आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीला विरोध व्हायलाच हवा !

Analysis
Spread the love

केंद्र सरकारने एखादा आर्थिक निर्णय घेतल्यानंतर  तो असांसदीय  पद्धतीने अमलात आणणे हे गेल्या आठ- नऊ वर्षात मोदी सरकारचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य बनले आहे. मग तो नोटाबंदीचा निर्णय असो की बैंकांचे विलीनीकरण असो, संसदेला बाजूला सारुन किंवा न विचारताच ती गोष्ट होणार हे सतत अनुभवाला येते आहे. आता जनताही या लोकशाहीविरोधी प्रकाराला सरावली आहे.
याच शृंखलेमध्ये आता सरकार आयडीबीआय बँकेची विक्री करत आहे आणि ती सुद्धा संसदेला बाजूला ठेवून आणि पूर्णतःल असंवैधानिक पद्धतीने. हा सगळा मामला अतिशय गंभीर आहे आणि त्यामुळे याचा विरोध व्हायलाच हवा.
आयडीबीआय बँकेची स्थापना १९६४ साली केंद्र सरकारने केली होती. भारतात उभ्या होणाऱ्या मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना कर्ज देणारी एक वेगळी संस्था असावी म्हणून आयडीबीआय बैंक ही संस्था त्यावेळी उभारल्या गेली होती. ती उभारताना पार्लमेंटच्या म्हणजे संसदेच्या सभागृहात तसा कायदा पास करून (आयडीबीआय बैंक एक्ट-१९६४) ही संस्था अस्तित्वात आली होती.  सुरुवातीला सर्व १०० टक्के भांडवल सरकारचे होते परंतु नंतर केंद्र सरकारचे भांडवल ४८ टक्यांवर आणून सरकारने आयुर्विमा महामंडळाला म्हणजे एलआयसीला भागीदार म्हणून घेतले होते.  एलआयसी कडे या बँकेचे ४९ टक्के भाग भांडवल आहे.  अशा पद्धतीने केंद्र सरकार व एलआयसी असे मिळून सरकारचे ९७ टक्के भांडवल या बँकेत आहे व त्यामुळे आयडीबीआय ही सरकारी वित्त संस्था आहे.  आता सरकारने स्वतःचे भांडवल ३०टक्के आणि एलआयसी चे भांडवल ३०टक्के असे ६० टक्के भांडवल विक्रीला काढले असून या विक्रीसाठी जागतिक निविदा मागवलेल्या आहेत.  या निविदांना तांत्रिक भाषेत ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ असं म्हणतात.
या  विक्रीसंबंधीची कागदपत्रे गेल्या वर्षी  २२ ऑक्टोबर ला सरकारने सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)कडे दाखल केले व ५२२ कोटी रुपयांचे हे ६० टक्के भाग भांडवल विकण्यासाठी जागतिक निविदा म्हणजे ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलावण्याची सीबी कडून परवानगी मागितली. सेबीने १६ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत हे ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागवावे असा आदेश दिलेला आहे.

संसदेला डावलले

ही सगळी प्रक्रिया अर्थ मंत्रालयाच्या DIPAM म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक असेटस मॅनेजमेंट या विभागाने पूर्ण केली आहे. यात असंवैधानिक बाब अशी की आयडीबीआय बँक ही पार्लमेंटच्या कायद्याने निर्माण झालेली असल्यामुळे तिचे भाग भांडवल विकायचे असेल तर त्याबाबत सरकारने पार्लमेंटची म्हणजे संसदेची  परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  परंतु याबाबतीत ती परवानगी घेतली गेली नाही. त्याऐवजी नीती आयोगाच्या सूचनेनुसार
DIPAM ने हे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागवले आहे.

