काल गुरुवारी म्हणजे १० तारखेला लोकसभेमध्ये सरकारने विरोधी पक्षांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावला. परंतु जवळपास तीन दिवसांमध्ये २० तास चाललेल्या या चर्चेमध्ये लोकशाहीचा मात्र पाडाव झालेला आहे. त्यामुळे सरकार जिंकले पण लोकशाही हरली अशी विचित्र परिस्थिती यानिमित्ताने समोर आली आहे.
हा अविश्वासाचा प्रस्ताव काँग्रेसचे खा. गौरव गोगोई यांनी सरकारच्या विरुद्ध दाखल केला होता. त्यावर तीन दिवस चर्चा झाली व शेवटी काल सरकारतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रस्तावाला उत्तर दिल्यानंतर त्यावर विरोधी पक्ष म्हणजे त्यावर हा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गौरव गोगोईंचे भाषण अपेक्षित होते. परंतु पंतप्रधानांचे भाषण सुरू असतानाच सर्वच्या सर्व विरोधी पक्ष खासदारांनी सभात्याग केल्यामुळे गौरव गोगोईंचे भाषण होऊ शकले नाही. व परिणामी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ध्वनीमता ने सरकारचा विजय घोषित केला.
हा अविश्वास प्रस्तावका आला ते बघितले तर असे लक्षात येईल गेल्या तीन मे पासून मणिपूर मध्ये कुकी व नागा जमाती एका बाजूला व मैतेई ही जमात दुसऱ्या बाजूलाअशा तीन जमातीमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. आतापर्यंत जवळपास ३०० नागरिकांचा बळी गेलाय व जवळपास ८००-९०० नागरिक जखमी झाले आहेत २५,००० विस्थापित झाले आहेत व ४० ते५० हजार नागरिकांचे पुनर्वसन करावे लागले आहे. हा हिंसाचार सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रदेशाला भेट दिली नाही किंवा भेट देणे तर दूरच पण त्या सर्व प्रकाराबद्दल काही मत सुद्धा व्यक्त केले नाही, या असंतोषांतून विरोधी पक्षांनी हा अविश्वासाचा प्रस्ताव सरकार विरुद्ध लोकसभेत आणला होता. खरे तर, विरोधकांचे लक्ष सरकारविरुद्ध अविश्वास दर्शविण्याचे नव्हतेच. मुळामध्ये त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेले तीन-साडे तीन महिने या सर्व हिंसाचाराबद्दल जे मौन धारण केले होते ते तोडायचे होते व पंतप्रधानांना बोलते करायचे होते. आपल्या भाषणामध्ये याचा उल्लेख कॉंग्रेसच्या खासदारांनी केलेला आहे. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काल संसदेमध्ये आल्यानंतर काँग्रेसचे गटनेता अधिररंजन चौधरी यांनी सुद्धा “मोदींना सभागृहात आम्ही आणू शकलो हेच आमचे यश आहे आता अविश्वास प्रस्तावाचे जे काय होईल ते होवो,” अशा प्रकारचे मत सभागृहात मांडले होते. त्यावरूनही अविश्वास प्रस्ताव पारित करणे हे विरोधकांचे लक्षय नसून फक्त मोदींचे मौन तोडणे हेच लक्ष होते हे स्पष्ट होते व त्यामध्ये विरोधक यशस्वी झाले आहेत असे म्हणता येईल.
अमित शहांचे भाषण
अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही समस्या नेमकी उद्भवली कशी त्यावर विस्तृत प्रकाश टाकला आहे. कुकी व नागा या ख्रिश्चन जमाती असून त्यांची लोकसंख्या मनिपुर मध्ये ४०टक्के आहे व त्यापैकी बहुतांश लोक शेजारच्या ब्रह्मदेशातून व बांगलादेश मधून भारतात बेकायदा आलेले आहेत ही गोष्ट सरकार खपवून घेणार नाही असेही शहा म्हणाले. दुसऱ्या बाजूला मणिपुर मध्ये बहुसंख्य असलेली मैतेई जमात आहे. ही जमात मुख्यत्वे करून वैष्णव हिंदूंची जमात आहे व त्यांची लोकसंख्या जवळपास ५३ टक्के आहे. परंतु कुकी व नागा जमातींना ज्याप्रमाणे आदिवासी समाजाचा दर्जा आहे तसा मैतेई समाजाला नाही. खरे तर त्यांची ती मागणी आहे पण ती अजून पूर्ण झालेली नाही.
