साऱ्या देशात सर्व प्रकारच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याबाबत सातत्याने चर्चा होते, पण ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवणे वाटते तेवढे सोपे नाही. वैधानिक तरतुदीत फेरबदलांपासून ते विरोधकांचे पाठबळ या सगळ्याची त्यासाठी गरज आहे.
तिकडे मुंबईत विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीची तयारी सुरू असतानाच केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ‘एक्स’वर संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा करीत विरोधकांना धक्का दिला. सरकारने अधिवेशनाचा अजेंडा अद्याप जाहीर केला नसल्याने, ‘इंडिया’ तणावात दिसते. अखेर खूप झाल्या बैठका आता मैदानात उतरूया, अशा निश्‍चयाने विरोधकांनी बैठक आटोपती घेतली. अधिवेशनाच्या घोषणेनंतर सरकारची नवीन खेळी काय, यावर चर्चांना उधाण आले आहे. तशात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यात गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी, ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद, ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, माजी कॅबिनेट सचिव सुभाष कश्यप, नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष एन. के. सिंह आणि दक्षता आयोगाचे माजी प्रमुख संजय कोठारी यांचा समावेश आहे. यामुळे या विशेष अधिवेशात हे विधेयक येण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा आहे. परंतु इतक्या तातडीने विधेयक सभागृहात मांडणे आणि ते संमत होणे ही गोष्ट सोपी नाही.
स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत विशेष अधिवेशने केवळ चारवेळा झाली आहेत. स्वातंत्र्याचा रजत महोत्सव साजरा करण्यासाठी, ऑगस्ट १९७२ मध्ये अधिवेशन झाले. त्यानंतर, ९ ऑगस्ट १९९२ रोजी ‘भारत छोडो’ आंदोलनाला ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने, १९९७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाचे निमित्त साधत सहा दिवसांचे अधिवेशन झाले. त्यानंतर वीस वर्षांनी, ३० जून २०१७ रोजी ‘जीएसटी’च्या (वस्तू आणि सेवा कर) शुभारंभासाठी रात्री विशेष सभेचे आयोजन केले होते. आधीच्या प्रत्येक विशेष अधिवेशनाला ठोस कारणे होती. परंतु येत्या १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान होणारे पाच दिवसांचे अधिवेशन अमृतकाळातील विशेष चर्चेचे असेल असे सरकार सांगत असले तरी, हे अधिवेशन म्हणजे भाजपच्या रणनीतीचा भाग आहे, हे लपून राहिलेले नाही. समान नागरी कायदा, महिला आरक्षण विधेयक किंवा ‘एक देश, एक निवडणूक’ अशी चर्चेतील विधेयके मांडली गेली तर विरोधकांना विधानसभा निवडणुकांमध्ये फटका बसू शकतो. येत्या अधिवेशनात खासदारांचे सामूहिक छायाचित्र काढले जाणार आहे. त्यासाठी तयारी चालली आहे. एरवी सामूहिक छायाचित्र हे शेवटच्या अधिवेशनात काढण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असेल काय? याबाबतही शंका आहे. दुसरीकडे ‘इंडिया’ला अस्वस्थ करण्याची भाजपची रणनीती म्हणून या धक्कातंत्राकडे पाहिले जाते.
