अदाणी समूहाने एक अब्ज डॉलर्स काळा
पैसा स्वतःच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवला?

Editorial
Spread the love

गेल्या 31 ऑगस्ट रोजी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी अदाणी समूहाने एक अब्ज डॉलर्स विदेशामध्ये पाठवले व ते पैसे नंतर मॉरिशस मधील दोन बेनामी कंपन्यांच्या मार्फत  स्वतःच्याच  कंपन्यांमध्ये शेअर खरेदी करण्यासाठी गुंतवले, असा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे आपल्या आरोपाच्या पुष्ठ्यर्थ राहुल गांधी यांनी ऑर्गनाइज क्राईम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) यांच्या फायनान्शिअल टाइम्स  व द गार्डियन या लंडनमधील वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केलेल्या शोधवार्तांचा हवाला दिला होता। ही दोन्ही वृत्तपत्रे जगभर आपल्या विश्वासार्हतेसाठी ओळखली जातात, हे विशेष.
अदाणी समूहाने मात्र हे सर्व आरोप नाकारुन हा अदाणी समूहाच्या बदनामीचा आणखी एक प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

ओसीसीआरपीची स्थापना २००६साली झाली असून जगभरच्या बलाढ्य कंपन्यांमध्ये चालणारे गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार हुडकून काढण्याचे काम ही सेवाभावी संस्था करते. या संस्थेचे या संस्थेला एकेकाळी जगातील सर्वात श्रीमंत असलेले उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांच्या ‘ओपन सोसायटी फाउंडेशन’ या कल्याणकारी संस्थेचा पाठिंबा आहे.  त्यामुळे राहुल गांधींच्या या आरोपाला खूपच महत्त्व आहे. याचे कारण भारतीय उद्योगपती विदेशात हवालामार्फत काळा पैसा पाठवतात व तो नंतर स्वतःच्या कंपन्यांमध्ये भांडवल म्हणून वापरतात किंवा स्वतःच्याच कंपन्यांचे शेअर खरेदी करून कृत्रिम रित्या स्वतःच्या शेअरचे भाव वाढवतात असा आरोप आजवर अनेक वेळा झालेला आहे. परंतु ओसीसीआरपीने प्रथमच हा पैसा कसा विदेशात गेला तिथून तो भारतातल्या कंपन्यांमध्ये कसा गुंतवला गेला याचे सर्व पुरावे सादर केलेले आहेत. खरे तर हे पहिल्यांदा घडते आहे त्यामुळे या बातमीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु इंग्रजी वर्तमानपत्रे सोडली तर म्हणजे द इकॉनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कलकत्त्याचा द टेलिग्राफ यांनी  या बातमीला जशी व्यापक प्रसिद्धी दिली तशी प्रसिद्धी भाषिक वर्तमानपत्रांनी दिलेली नाही. असो.

ओसीसीआरपीची शोध वार्ता काय आहे?

