‘वन नेशन वन इलेक्शन’; मोदी सरकारने उचलले ‘हे’ मोठे पाऊल

Editorial
Spread the love

नवी दिल्ली : मोदी(PM Modi)सरकारने अचानक पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविल्याने देशात पुन्हा एकदा एक देश, एक निवडणूकीची चर्चा सुरु झाली आहे. १८ ते २२ सप्टेबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आली आहे. या संसदेच्या अधिवेशनात ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक आणले जाणार असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे याला आजच्या एका बड्या नियुक्तीने बळ दिले आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षते खाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक मांडण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे. ही समिती या विधेयकाच्या संदर्भातील अहवाल सादर करेल. या समितीत काही केंद्रीय मंत्र्यांचा आणि ज्येष्ठ नेत्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे.

देशातील लोकसभा निवडणुकी ज्या दिवशी होणार आहेत. त्याच दिवशी विधानसभेच्या निवडणुकादेखील घेणे. स्वातंत्र्यानंतर १९४७ ते १९६७ या वीस वर्षांच्या काळात अशीच निवडणूक पद्धत होती. १९६७ नंतर देशात मोठ्या घडामोडी घडल्या. काही सरकारे पडली. एका राज्यातून दोन राज्य निर्माण झाली. त्यानंतर निवडणुकीची ही प्रक्रिया मोडीत निघाली. पण आता पुन्हा एकदा मोदी सरकार यासाठी पावले उचलत आहे. त्यासाठी चाचपणी सुरु आहे. या बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असणार की विरोध हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संसदेचे पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. त्यानंतर हे अधिवेशन कशासाठी असेल? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. मोदी सरकार या अधिवेशनात महत्त्वाची विधेयके मांडणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. एकूण सहा महत्त्वाची विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सात ते आठ बैठका होणार असल्याची माहिती आहे.

 80 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.