आयआरडीएच्या अटींचे उल्लंघन

यामध्ये आणखीन एक महत्त्वाचा भाग असा की आयडीबीआय ही सरकारी बँक आहे हे सुरुवातीला सर्वांनी मान्य केले होते या बँकेचे ५२टक्के  भाग भांडवल २०१९ साली एलआयसी ने ६० रुपये प्रति समभाग या हिशोबाने विकत घेतले व एलआयसीचा भांडवलातील हिस्सा १५ टक्क्यावरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवला.   यासाठी एलआयसी ने जवळपास २५,००० कोटी भांडवल म्हणून आयडीबीआय बँकेमध्ये ओतले होते. असो.
हे भांडवल ज्यावेळेला मिळाले त्यावेळेला एलआयसीवर ज्या संस्थेचे नियंत्रण आहे त्या संस्थेने म्हणजे इन्शुरन्स रेगुलेटरी डेव्हलपमेंट उर्फ ऑथॉरिटी उर्फ आयआरडीए ने काही अटी घातल्या होत्या. त्याअटींमध्ये मुख्य अट ही होती की भविष्यामध्ये कधीही आयडीबीआय बँकेच्या समभागाची बाजार किंमत ६० रुपयांच्या खाली येऊ देऊ नये याची काळजी एलआयसीने घ्यायची होती, आयआरडीए ची तशी अट होती.  आजच्या घडीला एलआयसीचा शेअर ५६-५७ रुपये ला शेअर बाजारात विकल्या जातो आहे परंतु सेन्सेक्स वाढला म्हणून ती किंमत सध्या एलआयसीला मिळू शकत आहे.  पण २०१९ नंतर हा समभाग ४०-४२ रुपये पर्यंत खाली आला होता म्हणजे ६० रुपये पेक्षा कितीतरी कमी (दोन तृतीयांश) किमतीला हा शेअर घसरला होता परंतु तरीही एलआयसी ने त्याबाबत काही हालचाल केलेली दिसत नाही, हे आयआरडीएच्या अटीचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे.

