भारतीय जनसंघ या पक्षाची स्थापना शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी १९५१ साली केली. आणि तेव्हापासूनच जनसंघाच्या मूळ उद्दिष्टांमध्ये तीन सुधारणा/ उदिष्टे समाविष्ट होत्या. त्यातला पहिले उद्दिष्ट हे मुसलमानांद्वारे मुसलमान समाजामध्ये प्रचलित असलेली तीन तलाकची पद्धत बंद करणे, जम्मू आणि काश्मीर या राज्याला मिळालेल्या विशेष सवलतींचे घटनेमधील कलम ३७० रद्द करणे व तिसरे म्हणजे देशभर समान नागरी कायदा (कॉमन सिविल कोड) लागू करणे ही होती. स्थापने पासून १९८० पर्यंत जनसंघाने ही उदिष्टेआपले धोरण म्हणून चालवली. त्यानंतर १९७७ साली जनसंघ हा पक्ष जनता पक्षात विलीन झाल्यानंतर परत १९८० मध्ये जनसंघाचे भारतीय जनता पक्षामध्ये रूपांतर झाले. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने सुध्दा ही उद्दिष्टे धोरण म्हणून स्वीकारली आहेत.
चार वर्षांपूर्वी २०१९ साली भाजपप्रणित मोदी सरकारने यापैकी दोन उद्दिष्टे एकाच वर्षात पूर्ण केली. ती म्हणजे जम्मू काश्मीर या राज्याला लागू असलेला घटनेचे कलम३७० सरकारने रद्द केले व ते परत लागू करता येऊ नये याकरता जम्मू-काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून जम्मू, काश्मीर व लददाख असे तीन केंद्रशासित प्रदेश सरकारने अस्तित्वात आणले. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा नसते व कायदे बनवायचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती असतो म्हणून ही योजना मोदी सरकारने २०१९ साली केली. कलम३७० हटवल्यानंतर दुसरी जी उद्दिष्ट पूर्ती मोदी सरकारने केली ते म्हणजे मुसलमानांमध्ये प्रचलित असलेला घटस्फोट देण्यासाठी कायदायामध्ये शरियत प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीला केवळ तीन वेळा तलाक, तलाक,तलाक असे शब्द उच्चारले तर तो विवाह विच्छेद समजल्या जात होता व दोघांमधील पती-पत्नीचे नाते संपुष्टात येत होते. मोदी सरकारने २०१९ साली हा कायदा रद्द केला व मुस्लिमांसाठी ही हिंदूंच्यासारखा रिकन्सिलिएशन म्हणजे तडजोड असणारा कायदा नव्याने आणला. आता मुस्लिम पती-पत्नीचे वैवाहिक संबंध वेगवेगळ्या वेळी जर तडजोड झाली तर घेतलेला घटस्फोट रद्द होऊ शकतो अशी तरतूद या कायद्यामध्ये केली.
ही दोन उद्दिष्टे पूर्ण केल्यानंतर आता मोदी सरकार तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मोहीम हाती घेण्याची शक्यता आहे, तशी चर्चा जनमानसात सुरू झालेली आहे व २०२४ झाली सत्तेवर येताच ही कारवाई/दुरुस्ती होईल असे मानले जाते आहे. पण हे शक्य आहे का?
याचे कारण असे की समान नागरी कायदा ही बाब भारतामध्ये अत्यंत कठीण आहे. याचे प्रमुख कारण भारतात असलेली अठरापगड धर्मांची व जाती जमातींची संख्या, आदिवासींची संख्या, त्यांच्या परंपरा, चालीरीती, संस्कृती या सगळ्या भिन्न आहेत त्यामुळे या सगळ्यांना एकत्रपणे लागू होईल असा कायदा बनवणे हे अशक्यप्राय काम आहे.
१९५० साली आपल्याला राज्यघटना मिळाली त्यानंतर समान नागरी कायद्याविषयीची चर्चा ज्या ज्या वेळी झाली त्या त्यावेळी त्याविषयीची किचकटता लक्षात घेऊन ती चर्चा थंड बस्त्यात गेलेली आहे, हा इतिहास आहे.
