आपल्या इमानदारीच्या व्याख्या एवढ्या भोंगळ आहेत, की त्या बघून आपण भोळे आहोत की मूर्ख, हेच कळत नाही ! पोलीस खात्यामध्ये वसुली होणार नाही, अशी कल्पना तरी आपल्याला करता येईल का ? अगदी आर. आर. पाटील गृहमंत्री होते, तेव्हा सुद्धा पोलीस खाते स्वच्छ आणि पवित्र झाले होते, अशी खात्री आपण देवू शकतो का ? यात आबा स्वच्छ असतीलही. पण म्हणून गृह खात्यातील हे ‘सक्तीचे प्रसाद’ कलेक्शन थांबले होते का ? तसा अनुभव किती लोकांना आला होता ? उलट त्यांच्या एका विशेष अधिकाऱ्यानं करोडोंची माया जमवली, हे सर्वांना माहीत आहे. मग आबांना माहीत नसेल का ? आपण कुठल्या भ्रमात जगत आहोत ? कोणती भांग चढवली आहे ?
अर्थात प्रत्येक पक्षात, काही अपवाद म्हणून का होईना इमानदार मंत्री असू शकतात.. आजही असतील ! काही मोजके आमदार, खासदार देखील आहेत. तशी काही नावं आजही सांगता येतील.
एक गम्मत सांगतो. मी महाराष्ट्र प्रदेश युवा जनता दलाचा अध्यक्ष होतो. लालूंच्या बाबतीत घोटाळा प्रकरण निघाले होते. त्याचवेळी त्याच प्रकरणात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा पण आरोपी होते. पण त्यांना लगेच बेल मिळाली आणि लालूंना मात्र जेल मध्ये पाठवलं गेलं.
महाराष्ट्रात मधू दंडवते, मृणाल गोरे, बापू काळदाते हे लोक लालूंच्या विरोधात भूमिका घ्यायला लागले. अर्थात, या नेत्यांची प्रतिमा स्वच्छ, इमानदार अशीच आहे. पण त्यांनी लालूंना केलेला विरोध मला काही पटत नव्हता. माझं थेट म्हणणं असं होतं, की ‘आपण जर खरंच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असू आणि लालूंना भ्रष्ट मानत असू तर, मग त्यांनी पाठवलेला इलेक्शन फंड आपल्याला कसा काय चालतो ? लालूजी कोणत्या देशाचे राजे आहेत, आपल्याला इलेक्शन फंड पाठवण्यासाठी ?’
अर्थात कुणाकडेही त्याचं उत्तर नव्हतं. पण लालूंनी खुर्ची सोडावी, अशीच बहुतेक समाजवादी नेत्यांची भूमिका होती. त्यांचा पैसा मात्र यांना चालत होता. हा प्रकारच मोठा विचित्र होता. असाच प्रकार सर्व क्षेत्रात आहे. त्याचं स्वरूप फक्त वेगवेगळं असते ! काही लोक प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारात सहभागी असतात, तर काही त्यात सहभागी न होता सर्व फायदे भोगत असतात !
अर्थात, हा केवळ राजकारणाच्या किंवा एखाद्या पक्षाच्या बाबतीतला प्रश्न नाही. सारेच पक्ष या बाबतीत सख्खे मावसभाऊ आहेत. काही मोठे डाकू असतील तर काही पॉकेटमार आहेत, एवढाच काय तो फरक !
स्वतःला सुसंस्कारित म्हणवून घेणाऱ्या, सतीसावित्री असल्याच्या नादात खुले ‘आयटम साँग’ करणाऱ्या काही मोठ्या संस्था आहेत. साऱ्या देशाला देशभक्ती, इमानदारीची प्रमाणपत्र वाटत फिरतात. पण संस्थेची नोंदणी नसतांना करोडो रुपयांचा निधी कसा काय गोळा केला जातो ? त्याचा हिशेब का ठेवला जात नाही..? हा भ्रष्टाचार नाही का ? बँकेत अकाउंट का नाही ? हिशेब लपविण्याची धडपड कशासाठी ? जे ही दक्षिणा देतात, त्यांचा तो दोन नंबरचा पैसा आहे का ? तो कुठून येतो.. कुठे जातो, याचा हिशेब देण्यात या संस्थांना अडचण का यावी ? एक ना दोन, असंख्य प्रश्न आहेत.
प्रश्न एका जिल्ह्यातून १०० कोटी वसूल करण्याचा नाही. त्यात काही आश्चर्य नाही. सारेच मंत्री आपापल्या परीनं हे करतच असतात. आकडा छोटा मोठा असू शकतो. मंत्र्याचे दलाल असलेले अनेक सामान्य कार्यकर्ते करोडोपती, अब्जोपती आहेत, हे आपल्याला माहीत नाही का ? जरा आपल्या अवतीभवती बघा. आपापल्या पक्षात बघा !
