभेवर येत आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हाही ते अशाच मोर्चाने आले होते. त्या नन्तर मधली अडीच वर्षे महाआघाडीचे सरकार होते. त्या अडीच वर्षात नवले यांनी मोर्चा काढला नाही. फडणवीस सत्तेत नव्हते तेव्हा काहीही समस्या नव्हती काय? मुळात भाजप सत्तेत आला हीच ह्या मंडळीसाठी मुख्य समस्या आहे. ह्या लोकांचे नेते शरद पवार तब्बल १० वर्षे देशाचे कृषीमंत्री होते. काहीही केले नाही. आपण काही करायचे नाही, इतरांना करू द्यायचे नाही अशी ह्या लोकांची मनोवृत्ती आहे. बाजारात जास्त शेतमाल आला तर भाव पडणारच. कित्येक वर्ष बाजारात हेच होत आले आहे. हे चित्र बदलावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे आणले होते. स्वतःला शेतकरी नेते म्हणवणाऱ्या लोकांनी हे कायदे हाणून पाडले. त्यासाठी दिल्लीच्या सीमा वर्षभर रोखून धरल्या. आज तीच मंडळी शेतकऱ्यांच्या नावाने कंठशोष करीत आहे. शेती, शेतीचे प्रश्न आणि त्यातली गुंतागुंत नवी नाही. मात्र कांद्याला भाव नाही हे लक्षात येताच शिंदे-फडणवीस सरकारने ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले. हे सरकार संवेदनशील आहे याचा हा प्रत्यय आहे. ज्यांना प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करायचे आहे त्यांच्याबद्दल काय बोलायचे?
राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या जिल्ह्यात दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्याचा विरोधकांनी गवगवा चालवला आहे. अब्दुल सत्तार बोलायला फटकळ आहेत. अनेकदा त्यांच्या बोलण्यातून चुकीचा अर्थ निघतो. ‘शेतकरी आत्महत्या आजचा विषय नाही’ असे त्यांनी म्हटले त्यावरून त्यांना ठोकणे सुरु आहे. पण सत्तार काय चुकीचे बोलले? गेल्या २० वर्षात देशात तीन लाखावर शेतकऱ्यांनी स्वतःला संपवलं आहे. महाराष्ट्र, आंध्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक ह्या राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण आजही चिंताजनक आहे. ‘जाणता राजा’ सोबतीला असतानाही सर्वाधिक आत्महत्या आपल्या महाराष्ट्रात होतात. त्या थांबवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने आता अनेक योजना आणल्या आहेत. योजना येतील. पण शेतकऱ्यांची इच्छाशक्तीही लागेल. हल्ली निसर्ग बिथरला आहे. हवामान बदलामुळे अवकाळी पाऊस पडतो आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिसकला जातो. आभाळ फाटले आहे. ते शिवणे सुरु आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांची मदत फडणवीस यांनी यंदाचे बजेट सादर करताना जाहीर केली. अडीच वर्षात उद्धव ठाकरे यांना हे सुचले नाही. टोमणे मारण्यात ह्या माणसाचे आयुष्य गेले. मात्र फडणवीस यांना सुचले. प्रश्न ६ हजाराचा नाही. संवेदनशिलतेचा आहे. सरकारने ती दाखवली. शेतकरी काय इस्टेट मागत नाही. सरकार आपल्या पाठीशी आहे एवढी भावना त्याच्यासाठी प्राणवायू असते. आता ज्यांना राजकारणच करायचे आहे त्यांची गोष्ट वेगळी.
ज्यांनी अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना मदत करायची त्यांनी काय भूमिका घ्यायची अशी अपेक्षा असेल? राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनवरून बेमुदत संप पुकारला आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळाली पाहिजे ह्याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. राज्य सरकार ह्या बाबतीत एकदम सकारात्मक आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ह्या प्रश्नावर समिती नेमली. तीन महिन्यात समितीचा अहवाल येणार आहे. पण कर्मचारी नेते थांबायला तयार नाहीत. जुनी पेन्शन द्यायची म्हटले तर पैशाचा प्रश्न येतो. सारी सोंगं येतात. पैशाचे सोंग करता येत नाही. जास्तीचा पैसा कुठून आणणार? तिजोरीत पैसा आहे कुठे? तरीही जुनी पेन्शन देतो म्हटले तर करवाढ प्रचंड करावी लागणार. पेट्रोल-डीझेल १५० रुपये लिटर होईल. हे कोणाला परवडणारे आहे? आपल्या राज्यावर आधीच साडे सहा लाख कोटी रुपयाचे कर्ज आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन आणि घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज देण्यात ६० टक्के खर्च होतो. जुनी पेन्शन योजना स्वीकारली तर हा खर्च वाढणार. मग हाती घेतलेल्या विकास योजना गुंडाळाव्या लागतील. शेतकऱ्यांच्या , गरिबांच्या कल्याणाच्या योजना बंद पडतील. अर्थमंत्र्याला फक्त पगार वाटा एवढेच काम उरेल. विरोधी पक्ष नेत्यांनाही हे कळते. मात्र वळत नाही. मुळात जुनी पेन्शन योजना बंद केली कोणी? २००५ मध्ये योजना बंद झाली तेव्हा दोन कॉंग्रेसचे सरकार होते आणि राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील अर्थमंत्री होते. योजना बंद झाल्यानन्तरही तब्बल ९ वर्षे दोन्ही कॉंग्रेस सत्तेत होती. त्या नन्तर २०१९ पासून अडीच वर्षे महाआघाडीचे सरकार होते. ह्या साडे अकरा वर्षात ह्या लोकांनी का नाही जुनी पेन्शन योजना चालू केली? चालू करणे तर सोडा, चालू करा म्हणून कर्मचारी नेत्यांनीही मोठे आंदोलन केले नाही. आता भाजप सत्तेत येताच संप कसा सुचला? ह्यात राजकारण आहे असे कोणी म्हटले तर त्यात काय चुकले? उद्धव ठाकरे परवा म्हणाले, जुनी पेन्शन दिली पाहिजे. मग तुम्ही का नाही दिली? सत्ता गेल्यावर राजकारण सुचते का?
शिंदे-फडणवीस सरकार सुरळीत सुरु आहे हे विरोधकांना पाहवत नाही. सरकार पाडायची त्यांच्यात धमक नाही. पण त्यांना सरकार पडलेले पहायचे आहे. त्याच जिद्दीतून अजितदादा पवार, संजय राऊत हे सरकार केव्हा पडणार याच्या तारखा देत सुटले आहेत. १४ मार्चला सरकार पडणार असा मुहूर्त अजितदादांनी सांगितला होता. ‘हे सरकार फेब्रुवारी बघणार नाही’ असे भविष्य वाचाळवीर खा. संजय राऊत यांनी सांगितले होते. तोंडावर आपटले. पण खोड जात नाही. शरद पवार यांना तर ‘बदलाचे वारे वाहतंय’ असा सारखा भास होतो आहे. देशाचा मूड बदलतो आहे असे पवार म्हणतात. पण तुम्ही लिहून ठेवा. शिंदे-फडणवीस जोडीचे हे सरकार ह्या पवार टोळीचा मूड खराब करणार आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत शिंदे- फडणवीस ज्या शैलीने काम करीत आहेत त्याला तोड नाही. सूडबुद्धीने वेडे होतील हे विरोधक लोकं. पण सरकार जाणे तर सोडा, २०२४ मध्ये पुन्हा फडणवीसच विरोधकांच्या छातीवर बसायला येत आहेत.
180 Total Likes and Views