सरकारचे भाग भांडवल विकता येत नाही

यामध्ये  एक महत्त्वाचा भाग असा की सरकारने स्वतः संसदेला दिलेल्या संवैधानिक आश्वासनाप्रमाणे आयडीबीआय बैंकेतील सरकारचे भागभांडवल ५१ टक्यांपेक्षा कमी होऊ शकत नाही. कारण २००३ साली  अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना व जसवंत सिंग अर्थमंत्री असताना या बँकेला सरकारी बँकेऐवजी खाजगी कार्पोरेट बँक करण्यासाठी १९६४ चा आयडीबीआय एक्ट रद्द करण्यात आला व तो रद्द झाल्यामुळे आयडीबीआय बँक ही सरकारी बँक सरकारच्या मालकीची पण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) कडे नोंदणी झालेली कार्पोरेट बँक झाली.  परंतु हा कायदा संसदेमध्ये रद्द करत असताना सरकारने भारताच्या जनतेला काही आश्वासने दिली होती. त्याप्रमाणे  ही बँक जरी कार्पोरेट बँक झाली असली तरी या मधला सरकारचा हिस्सा ५१ टक्के पेक्षा कमी होऊ देणार नाही. बैंकेच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना रिझर्व्ह बैंकेचे नियम लागू होतील व तिसरे म्हणजे ही बँक नेहमी करता सरकारी बँक म्हणूनच काम करेल. या बदलाला २००५ साली पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात मंजूरीही मिळाली होती. त्यामुळे आता जर आयडीबीआय बँकेतले सरकारचे भाग भांडवल ५१ टक्यां पेक्षा कमी करायचे असेल तर मोदी सरकारला संसदेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.  ते न करताच केवळ नीती आयोगाच्या सूचनेनुसार सरकारने आयडीबीआय बँक विक्रीसाठी जागतिक निविदा मागवल्या आहेत.
विशेष म्हणजे २०१८ पर्यंत आयडीबीआय बँक ही खरोखर सरकारी बँक म्हणूनच काम करत होती परंतु २०१९ मध्ये एलआयसी ने त्या बँकेमध्ये भांडवल घातले त्यावेळी या अटींचा पूर्णतः विसर पडला गेला आणि आता तर सरकारने ही बँक विकायलाच काढलेली आहे व जागतिक निविदा मागवल्या आहेत, त्या निविदांची शेवटची तारीख १६ सप्टेंबर २०२३ आहे.
विशेष म्हणजे आयडीबीआय बँक ही एक सुस्थितीतील चांगली बँक असून तिच्याजवळ २,६०,००० कोटीच्या ठेवी आहेत १,६०,००० कोटींचे कर्ज वाटप झालेले आहे व बँकेचा ढोबळ नफा ८,७१६ कोटी रुपये आहे तर निव्वळ नफा ३,६४५ कोटी रुपये आहे. तोट्यातील बैंक विकण्याचा विचार सरकारने केला असता तर एखाद वेळा कोणी त्यावर आक्षेप घेतला नसता परंतु बँक नफ्यामध्ये असताना आणि दुसरी बाब म्हणजे आयडीबीआय बैंकेचे जे ३२,००० कर्मचारी आहे त्यांचे सरासरी वय फक्त ३८वर्षे आहे.  म्हणजे तरुण असणारी ही बँक सरकार का विकते आहे आणि ते सुद्धा संसदेची कुठलीही संमती न घेता हा मोठा हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. तसे पहिले तर सरकारने गेल्या  नऊ वर्षात  बँकिंग क्षेत्रामध्ये बरेच बदल आवश्यकता नसताना केले आहेत.  २०१४ साली भारतामध्ये सरकारी बँकांची संख्या २६ होती. त्या बँकांचे आपसामध्ये विलीनीकरण करून सरकारने आता फक्त१२  सरकारी बँका शिल्लक ठेवल्या आहेत.  आणि आता आयडीबीआय बँकेची विक्री सरकार करते आहे याचा अर्थ हळूहळू उरलेल्या १२ बँका सुद्धा सरकार केव्हाही विकू शकते हे स्पष्ट आहे  आयडीबीआय बँकेची विक्री हे सुद्धा स्पष्ट करते की सरकारला बँकिंग क्षेत्रातून स्वतःचा सहभाग काढून घ्यायचा आहे व बँकिंग क्षेत्र हे पूर्णतः खाजगी उद्योगपतींच्या हातात द्यायचे आहे. याचे कारण असे की बँकेचे आयडीबीआय बँकेचे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हे जगातला कोणताही उद्योगपती बँकर किंवा कोणीही भरू शकतो थोडक्यात याचा अर्थ असा की आयडीबीआय ही बँक कोणीही विकत घेऊ शकतो भारतामध्ये काही उद्योगपतींवर सरकारचा सरकारची किती मेहर नजर आहे ते सर्वांनाच माहिती आहे त्यामुळे आयडीबीआय बँक जर एखाद्या उद्योगपतीने विकत घेतले तर त्या बँकेचे सरकारी बँक ही ओळख जाऊन खाजगी बँक ही ओळख निर्माण होईल व त्यामध्ये बँकेच्या गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान होईल हाच प्रकार आपण दोन वर्षांपूर्वी पीएमसी बँक व सेंचुरीयन बँकेच्या बाबतीमध्ये बघितलेला आहे या दोन्ही बँका अतिशय स्वस्त किमतीत विकल्या गेल्या व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनादारांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागेल आता हाच प्रकार आयडीबीआय बँकेच्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता आहे.. या बँकेच सगळ्यात मोठे गुंतवणूकदार स्वतः केद्र सरकार.आणि एल आयसी आहेत त्यामुळे हे गुंतवणूक नुकसान सरकारचे म्हणजे पर्यायाने जनतेचे आहे.

त्यामुळे त्यामुळे या विक्रीचा विरोध होणे आवश्यक आहे. बैंक कर्मचाऱ्यांचे नेते व डिपॉझिटर्स प्रोटेक्शन एंड वैलफेअर सोसायटीचे सचिव विश्वास उटगी यांनी आयडीबीआय बैंकेची विक्री रद्द करावी यासाठी एक जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्याचे ठरविले आहे. त्यांना सामान्य जनता, जनप्रतिनिधी व प्रसार माध्यमांचे समर्थन मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जनतेच्या पैशातून उभ्या झालेल्या चांगल्या व आर्थिक दृष्ट्या सबळ संस्था कायम जिवंत ठेवणे शक्य होईल.

सोपान पांढरीपांडे
(C)sopanppande@gmail.com
(लेखक जेष्ठ पत्रकार असून रामनाथ गोयनका राष्ट्रीय शोध पत्रकारिता पुरस्कार विजेते आहेत.)फोन-९१-९८५०३०४००५

 662 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.