तेव्हा, प्रश्न एकट्या दिपाली चव्हाणचाही नाही.. प्रश्न १०० कोटींच्या वसुलीचाही नाही. चौकात घागरा वर करून नाचणाऱ्या घरंदाज ‘विनोदी पक्षनेत्याचा’ तर मुळीच नाही. उभ्या उभ्या आपल्या मंत्र्यांना ठोक भावानं क्लिनचीट देणारा हाच होता ना ?
मुळात ही सारी प्रकरणं वेगळी नाहीतच. ही समाजाच्या चुकीची फळं आहेत. दिपाली चव्हाण यांना तो अधिकारी पुन्हा पुन्हा उर्मटपणे दटावत होता, ‘आमदार सहाबा का फोन आया नही था क्या ? तुम उनका फोन क्यूँ नही उठाती हो ?’ असा दम तो पुन्हा पुन्हा का देत होता ? याचा अर्थ नेमका काय होतो ? म्हणजे आमदार आणि तो भ्रष्ट अधिकारी हे मिळालेले होते का ? त्या अधिकाऱ्याला आमदार किंवा खासदार यांचं अभय होतं, असं त्यातून ध्वनित होत नाही का ? दिपाली चव्हाण यांनी तर खुद्द आमदार, खासदार यांच्याकडे आधीच तक्रार केली होती. पुरावा म्हणून तसं संभाषण सुद्धा ऐकवलं होतं. त्यावेळी महिला खासदार चूप का राहिल्या ? संशयित अधिकारी आणि त्यांच्यात काही खिचडी शिजली होती का ? काहीतरी नक्कीच असणार ! अशावेळी आमदार, खासदाराची भीती भ्रष्ट अधिकाऱ्याला वाटायला हवी. दिपाली चव्हाण यांना तर आमदाराच्या फोनचा आधार वाटायला हवा होता. पण तरी त्या का घाबरत होत्या, फोन घेण्यासाठी ? काय कारण होतं ? दिपाली चव्हाण यांच्यावर केवळ त्या अधिकाऱ्याचा दबाव होता, की आमदार, खासदार यांचा पण वेगळा दबाव होता ? अन्यथा लेडी सिंघम म्हणून लोकप्रिय असलेली धडाडीची तरुण अधिकारी असा निर्णय कसा काय घेवू शकते ? तिची इमानदारी आणि बेधडक कारवाई यामुळे कुणाचे धंदे बंद झाले होते का ? किंवा तिच्यामुळे कुणाची अडचण होत होती का ? कारण जंगल म्हणजे तर.. अशा लोकांसाठी सोन्याची खुली खदानच ना ? खरं तर अशा अंगानं सखोल चौकशी व्हायला हवी. पण नाही होणार ! काहीही नाही होणार !
मुळात दिपाली चव्हाण यांची आत्महत्या, ही कार्यालयीन हत्या आहे. व्यवस्थेनं घेतलेला बळी आहे ! संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकारी या हत्येत अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहेत !
अशा प्रकारे एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या विरुद्धचा आरोप किंवा लिखित तक्रार ही तर काही लोकप्रतिनिधी साठी लॉटरीच असते. काही लोकांचा तोच मुख्य धंदा आहे ! अशा संधीचा फायदा घेवून मग ते भरपूर ‘प्रसाद’ वसूल करून घेतात. अलीकडे ‘सांसदीय ब्लॅक मेलिंग’ हा एक फार मोठा धंदा झाला आहे ! अशा अडचणीत सापडलेल्या अधिकाऱ्याला मग वाटेल तसा वापरून घेता येतो ! हा धंदा आणि प्रसाद मोठ्या प्रमाणात वाढत जातो.. आणि मग दिपाली चव्हाण यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय रहात नाही..!
ती खरं तर हत्याच आहे. आणि तुम्ही आम्ही सुद्धा अप्रत्यक्षपणे त्या पापाचे भागीदार आहोत. कारण असे अधिकारीही आपल्यातूनच निर्माण झालेले आहेत आणि असले जागोजागीचे ‘विभागीय विरप्पन’ निवडून देण्याचं पाप देखील आपणच करत असतो..! वरून पुन्हा दिपाली चव्हाण यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा कोडगेपणा देखील करून टाकतो ! आपण विराप्पनला पाठीशी घालत राहू, विरप्पन अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत राहील.. आणि पुन्हा नवी दिपाली चव्हाण स्वतःलाच गोळी घालून घेईल ! याशिवाय दुसरं काय होणार ?
असो..
तूर्तास एवढंच..!
ज्ञानेश वाकुडकर
अध्यक्ष
लोकजागर