दुसरा मुद्दा असा की कुकी आणि नागा या जमातींची लोकसंख्या जरी ४० टक्के असली तरी त्यांच्याकडे मणिपूर मधील ९०टक्के जमिनी विकत घेण्याचा अधिकार आहे. तसा अधिकार मैतेई समाजाला नाही. त्यामुळे मैतेई समाज मणिपूरच्या उरलेल्या १० टक्के भागांमध्ये (बहुसंख्य असला तरी) कोंबल्या गेला आहे. त्यामुळे आम्हाला मणिपूर मध्ये कुठेही जमीन घेण्याची परवानगी असावी अशी त्यांची दुसरी मागणी आहे ती सुद्धा पूर्ण झालेली नाही. आणि त्यामुळे या तीन जमातींमध्ये आपसामध्ये हिंसाचार सुरू आहे. खरे तर, या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून हा हिंसाचार सुरू झाल्याबरोबरच बंद करायला (दडपून टाकायला) हवा होता. परंतु कुकी-नागा जमाती बाहेरून आलेल्या ख्रिश्चन जमाती असल्यामुळे त्यांची लोकसंख्या कमी करण्याच्या नादात सरकारने हा हिंसाचार फोफाऊ दिला असेच म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. दुसरी गोष्ट अशी की आहे की ही समस्या आजची नाहीये. ही समस्या यापूर्वी गेल्या अनेक दशकांपासून मणिपूरला छळते आहे त्यावर पूर्वीच्या काँग्रेसच्या सरकारने काही केले नाही आणि आता भाजप सरकार सुद्धा काहीही करत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे परिस्थिती चिघळली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा अविश्वासाचा प्रस्ताव विरोधी पक्षाने आणला होता.
संख्या बळ व चर्चा कालावधी
या ठिकाणी आणखीन एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे लोकसभेमध्ये एकूण ५३९ खासदार सध्या आहेत त्यापैकी भाजपचे ३०१ खासदार आहेत व त्यांच्या मित्र पक्षांचेमिळून एकूण संख्या ३६६ खासदारांची आहे. याविरुद्ध विरोधी काँग्रेसकडे स्वतःचे ५१ खासदार असून त्यांच्या सर्व मित्र पक्षांची संख्या मिळून १४३ खासदारांची होते. उरलेले ३० खासदार तटस्थ आहेत. त्यामुळे अविश्वासाचा ठराव चर्चेला आल्यानंतर वीस एक तासाची जी चर्चा झाली त्यापैकी जवळपास १३ते १४ तास एवढा वेळ सत्ताधारी भाजप पक्षाच्या खासदारांना मिळाला व उरलेल्या पाच-सहा तासांमध्ये विरोधकांना आपले म्हणणे मांडावे लागले. विशेष म्हणजे विरोधकांपैकी कोणीही या प्रश्नावर फारशी चांगली तयारी करून आलेले नव्हते त्यामुळे मणिपूरच्या मूळ समस्येकडे विरोधी पक्षाच्या वक्त्यांनी फारसा कटाक्ष केलाच नाही. अगदी राहुल गांधी यांच्या ३२ मिनिटाच्या भाषणामध्ये सुद्धा मणिपूरचा उल्लेख अतिशय त्रोटक आला व भाजपा हा पक्ष कसे देश-विरोधी काम करत आहे त्यावरच राहुल गांधींचा अधिक भर या भाषणात दिसला. नाही म्हणायला खा. गौरव गोगोई मणिपूरच्या समस्येचा उल्लेख त्यांच्या भाषणामध्ये केला परंतु तो सुद्धा इतक्या जोरकसपणे झाला नाही.
सत्ताधारी पक्षांपैकी गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन तास १७ मिनिटे भाषण केले व त्यापैकी जवळपास अर्ध्या तासांचे भाषण त्यांनी मणिपूर समस्येला दिले व त्या समस्येची त्यांच्या पद्धतीने उकल त्यांनी केली.
पंतप्रधान मोदींचे भाषण
असाच प्रकार नरेंद्र मोदींच्या भाषणाच्या बाबतीतही झाला. नरेंद्र मोदीच्या भाषणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मोदी सुद्धा दोन तास १३मिनिटे बोलले संध्याकाळी पाच वाजून सात मिनिटांनी त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली आणि संध्याकाळी सहा वाजून ४० मिनिटांनी विरोधकांनी मोदींचे भाषण जवळजवळ एक तास ४० मिनिटाचे झाले असताना सभात्याग केला. त्याचे मुख्य कारण असे की मोदींच्या भाषणात तोपर्यंत मणिपूर हा शब्द एकदाही आलेला नव्हता. त्यामुळे यापुढे मोदी मणिपूर वर चर्चा करणार नाहीत अशी काँग्रेस विरोधकांचा समज झाला व त्यांनी सभात्याग केला.