सर्वप्रथम समान नागरी कायदयाची चर्चा १९४८ साली हिंदू कोड बिलाच्या वेळी झाली. त्यावेळी राजकुमारी अमृत कौर ज्या ख्रिश्चन होत्या आणि हंसाबेन मेहता ज्या हिंदू होत्या, या दोघींनी समान नागरी कायद्याबद्दल आग्रह धरला होता. परंतु हिंदूंना दुसरे लग्न करण्यास मनाई करण्याच्या मुद्द्यावर प्रचंड मतभेद झाले. ते मतभेद राजेंद्र प्रसाद (जे नंतर राष्ट्रपती झाले) व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यामध्ये इतके टोकाचे झाले की शेवटी नेहरूंनी राजीनामा देण्याची तयारी केल्यानंतरच ही चर्चा थांबली व समान नागरी कायद्याची चर्चा थंड बस्त्यात गेली. यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल, पी सितारामैया आणि पुरुषोत्तम दास टंडन यांचाही हिंदू कोड बिलाला विरोध होता. हिंदूंना दुसरा विवाह करण्यास मनाई केली तर हिंदूंमधून मुस्लिम धर्मांतरणाची शक्यता वाढेल अशी भीती काही नेत्यांना वाटली तर काही नेत्यांना असे वाटले की भारतात हिंदू अविवाहित महिलांची संख्या प्रचंड वाढेल त्यामुळे हिंदू कोड बिलाची चर्चा तिथेच थांबली व साहजिकच समान नागरी कायदाही बारगळला.असो.
समान नागरी कायदा व राज्य घटना
समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ही काही घटनात्मक आवश्यकता नाही. राज्यघटनेत समान नागरी कायदा असलाच पाहिजे असे कुठेच म्हटलेले नाही. परंतु, विवाह,घटस्फोट, वडिलोपार्जित संपत्ती मधील वाटा, दत्तक विधान या व्यक्ती गत गोष्टीसाठी एकच कायदा बनवणे सरकारसाठी अशक्य आहे. याच बरोबर घटनेतील कलम ४४ मध्ये असे म्हटले आहे, “सरकारने संपूर्ण देशातील सर्व नागरिकांसाठी एक समान नागरी कायदा बनवण्याचा ‘प्रयत्न’ करावा.” याच कलमाचा आधार घेऊन सध्याचे सत्ताधारी सरकार ही घटनेमधील तरतूद आहे, त्यामुळे आम्ही हा कायदा आणणारच असे म्हणत आहेत.
प्रत्यक्षात गोष्ट अशी आहे की, ही जर घटनात्मक तरतूद असती तर तसा कायदा झाला असता, पण ते तसे झालेले नाही. म्हणून कलम ४४ हे मार्गदर्शक तत्त्व (directive principle)आहे, म्हणजे घटना कशी लागू करावी त्याबाबतचे म्हणजे त्याबाबतचे मार्गदर्शन करणारी जी तत्वे आहे त्याच्यामध्ये कलम ४४ येते. यामध्ये विरोधाचा भाग असा की घटनेच्या कलम २५ ते २८ यामध्ये सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म अवलंबण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्याच्या विरोधामध्ये हे कलम ४४ येते. त्यामुळे ते मार्गदर्शक तत्व आहे आणि ते बंधनकारक नाही हेही स्पष्ट होते. परंतु सध्याचे सत्ताधारी हा युक्तिवाद स्वीकारायला तयार नाहीत आणि समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केलेला आहे.
समान नागरी कायदा आणि मुस्लीम
समान नागरी कायदा तयार होण्यातील अडचणींचा विचार न करत सरकार दुराग्रह करते आहे त्याचा समाचार सुप्रसिद्ध कायदे तज्ञ
Flavia Agnes यांनी एका लेखात घेतला आहे. त्या असं म्हणतात की समान नागरी कायद्याला केवळ मुस्लिमांचा विरोध आहे ही धारणाच चुकीची आहे. या कायद्याला अनेक आदिवासी जमाती, आणि हिंदू मधल्या अनेक जातींचा सुद्धा विरोध आहे. त्यामुळे हा कायदा बनवणे कठीण आहे. खरे तर २१व्या लॉ कमिशनने सर्व नागरिकांसाठी लिंग समानतेची शिफारस केली असताना ,त्याबद्दल काहीही कारवाई न करता मोदी सरकार मात्र समान नागरी कायद्याचे तुणतुणे वाजवते आहे, हे मुळातच हास्यास्पद आहे. खरे तर, समान नागरी कायदा ही सरकारने उभे केलेली एक राजकीय खेळी आहे. समान नागरी कायद्याची चर्चा करून मुस्लिमांना अस्वस्थ करायचे, त्याच्यात भीती निर्माण करायची ः व त्यातून हिंदुत्वाचे राजकारण पुढे सरकवायचे हा सरकारचा हेतू आहे. सरकारला हे पूर्ण माहिती आहे की समान नागरी कायदा बनू शकत नाही तो कायदा जरी बनत नसला तरी किमान.त्याचा राजकीय लाभ का घेऊ नये या हेतूने सरकार समान नागरी कायद्याबद्दल ची चर्चा वेळोवेळी व्हावी अशी व्यवस्था भाजपचे सरकार करत असते, असे ऍग्नेस म्हणतात.
