महाराष्ट्र सरकारने आज एक मोठा निर्णय जाहीर केला. पहिली ते आठवीपर्यंतचे सारे विद्यार्थी पास केले. ह्या विद्यार्थ्यांना थेट पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळणार आहे. वर्षभरापासून करोना धुमाकूळ घालतो आहे. गेल्या वर्षी मुलांना असेच प्रमोट केले होते. या वर्षीही असेच झाले. करोनामुळे शाळा होऊ शकत नाहीत, अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकत नाही, त्यामुळे परीक्षा घेऊ शकत नाही. करोनाची ढाल पुढे करून सरकार मोकळे झाले. मला आश्चर्य वाटते. सिबीएसई आणि इतर शिक्षण मंडळं त्यांच्या परीक्षा ऑनलाईन घेत आहेत. त्यांना जे जमते, ते आपल्या सरकारला का जमू नये?
शालेय शिक्षण मंत्री वर्ष गायकवाड म्हणाल्या, चवथीपर्यंत आम्ही शाळा सुरु करू शकलो नाही. पाचवी ते आठवी शाळा सुरु करू पाहिल्या. काही ठिकाणी त्या सुरु झाल्या. पण तेथेही अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकला नाही. अशा हवेत वार्षिक मूल्यमापन शक्य नाही. मुलांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही सर्वांना पुढच्या वर्गात ढकलले आहे. मंत्र्यांनी आपली बाजू मांडली. पण त्या बिचाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय? पास तर झाले. पण गुणवत्तेचे काय? शिक्षणाच्या दर्जाचे काय? मुले मठ्ठ राहिली तर त्याला जबाबदार कोण? कसेतरी ते दहावी-बारावीही पास करतील. पण पण पुढे नोकरीच्या जीवघेण्या स्पर्धेत टिकतील काय? ह्या करोनाने शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने ऑनलाईन शिक्षण सुरु केले खरे. पण मुलांना या पद्धतीने शिकणे आवडते का? याचा विचार न करता हे शिक्षण लादले. शिक्षक धडाधडा सांगून मोकळ्या होतात. मुलांना शंका आली तर त्याचे निरसन होत नाही. मग याला शिक्षण कसे म्हणायचे? दुसरा मार्ग नाही. पण हे ऑनलाईन शिक्षण किती फायद्याचे ठरले? गरीब आयांनी कर्ज काढून मोबाईल मुलाच्या हाती दिला. अनेक बापांना तेही जमले नाही. ज्यांना जमले त्यांना इंटरनेटची समस्या आली. खास करून खेड्यांचे हाल झाले. यातून एक मोठा धोका आहे. गरिबांची मुलं शिक्षणातून बाद होतील. तुम्हाला पसंत असो की नसो, करोनाचा मुक्काम लांबला तर ऑनलाईन शिक्षण पुढेही चालू राहील. आणि एक लिहून ठेवा. करोना एवढ्यात जाणार नाही. ऑनलाईन शिक्षण हे ‘न्यू नॉर्मल’ आहे. त्यामुळे आपणाला त्याच्याशी जुळवून घ्यायला हवे. सरकारने तसे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. त्यासाठीचा खर्च केला पाहिजे. पुढची पिढी वाचवण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