ओसीसीआरपीची शोध वार्ता सांगते की अदानी समूहाला वीज केंद्राची मशिनरी घेण्यासाठी ९०० दशलक्ष डॉलर्स (७५०० कोटी रुपये) विदेशातील मशिनरी उत्पादकांना पाठवायचे होते.  परंतु या मशिनरीची बिले मात्रचमत्कारिक पणे  इलेक्ट्रोजेन कंपनीला दुबईला पाठवली गेली व विदेशातील मशिनरी उत्पादकांनी हे पैसे इलेक्ट्रोजन दुबईला दिले. इलेक्ट्रोजेन ही कंपनी अदाणी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी यांचे बंधू विनोद अदाणी यांची आहे. 
या कंपनीने यातील काही रक्कम  स्वतःच्या मॉरिशस शाखेला म्हणजे इलेक्ट्रोजन मॉरिशसला  पाठवली. इलेक्ट्रोजेन मॉरिशसने हे पैसे तैवान मधील लिंगो इन्व्हेस्टमेंट व ईमर्जिंग मार्केटस  रिसर्जंट फंड (इएमआरएफ) मॉरिशस या दोन कंपन्यांना पाठवले. त्या कंपन्यांनी या रकमेचा उपयोग भारतीय शेअर बाजारात अदानी कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेण्यासाठी केला. या दोन्ही गुंतवणूक कंपन्यांचा मालक तैवान मधील चांग चिंग-लिंग नावाचा व्यापारी आहे.
याचबरोबर इलेक्ट्रोजेन मॉरिशसने यापैकी काही रक्कम दुबईमधील गल्फ एशिया ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट व मिड-ईस्ट ओशन ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट या दोन कंपन्यांना पाठवली. या दोन कंपन्यांनी हे पैसे इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड (ईआयएफएफ)  या कंपनीला दिले व त्या कंपनीने अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेण्यासाठी या रकमेचा उपयोग केला. या दोन्ही कंपन्या दुबई येथे राहणाऱ्या नासेर अली शबान अहली यांच्या मालकीच्या आहेत.
ओसीसीआरपी च्या रिपोर्ट मध्ये असेही म्हटले आहे की विनोद अदानी यांच्या मालकीच्या असेंट मॉरिशस नावाच्या कंपनीला इलेक्ट्रोजेन मॉरिशस कडून १०० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे ८०० कोटी रुपये मिळाले. याचबरोबर इलेक्ट्रोजेन दुबईने आशिया व्हिजन फंड मॉरिशसला सुध्दा काही पैसे दिले व त्यातून अदानी कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेण्यात आले. ही कंपनी सुद्धा विनोद अदाणी यांची मालकीची आहे, असे ओसीसीआरपीच्या बातमीत म्हटले आहे. याशिवाय विनोद अदानी यांची मॉरिशस मध्ये एक्सेल इन्व्हेस्टमेंट अँड ॲडव्हायझरी सर्विसेस नावाची एक कंपनी असून ही कंपनी कोणत्या कंपनीने अदानी समूहाचे किती शेअर्स घ्यायचे याच्यावर लक्ष ठेवून असते.
मॉरिशसचे ईआयएफएफ आणि ईएमआरएफ  यांच्या जोडीलाच या छोटेखानी बेटवजा देश म्हणजे बर्म्युडा देशातील ग्लोबल  अपॉर्च्युनिटीज फंड (जीओएफ) या गुंतवणूकदारानेही अदाणी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेतले आहेत.
हे शेअर्स २०१३ ते २०१८ या कालावधीमध्ये या तीन कंपन्यांनी विकत घेतले. नासेर अली शबान अहली व चांग चुंग-लिंग यांची अदानी कंपन्यांमधील गुंतवणूक २०१७ साली ४३० दशलक्ष डॉलर म्हणजे जवळपास २८०० कोटी रुपये होती.  या दोन गुंतवणूकदारांकडे अदाणी इंटरप्राईजेस या कंपनीचे ३.४० टक्के, अदानणी पॉवर चे ४ टक्के व अदाणी ट्रान्समिशनचे ३.६० टक्के शेअर्स होते.
या रिपोर्ट मध्ये असेही म्हटले आहे की विनोद अदानी यांची कंपनी एक्सेल इन्व्हेस्टमेंट अँड ॲडव्हायझरी सर्विसेस या कंपनीला इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड (ईआयएफएफ ),इमर्जिंग मार्केट रिसर्जंट फंड (ईएमआरएफ) व ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड (जीओएफ) यांच्याकडून जून २०१२ ते ऑगस्ट २०१४ या दरम्यान एक १.४० दशलक्ष डॉलर्स (म्हणजे जवळपास ११५० कोटी रुपये) फी म्हणून मिळाले होते व हे तिन्ही फंड वेळोवेळी अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करत होते. यावरून या कंपन्या विनोद अदानींसाठी काम करत होत्या हे स्पष्ट आहे.  इमर्जिन इंडिया फोकस फंड (ईआयएफएफ) इमर्जिंग मार्केट रिसर्जंट फंड (ईएमआरएफ) व ग्लोबल ऑपॉर्च्युनिटीज फंड (जीओएफ) या तिन्ही कंपन्या विनोद अदाणी यांच्याच कंपन्या आहेत व त्या कंपन्यांनी अदानी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे,  हे सिद्ध होते.  त्यामुळे अदाणी कुटुंबाकडे अदानी समूहाचे ७८टक्के  समभाग(शेअर्स) म्हणजे मालकी हक्क होते व त्यामुळे सेक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेगुलेशन रुल्स २९५७ च्या नियम १९- ए चे उल्लंघन  अदानी समूहाने केले आहे व त्यासाठी सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उर्फ ‘सेबी’, अदानी समूहावर कारवाई करू शकते.

