महाराष्ट्राने सुटकेचा श्वास सोडावा अशी बातमी आहे. गेल्या ७ दिवसांपासून चालू असलेला शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप सरकारच्या आश्वासनानन्तर अखेर मागे घेण्यात आला आहे. सरकारशी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसमवेत आज चर्चा झाली. ती यशस्वी झाल्याचं संपकरी संघटनेच्या समन्वयकांकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याच्या मागणीचा प्राथमिक स्तरावर स्वीकार केल्याचं आश्वासन सरकारने दिल्याचंही आंदोलकांच्या समन्वयकांकडून सांगण्यात आलं आहे. उद्यापासून कर्मचारी कामावर हजर होणार आहेत.
संपामुळे सरकारी कामे ठप्प होती. शिक्षकही संपावर असल्याने दहावी-बारावीचा निकाल लांबण्याची भीती होती. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पण ह्या नुकसानीचे पंचनामेच होत नव्हते. संपाची कोंडी फुटली. कर्मचाऱ्यांनी हट्ट सोडला, ह्याचे जनतेमध्ये स्वागत होत आहे.
संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी मिडीयाला सांगितले, की सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की जुन्या पेन्शनच्या आमच्या मागणीबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल.”
त्यांनी असेही सांगितले, की गेले ७ दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संपकालावधी आमच्या खात्यावरच्या उपलब्ध रजा मंजूर करून तो नियमित करण्यात येईल. ज्यांना कारवाईसंदर्भात नोटीस गेल्या आहेत, त्या मागे घेण्यात येतील.
75 Total Likes and Views