सभात्यागानंतर मणिपूर
विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर जणू काही त्या क्षणाची मोदी वाटच बघत होते. विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर मोदींनी आपले मणिपूर वरचे वक्तव्य सुरू केले. “मणिपूर मध्ये शांततेचा सूर्य लवकरच उगवेल,” “मणिपूर ये हमारा जिगर का तुकडा है,” “मणिपूरची आम्ही अनास्था आम्ही कधीच होऊ देणार नाही, “मणिपूरची प्रगती सुद्धा आम्ही इतर राज्यांप्रमाणेच करू”, अशी आश्वासने मोदी यांनी त्यांच्या भाषणांमध्ये दिली व त्यांचे भाषण संपवले.
यामध्ये मजेची बाब म्हणजे मणिपूर बद्दल सरकार नेमके काय करणार आहे, मणिपूरचा विकास करू म्हणजे कसा विकास करणार आहे, तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणार आहे का, मैतेई समाजाला आदिवासी समाजाचा दर्जा देणार आहे का किंवा मैतेई समाजाला मणिपूर मध्ये कुठेही जमीन विकत घेण्याचे अधिकार मिळणार आहेत का, याबद्दल मोदींच्या भाषणामध्ये किंवा अमित शहांच्या भाषणामध्ये कुठलाही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहे.
भाजप खासदारांना डावलले
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मणिपूर मध्ये लोकसभेच्या दोन आणि राज्यसभेची एक असे तीन खासदार आहेत. तिथून लोकसभेमध्ये दोन खासदार म्हणजे डॉ राजकुमार रंजन सिंग व लोरो एस फोझे लोकसभेत निवडून आले आहेत. याशिवाय राज्यसभेमध्ये मणिपूरचे प्रतिनिधित्व लेयशेंबे सनाजाऊबा हे करतात विशेष म्हणजे सनाजाऊबा हे मणिपूरचे माजी राज्यकर्तेआहेत. हे तिनही खासदार भाजपचे खासदार आहेत. चर्चेत साठी १३-१४ तासाचा वेळ मिळाला असताना या तिन्ही खासदारांना मात्र भाजपने या चर्चेमध्ये सहभागी होण्याची संधी दिलेली नाही. खरे तर, त्यांच्याच प्रश्नावर सभागृहात चर्चा चालू असताना त्यांना बोलण्याचा पूर्ण अधिकार असायला हवा होता परंतु तो अधिकार भाजपने सत्ताधारी असूनही त्यांना दिलेला नाह. त्यांच्यावतीने भाजपचेच नेते बोलले व या तीनही खाहदारांना पूर्ण तः डावलण्यात आले. हा लोकशाहीचा पराभव आहे. कदाचित मणिपूरचे हे खासदार सरकारच्या विरोधात बोलतील अशी भीती सरकारला वाटली असावी असे दिसते.
अधिररंजन चौधरींचे निलंबन
त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात देशातील सर्व समस्यांसाठी काँग्रेसच जबाबदार असल्याचा जो बेजबाबदार आरोप केला त्यावर काँग्रेसचे गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनी प्रतिवाद लोकसभेत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या वागणुकीबद्दल आधिररंजन चौधरी यांनी सभागृहात गैरवर्तन केले म्हणून त्यांचे सदस्यत्व पावसाळी अधिवेशनापुरते रद्द करण्याचा ठराव सुद्धा आवाजी मतदानाने भाजपने मंजूर करून घेतला. या दोन्ही गोष्टी लोकशाही विरोधी आहेत. सारांश काय? जरी विश्वासमत सरकारने जिंकले असले तरी या प्रक्रियेमध्ये मणिपूरच्या खासदारांना डावलले गेले आणि अधिररंजन चौधरी यांचे निलंबन केले या दोन्ही गोष्टींमुळे लोकशाहीचा पराभव झालेला आहे हे मात्र आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
सोपान पांढरीपांडे
(C)sopanppande@gmail.com
(लेखक जेष्ठ पत्रकार असून रामनाथ गोयनका राष्ट्रीय शोध पत्रकारिता पुरस्कार विजेते आहेत.)
फोन-९१-९८५०३०४००५
1,240 Total Likes and Views