अरविंद केजरीवाल आज ED समोर हजर नाहीत, लोकसभेच्या आधी मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याचा केंद्राचा प्लॅन, आप नेत्यांचा आरोप

News
Spread the love

दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी (Delhi New Excise Policy)  चौकशीसाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) हे आजही ईडीच्या कार्यालयात हजर राहणार नाहीत. या प्रकरणावर ईडीने त्यांना नोटीस पाठवली आहे. याच प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली असून सध्या ते तुरुंगात आहेत.

दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी (Delhi New Excise Policy) अंमलबजावणी संचालनालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना वारंवार समन्स पाठवल्याच्या प्रकरणावरून दिल्लीतील राजकारण तापले आहे. या संदर्भात ईडीच्या समन्सवर भाष्य करताना आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्या म्हणाल्या की, ‘ईडीची नोटीस बेकायदेशीर आहे, अरविंद केजरीवाल हे लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचार करू नयेत म्हणून त्यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अटक करण्याचा कट आहे.’

आपच्या वतीने पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. आपच्या नेत्यांनी सांगितलं की, आम्ही ईडीला वारंवार प्रश्न पाठवण्यास सांगितले आहे. असा कोणता मुद्दा आहे जो ईडी कार्यालयातच विचारला जाऊ शकतो? लोकसभेचा प्रचार करू नये म्हणून त्यांना अटक करण्याचा कट रचल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले होते की, ‘ज्या पक्षाने राजकारणात येण्यापूर्वी प्रामाणिकपणाचे आवाहन केले होते, तो आजचा सर्वात भ्रष्ट पक्ष आहे आणि त्याचे अनेक मंत्री तुरुंगात आहेत. केजरीवाल हे चौकशीसाठी हजर राहत नाहीत यावरून हे स्पष्ट होते की कुठेतरी काहीतरी काळे आहे किंवा संपूर्ण डाळ काळी आहे.

ईडीने वारंवार समन्स पाठवूनही झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हजर न झाल्याबद्दल टिप्पणी करताना काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले, ‘हेमंत आणि केजरीवाल कायदेशीर पर्याय वापरत आहेत, यात चूक काय? सरकार हे थांबवेल का?’

याशिवाय भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया पत्रकार परिषदेत म्हणाले, ‘जर अरविंद केजरीवाल यांच्यात थोडीही प्रतिष्ठा शिल्लक राहिली असेल, त्यांना कायद्याचा आदर अजूनही टिकून असेल, तर ते ईडी कार्यालयात जाऊन सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतील. आम्ही नेहमी म्हणतो की, तुम्ही बेईमान नाही झालात तर घाबरायचं कशाला?’

काय होतं नवं मद्य धोरण? 

22 मार्च 2021 रोजी मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीसाठई नवीन मद्य धोरण जाहीर केलं होतं. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवं मद्य धोरण म्हणजेच, उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आलं. नवं मद्य धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडले आणि संपूर्ण दारूची दुकानं खाजगी व्यक्तींच्या हातात गेली. नवं धोरण आणण्यामागे सरकारचा तर्क होता की, त्यामुळे माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. मात्र नवं धोरण सुरुवातीपासूनच वादात सापडलं. या प्रकरणाचा गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारनं नवीन मद्य धोरण रद्द करून जुनं धोरण पुन्हा लागू केलं. 

 53 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.