विरोधकांची कडवी एकजूट
विरोधकांची एकजूट आणि त्यांची वाढणारी ताकद पाहता भाजप शांत बसणे शक्य नाही. ‘इंडिया’ला थोपविण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर केला जाईल. वर्षाखेरीस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण, मिझोराम या राज्य विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. मतदारांच्या निवडणूकपूर्व अंदाजात भाजपला एकाही राज्यात समाधानकारक यश मिळेल, असे तूर्तास दिसत नाही. सर्वेप्रमाणे निकाल आल्यास मोदींची जादू ओसरल्याचे चित्र निर्माण होईल. त्याचा परिणाम लोकसभेच्या निकालांवर दिसू शकतो. हे टाळण्यासाठी मोदी सरकारला स्थानिक प्रश्‍नांकडून देशाचे लक्ष राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विषयाकडे वळवावे लागत आहे. त्यासाठी याच वर्षाअखेर होणाऱ्या विधानसभेच्या पाच राज्यातील निवडणुका आणि पुढच्या वर्षी ऑक्टोबरनंतर होणाऱ्या महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांसोबत घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम या राज्यातील निवडणुका लोेकसभेच्या निवडणुकांसोबत होतात. यंदाच्या विधानसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात मोदी सरकारला यश आले तर एप्रिलमध्ये जम्मू काश्‍मीरसह तेरा राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत होऊ शकतात. असे झाल्यास ‘एक देश, एक निवडणूक’कडे मार्गक्रमण करीत असल्याचे भाजपला सांगता येईल. तत्पूर्वी जानेवारीमध्ये राम मंदिर दर्शनासाठी खुले होणार आहे. त्यानंतर भाजपच्या ‘चलो अयोध्या’ उपक्रमाने देश सगळ्या समस्या, प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करीत भक्तीरसात न्हाऊन निघेल. तीन महिन्यांनंतर होणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुका जिंकायच्या तर त्या पुढे ढकलण्याशिवाय भाजपपुढे पर्याय दिसत नाही. राज्यांच्या निवडणुका स्थानिक प्रश्‍नांवर लढल्या जातात. महागाई, बेरोजगारी इत्यादी प्रश्न सरकारला घेरत आहेत. एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर त्यात राज्यांचे विषय झाकोळले जातील. डबल इंजिनचे सरकार म्हणून मतदारांचा कल एकाच राष्ट्रीय पक्षाकडे जाण्याची शक्यता बळावू शकते. २०१९मध्ये याला ओडिशाचा अपवाद होता. एकाच दिवशी झालेल्या मतदानात विधानसभेसाठी नवीन पटनायक आणि लोकसभेसाठी मोदींच्या चेहऱ्यास पसंती मिळाली होती. परंतु हेच सूत्र प्रत्येकवेळी चालेल, असे नाही.
सर्वपक्षीय एकमत होणे अवघड
भाजपचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ मुद्दा नवीन नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी हा विषय रेटला होता. परंतु अन्य सहयोगी पक्ष त्यासाठी तयार नव्हते. भाजपने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रात यावर विचार करण्याचे नमूद केले होते. २०१६मध्ये मोदींनी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचे मत मांडले होते. वर्षभर देशात कुठे ना कुठे विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असतात, आचारसंहितेमुळे विकास कामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. निवडणुकांच्या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. खर्च आणि वेळ वाचवण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ राष्ट्रहितासाठी महत्वाचे असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. २०१९मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यावर मोदींनी या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली, परंतु त्याला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. ही भूमिका लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक या अधिवेशनात येणे अवघड दिसते. प्रयत्नांती आणले तरी लोकसभा आणि राज्यसभेत संमत व्हायला दोन तृतीयांश मते लागतील. लोकसभेत ते संमत होईलही, परंतु राज्यसभेत अडेल. १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होत. १९६७ मध्ये तमिळनाडू, केरळ आणि बिहार अशा नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसला फटका बसला. त्यानंतर एकत्र निवडणुकीची घडी पूर्णत: विस्कटली. भाजप सरकारला आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना रुजवायची असेल तर प्रथम राज्यघटनेत बदल करावे लागतील. त्यानंतर वस्तू आणि सेवा कायद्याप्रमाणे राज्यनिहाय सोपस्कार पार पाडावे लागतील. किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेत या प्रस्तावावर मंजुरी घ्यावी लागेल. राज्यघटनेच्या कलम ८३(२) आणि १७२(१)नुसार पाच वर्षे कार्यकाल निश्‍चित केलेला आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१च्या कलम १४ आणि १५नुसार निवडणूक आयोगाला पाच वर्षांच्या मुदतीनुसार नवीन निवडणुकांची घोेषणा करावी लागते. आयोगाने १९८३मध्ये त्यांच्या वार्षिक अहवालात संपूर्ण देशात एकाचवेळी निवडणुका व्हाव्यात, असे नमूद केले होते. १९९९मध्ये विधी आयोगानेही याकडे लक्ष वेधले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तरी देशातील विविध राजकीय विचारांच्या आणि पक्षांच्या राज्य सरकारांना या बदलासाठी राजी करणे सोपे नाही. त्यामुळे विशेष अधिवेशन कोणत्या वळणावर जाते, हेही पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
105 Total Likes and Views