हल्ली भाजपने आणखीन एक नवीन मुद्दा या प्रकरणाशी जोडला आहे तो म्हणजे समान नागरी कायद्यामुळे मुस्लिमांमध्ये असलेले मागासले पण कमी होऊ शकते व मुस्लिम सुद्धा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकतात असा प्रचार भाजपच्या संबंधित काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटना करत आहेत. याचा उद्देश दुहेरी आहे एकीकडे मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढते आहे म्हणून कांगावा करायचा आणि दुसरीकडे मुस्लिम मागासले आहेत म्हणून त्यांना समान नागरी कायदा लागू करा म्हणून नक्राश्रु ढाळायचे असा हा बनाव आहे. मात्र सत्य परिस्थिती अशी आहे की मुसलमानांच्या लोकसंख्या वाढीचा दर गेल्या दोन दशकांमध्ये कमी झालेला आहे. जनगणना-२००१ मध्ये मुस्लिम लोकसंख्या२९ टक्क्याने वाढत होती, हा दर २०११साली २४ टक्के वर आलेला आहे. कोरोनामुळे २०२१ ला जनगणना झाली नाही त्यामुळे आता जर हा दर मोजला तर तो कदाचित १५-१६ टक्कयाच्या आसपास झालेला असेल अशी शक्यता आहे. असो.
समान नागरी कायदा बनवणे हे अशक्यप्राय काम असले तरी भाजप त्याचा आग्रह का धरत आहे याचे प्रमुख कारण असे आहे की भाजपला कसेही करून आम्ही आमची धोरणे देशात पूर्णतः लागू केलेली आहेत हे सिद्ध करायचे आहे. काश्मीरचे ३७० कलम आणि तीन तलाक रद्द करणे हे भाजपचे गेल्या ४० वर्षापासून चे उदिष्ट होते ते भाजपने पूर्ण केलेले आहे. आता त्यांना कसेही करून अशक्यप्रय असला तरी समान नागरी कायदा आणायचा आहे. शक्य तो लवकर हा कायदा भाजप आणण्याची शक्यता आहे. तो कसा राहील?
हा कायदा ३७० कलमासारखाच फुसका बार राहील ही शक्यता जास्त आहे. काश्मीरचे २७० कलम हटवले तर काश्मीर मधल्या नागरिकांना जे विशेष अधिकार मिळाले आहेत ते उर्वरित भारतीय नागरिकांना सुद्धा मिळतील व त्यांना तिथे जमीन घेता येईल असा त्यावेळी प्रचार केला गेला होता. आता हे कलम म्हटल्यानंतर गेल्या चार वर्षांमध्ये किती भारतीय नागरिकांनी काश्मीर मध्ये जाऊन जमिनी घेतल्या हा मुळात प्रश्न आहे. प्रत्यक्षामध्ये कोणीच तिथे जमीन घेतलेली नाही हे वास्तव आहे. कलम३७० हटवून सुद्धा जनतेचा फारसा फायदा झालेला नाही.
असाच प्रकार समान नागरी कायद्याबाबत सुद्धा होईल. सध्याचे व्यक्तिगत कायदे आहेत त्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, वडिलोपार्जित संपत्ती मिळण्याचे अधिकार, दत्तक विधान आणि पोटगी यांचे व्यक्तिगत अधिकार येतात. यासाठी त्या त्या समाजाचे कायदे आहेत याबाबतीमध्ये समान नागरी कायद्यामध्ये एक सुसूत्रता आणून हे व्यक्तिगत अधिकार थोडेफार सुसह्य केले जाण्याची शक्यता आहे, आणि तसे झाले तर आम्ही आमची सर्व उद्दिष्टे व धोरणे पूर्ण केली आहेत,असा दावा भाजपला करता येईल आणि तो करण्यासाठीच समान नागरी कायद्याची ही उठापटक आहे. नागरिकांचा त्यात किती फायदा होईल हा प्रश्न त्यानंतरही कायमच राहील हे नक्की.
(C)sopanppande@gmail.com
(लेखक जेष्ठ पत्रकार असून रामनाथ गोयनका राष्ट्रीय शोध पत्रकारिता पुरस्कार विजेते आहेत.) फोन ९१-९८५०३०४००५
68 Total Likes and Views