नियम १९- ए काय आहे?

केंद्र सरकारने १९५७ साली पब्लिक लिमिटेड (जनतेचे भांडवल असलेल्या) कंपन्यांचे शेअर खरेदी-विक्रीसाठी करण्यासाठी काही नियम बनवले होते त्यांना सेक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेगुलेशन रुल्स-१९५७ असे म्हणतात.  यामध्ये एखाद्या कंपनीचे कमीत कमी २५ टक्के भाग भांडवल हे जनतेच्या मालकीचे असावे असे नियम १९-ए मध्ये नमूद केलेले आहे.हा नियम याच्यासाठी आहे की धनाढय भांडवलदार एखाद्या कंपनीवर कब्जा मिळवून सामान्य जनतेला त्या कंपनीच्या नफ्यापासून वंचित ठेवू शकत असतील तर या नियमाने त्याला प्रतिबंध लागतो.  देशातील टाटा, बिर्ला, अंबानी या सर्व समूहामध्ये या नियमाचे काटेकोरपणे पालन केले जाते.  यावर्षीच्या २ मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा सेबीला अदानी समूह नियम क्रमांक १९-ए चे पालन करतो की नाही हे तपासण्यासाठी समितीचे गठन करण्याचा आदेश दिला होता. याचे कारण म्हणजे  २४ जानेवारी २०२३ रोजी यांच्या हिंडेनबर्ग या अमेरिकन कंपनीने अदानी समूहातील आर्थिक घोटाळे बाहेर काढले होते. त्याची दखल घेत सेबीने ही कारवाई करावी असे सर्वौच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणात सेबीने २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सर्वौच्च न्यायालयाला असे सांगितले की हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आल्यानंतर सेबीने अदानी समूहाची  एकूण २४ प्रकरणात चौकशी केली आहे. त्यापैकी २२ चौकशी पूर्ण झाली आहे व दोन चौकशा बाबत अंतर्गत अहवाल दिला आहे. या अपूर्ण चौकशा  नियम १९-ए च्या उल्लंगणाबाबत आहेत अशी माहिती मिळते.
शेवटी २०१४ साली डायरेक्टरेटऑफ रेवेन्यू इंटेलिजन्स (डीआरआय म्हणजे महसूली गुप्तचर विभाग) व सेबी यांच्या दरम्यान झालेल्या पत्रव्यवहारातून असे उघडकीस  आले की डीआरआयला अदाणी समूहाच्या चौकशीत एक सीडी सापडली होती व त्या सीडी मध्ये अदाणी समूहाने आयातीत मशिनरीच्या किमती वाढवून काळा पैसा विदेशात पाठवला असावा व तो पैसा भारतीय शेअर बाजारात स्वतःच्या कंपन्यांचे शेअर विकत घेण्यासाठी वापरला असावा अशी शक्यता वर्तवली होती. परंतु सेबीने मात्र या प्रकरणाची चौकशी अजूनही केलेली नाही असे कळते.
ओसीसीआरपीच्या शोध वार्तेनुसार असे दिसते की अदाणी समूह नियमितपणे विदेशात काळा पैसा पाठवत आहे व तो पैसा विदेशी कंपन्यांच्या किंवा फंडांच्या मार्फत भारतीय शेअर बाजारात स्वतःच्या कंपन्यांचे शेअर विकत घेण्यासाठी वापरत आहे.  हे कायद्याचे गंभीर उल्लंघन आहे. आता या अहवालावर सेबी आणि केंद्र सरकार काय कारवाई करतात, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल

सोपान पांढरीपांडे
(C)sopanppande@gmail.com
[लेखक जेष्ठ पत्रकार असून रामनाथ गोयनका राष्ट्रीय शोध पत्रकारिता पुरस्कार विजेते आहेत.)फोन-९१-९८५०३०४००५.

 40 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.