दोन महिन्यांपासून आत्महत्या हा विषय राज्यात गाजतो आहे. तसे पाहिले तर दररोज डझनाने आत्महत्या होतात. पण वेगवेगळ्या कारणाने झालेल्या ह्या तीन आत्महत्या उद्धव सरकारच्या पाठीशी जणू हात धुवून लागल्या आहेत. महाराष्ट्राचे राजकारण ह्या आत्महत्याभोवती फिरते आहे. मृत व्यक्तीला न्याय मिळाला पाहिजे हा हट्ट समजू शकतो. पण त्यासाठी सरकारला कोंडीत पकडणे राज्याला परवडणारे नाही. राज्यापुढे करोना, करोनामुळे थांबलेले अर्थचक्र यासारखे अनेक गंभीर प्रश्न असताना भाजपने कुणाच्या आत्महत्येचे भांडवल करणे बरोबर नाही. सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरायला वेगळी संसदीय आयुधं आहेत. आधीच हे अधिवेशन फक्त १० दिवसाचे आहे. त्यात विधानसभाच चालू देणार नाही हा रडीचा डाव झाला. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी तीच लाईन पकडलेली दिसते. त्यामुळे जनतेचे खरे प्रश्न मागे पडले आणि संघर्षाचे वातावरण तयार झाले आहे.
पूजा चव्हाणच्या आत्महत्येचे प्रकरण बरेच दिवस गाजले. त्यात शिवसेनेच्या एक मंत्र्याला घरी बसावे लागले. ते थांबत नाही तोच दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत येऊन गळफास लावून घेतला. डेलकर अपक्ष खासदार आहेत. त्यांनी सोडलेल्या चिठ्ठीत तिथल्या प्रशासकाचे नाव आहे. त्याच सुमाराला उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ जिलेटीनच्या कांड्या असलेली कार मिळाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात मुंबईचे वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचे नाव घेतले होते. तो तपास चालू असताना त्या कारचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह जवळच्या खाडीत सापडला. देवेंद्र फडणवीस यांनी आता थेट वाझे यांच्या अटकेची मागणी केल्याने सरकार पुन्हा अडचणीत आले. ६३ गुंडांचे एनकौंटर करणाऱ्या वाझे यांची शिवसेनेशी जवळीक लपून नाही. एक संशयिताचा पोलीस कोठडीत मृत्यू प्रकरणात निलंबित झाल्यानंतर २००८ मध्ये वाझे शिवसेनेत भरती झाले होते. १३ वर्षे ते शिवसेनेत होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा वाझे यांना सेवेत घेऊन महत्वाच्या केसेस देण्यात आल्या. मनसुखच्या मामल्यात मात्र वाझे हेच नव्हे तर सरकारही अडचणीत आले आहे. भाजपचे हल्ले वाझे यांच्यावर सुरु आहेत. मात्र टार्गेट सरकार आहे. सरकारला धोका नाही. पण कुरघोडीच्या ह्या राजकारणात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मात्र वाहून जात आहे.
