सरकारचे भाग भांडवल विकता येत नाही

Editorial
Spread the love

यामध्ये  एक महत्त्वाचा भाग असा की सरकारने स्वतः संसदेला दिलेल्या संवैधानिक आश्वासनाप्रमाणे आयडीबीआय बैंकेतील सरकारचे भागभांडवल ५१ टक्यांपेक्षा कमी होऊ शकत नाही. कारण २००३ साली  अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना व जसवंत सिंग अर्थमंत्री असताना या बँकेला सरकारी बँकेऐवजी खाजगी कार्पोरेट बँक करण्यासाठी १९६४ चा आयडीबीआय एक्ट रद्द करण्यात आला व तो रद्द झाल्यामुळे आयडीबीआय बँक ही सरकारी बँक सरकारच्या मालकीची पण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) कडे नोंदणी झालेली कार्पोरेट बँक झाली.  परंतु हा कायदा संसदेमध्ये रद्द करत असताना सरकारने भारताच्या जनतेला काही आश्वासने दिली होती. त्याप्रमाणे  ही बँक जरी कार्पोरेट बँक झाली असली तरी या मधला सरकारचा हिस्सा ५१ टक्के पेक्षा कमी होऊ देणार नाही. बैंकेच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना रिझर्व्ह बैंकेचे नियम लागू होतील व तिसरे म्हणजे ही बँक नेहमी करता सरकारी बँक म्हणूनच काम करेल. या बदलाला २००५ साली पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात मंजूरीही मिळाली होती. त्यामुळे आता जर आयडीबीआय बँकेतले सरकारचे भाग भांडवल ५१ टक्यां पेक्षा कमी करायचे असेल तर मोदी सरकारला संसदेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.  ते न करताच केवळ नीती आयोगाच्या सूचनेनुसार सरकारने आयडीबीआय बँक विक्रीसाठी जागतिक निविदा मागवल्या आहेत.
विशेष म्हणजे २०१८ पर्यंत आयडीबीआय बँक ही खरोखर सरकारी बँक म्हणूनच काम करत होती परंतु २०१९ मध्ये एलआयसी ने त्या बँकेमध्ये भांडवल घातले त्यावेळी या अटींचा पूर्णतः विसर पडला गेला आणि आता तर सरकारने ही बँक विकायलाच काढलेली आहे व जागतिक निविदा मागवल्या आहेत, त्या निविदांची शेवटची तारीख १६ सप्टेंबर २०२३ आहे.
विशेष म्हणजे आयडीबीआय बँक ही एक सुस्थितीतील चांगली बँक असून तिच्याजवळ २,६०,००० कोटीच्या ठेवी आहेत १,६०,००० कोटींचे कर्ज वाटप झालेले आहे व बँकेचा ढोबळ नफा ८,७१६ कोटी रुपये आहे तर निव्वळ नफा ३,६४५ कोटी रुपये आहे. तोट्यातील बैंक विकण्याचा विचार सरकारने केला असता तर एखाद वेळा कोणी त्यावर आक्षेप घेतला नसता परंतु बँक नफ्यामध्ये असताना आणि दुसरी बाब म्हणजे आयडीबीआय बैंकेचे जे ३२,००० कर्मचारी आहे त्यांचे सरासरी वय फक्त ३८वर्षे आहे.  म्हणजे तरुण असणारी ही बँक सरकार का विकते आहे आणि ते सुद्धा संसदेची कुठलीही संमती न घेता हा मोठा हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. तसे पहिले तर सरकारने गेल्या  नऊ वर्षात  बँकिंग क्षेत्रामध्ये बरेच बदल आवश्यकता नसताना केले आहेत.  २०१४ साली भारतामध्ये सरकारी बँकांची संख्या २६ होती. त्या बँकांचे आपसामध्ये विलीनीकरण करून सरकारने आता फक्त१२  सरकारी बँका शिल्लक ठेवल्या आहेत.  आणि आता आयडीबीआय बँकेची विक्री सरकार करते आहे याचा अर्थ हळूहळू उरलेल्या १२ बँका सुद्धा सरकार केव्हाही विकू शकते हे स्पष्ट आहे  आयडीबीआय बँकेची विक्री हे सुद्धा स्पष्ट करते की सरकारला बँकिंग क्षेत्रातून स्वतःचा सहभाग काढून घ्यायचा आहे व बँकिंग क्षेत्र हे पूर्णतः खाजगी उद्योगपतींच्या हातात द्यायचे आहे. याचे कारण असे की बँकेचे आयडीबीआय बँकेचे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हे जगातला कोणताही उद्योगपती बँकर किंवा कोणीही भरू शकतो थोडक्यात याचा अर्थ असा की आयडीबीआय ही बँक कोणीही विकत घेऊ शकतो भारतामध्ये काही उद्योगपतींवर सरकारचा सरकारची किती मेहर नजर आहे ते सर्वांनाच माहिती आहे त्यामुळे आयडीबीआय बँक जर एखाद्या उद्योगपतीने विकत घेतले तर त्या बँकेचे सरकारी बँक ही ओळख जाऊन खाजगी बँक ही ओळख निर्माण होईल व त्यामध्ये बँकेच्या गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान होईल हाच प्रकार आपण दोन वर्षांपूर्वी पीएमसी बँक व सेंचुरीयन बँकेच्या बाबतीमध्ये बघितलेला आहे या दोन्ही बँका अतिशय स्वस्त किमतीत विकल्या गेल्या व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनादारांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागेल आता हाच प्रकार आयडीबीआय बँकेच्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता आहे.. या बँकेच सगळ्यात मोठे गुंतवणूकदार स्वतः केद्र सरकार.आणि एल आयसी आहेत त्यामुळे हे गुंतवणूक नुकसान सरकारचे म्हणजे पर्यायाने जनतेचे आहे.

त्यामुळे त्यामुळे या विक्रीचा विरोध होणे आवश्यक आहे. बैंक कर्मचाऱ्यांचे नेते व डिपॉझिटर्स प्रोटेक्शन एंड वैलफेअर सोसायटीचे सचिव विश्वास उटगी यांनी आयडीबीआय बैंकेची विक्री रद्द करावी यासाठी एक जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्याचे ठरविले आहे. त्यांना सामान्य जनता, जनप्रतिनिधी व प्रसार माध्यमांचे समर्थन मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जनतेच्या पैशातून उभ्या झालेल्या चांगल्या व आर्थिक दृष्ट्या सबळ संस्था कायम जिवंत ठेवणे शक्य होईल.
(C)sopanppande@gmail.com
(लेखक जेष्ठ पत्रकार असून रामनाथ गोयनका राष्ट्रीय शोध पत्रकारिता पुरस्कार विजेते आहेत.)फोन-९१-९८५०३०४००५

 116 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.