अमरावती जिल्ह्यातल्या मेळघाटातल्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी बंदुकीची गोळी घालून केलेल्या आत्महत्येने वन विभागच नव्हे तर सारे राज्य हादरले आहे. ३५ वर्षे वयाच्या ह्या महिला अधिकाऱ्याने आत्महत्येपूर्वी एक पत्र लिहून ठेवले. वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याचे लिहून ठेवले. दोन अधिकाऱ्यांची नावेही लिहिली. त्यातल्या एकाला निलंबित करून अटक झाली तर दुसऱ्याची बदली करण्यात आली. आता चौकशी होईल, खटला चालेल. त्या अधिकाऱ्यांचे काय व्हायचे ते होईल. प्रशासनापुरता हा विषय संपला असला तरी समाजापुढे नवे प्रश्न उपस्थित करून गेला.
गर्भपात करावा लागला इतपत तिच्या अधिकाऱ्याने तिला छळले. कोणाच्याच कसे लक्षात आले नाही? तिने तक्रार करूनही दुर्लक्ष का झाले? अमरावतीला महिला आमदार आहे, महिला पालकमंत्री आहे. कोणीच तिला सुरक्षित कवच देऊ शकले नाही म्हणून तिने टोकाचे पाऊल उचलले. स्वतःला संपवणे हे समस्येवर उत्तर नाही. पण तिने स्वतःला संपवले नसते तर त्या अधिकाऱ्याला संपवले असते. कारण जे सुरु होतं ते तिला असह्य झाले होतं. कामावर असताना महिलांचा छळ होऊ नये यासाठी कायदे आहेत. पण ते कागदावरच आहेत. धाकच नाही त्यामुळे यासारख्या अधिकाऱ्यांना रान मोकळे मिळते. दोन महिन्यापूर्वी गाजलेली पूजा चव्हाणची आत्महत्या वेगळ्या कारणाने होती. एका मंत्र्याचा राजीनामा घेऊन सरकार मोकळे झाले. नऊ वर्षापूर्वी दिल्लीत झालेल्या अत्याचारात एका तरुणीला जीव गमवावा लागला होता. मोठे आंदोलन उभे राहिले. त्या पाच नराधमांना शिक्षा झाली. त्या मुलीला ‘निर्भया’ असे नाव दिले गेले. शिक्षेच्या भीतीने यापुढे महिलांवर अन्याय-अत्याचार होणार नाहीत असे अनेकांना वाटले. पण अन्याय थांबलेले नाहीत. मुलींना निर्भय व्हायला आपण सांगतो. पण तिने निर्भय होण्यासारखं वातावरण देतो का? त्या ‘निर्भया’नंतरही अनेक ‘निर्भया’ झाल्या आणि होत आहेत. कोणाचे लक्ष आहे? विरोधी पक्ष सरकारच्या जीवावर उठला आहे. सरकार स्वतःचा जीव वाचवण्याच्या धडपडीत आहे. अशा हवेत काम करणाऱ्या मुलींचे, महिलांचे काय होणार? त्यामुळे एकच प्रश्न आहे…‘आणखी किती ‘निर्भया’? याचे उत्तरही समाजालाच शोधायचे आहे.
