‘बने बने, पहा, मंत्रालयाचे अजून सचिवालयच आहे ग! ’ – मधुकर भावे

साधारणपणे ५० वर्षे झाली असतील. ‘महाराष्टÑ टाइम्स’चे त्यावेळचे बुध्दिमान संपादक श्री गोविंदराव तळवलकर यांनी, कधी नव्हे तो, एक खुसखुशीत आणि प्रहसनात्मक सुंदर अग्रलेख लिहीला होता. त्या अग्रलेखाच नाव होतं ….‘बने बने, पहा हे सचिवालय’… त्यावेळी सचिवालयाचे ‘मंत्रालय’ झालेले नव्हते. अर्थात ‘सचिवालय’ किंवा ‘मंत्रालय’ या शब्दाच्या फरकाने गेल्या ५० वर्षांतील कामकाजात फार मोठा गुणात्मक फरक झाला आहे, असे समजण्याचे अजिबात कारण नाही. नाव ’सचिवालय’ होते त्याचे ‘मंत्रालय’ झाले. नामकरण झाले हे योग्यच झाले. मात्र, एका सामाजिक बांधिलकीच्या कामाची फाईल फिरत राहणे किंवा ‘फिरवत’ राहणे यात कसलाही फरक झालेला नाही. एखाद्या साध्या, चांगल्या सामाजिककामाच्या एका कागदावरील अर्जाची आपोआप ‘फाईल’ होते. ती हिरवी, पिवळी आणि मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यावर लाल होते. चांगल्या कामाचा विचका होतो आणि मग ५० वर्षापूर्वी मिळत होती तशीच उत्तरे मिळतात. ‘तुमची फाईल अर्थखात्याच्या मान्यतेसाठी फायनान्सकडे गेलेली आहे’ ‘तुमची फाईल लॉ ज्युडिशरीकडे गेलेली आहे. ’ तुमची फाईल मुख्य सचिवांच्या टेबलावर आहे’ अशी महिनोंमहिने उत्तर मिळत जातात. यामध्ये पन्नास वर्षात फार मोठा फरक झालेला नाही.

आज हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे अशीच एका महत्वाच्या सामाजिक बांधिलकीच्या कामाची झालेली वाताहत… तब्बल दोन वर्ष फिरत असलेली फाईल आणि शेवटी मुख्य सचिवांनी विचारणा केली की, २०१४ सालच्या अटींवर, २०१४ सालचे दर २०२० साली मान्य करत असाल तर, तुमच्या कराराला मुदतवाढ देतो. हा आदेश २८ फेब्रुवारीला निवृत्त झालेल्या माजी सचिवांचा आहे. ते सचिव संजीव कुमार निवृत्त झाले, नवीन सचिव सीताराम कुंटे आले. फाईल फिरतच आहे. कसली आहे ही फाईल? महाराष्टÑातल्या सर्वांना आता ‘बी.व्ही.जी’ म्हणजे भारत विकास ग्रुप हे नाव माहित झालेले आहे. त्याचे प्रमुख म्हणजे हणमंतराव गायकवाड हा एक कर्तबगार मराठी उद्योजक आहे. ३० वर्षापूर्वी पुण्याच्या ‘टेल्को’ कंपनीत ३००० रुपयांवर नोकरी करुन , स्कूटरवर ये-जा करणारा हा तरुण मेहनतीनं मोठा उद्योजक झालेला आहे. राष्टÑपती भवन, भारताची संसद, देशातली अनेक मोठी रुग्णालये या सर्व आस्थापनांच्या दैनंदिन स्वच्छतेचे काम शास्त्रीय पध्दतीनं ‘बीव्हीजी’ स्थापन करुन हणमतंरावांनी सुरु केले. त्यासाठी एक कोड तयार करुन युनिफॉर्म ठरवला. हातात झाडू घेऊन स्वच्छता करणारा साधा कामगारही त्याच युनिफॉर्ममध्ये आणि त्या ग्रुपचे चेअरमन हणमंतराव गायकवाडसुध्दा त्याच युनिफॉर्ममध्ये. अशी कोणत्याही कामाबद्दल ‘समानते’ची भावना त्यांनी निर्माण केली.

याच हणमंतराव गायकवाड यांच्या ‘बी.व्ही.जी’ तर्फे महाराष्टÑ शासनाची १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका हे हणमंतराव गायकवाड चालवतात. या रुग्णवाहिकांची संख्या ९५० एवढी प्रचंड आहे. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये (त्यावेळी महाराष्टÑाचे मुख््यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी होते.) त्यावेळचे महाराष्टÑ शासन आणि ‘भारत विकास ग्रुप’ म्हणजे ‘बीव्हीजी’मध्ये करार होऊन नवीन ढाच्यातील या अद्यावत रुग्णवाहिका महाराष्टÑभर फिरु लागल्या. रुग्णवाहिकांची संख्या ९५०! या रुग्णवाहिका चालविण्यासाठी ड्रायव्हर, असिस्टंट आणि एक डॉक्टर, प्रत्येक रुग्णाला उचलून नेण्यासाठी ३ सेवक अशी या एकूण सेवकांची संख्या ५००० इतकी आ हे. गेल्या सहा वर्षांत महाराष्टÑातल्या ५५ लाखांहून अधिक नागरिकांना या १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेनं सेवा दिली आहे. गेल्या ६ वर्षांत गरोदर महिलांना रुग्णवाहिकेतून नेताना ३५ हजारहून अधिक ‘बाळतंपण’ या रुग्णवाहिकेत झालेली आहेत. यातलं प्रत्येक बाळ आजही अत्यंत ठणठणीत आहे.

मार्च २०२० पासून कोरोना संकट महाराष्टÑावर आणि देशावर आलं, ‘लॉकडाऊन’ झाल, बीव्हीजीचे ३३८ कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह झाले होते. या काळातही जे उर्वरित कर्मचारी निगेटीव्ह होते त्या कर्मचाºयांनी १०८ क्रमांकाच्या ९० टक्क्याहून अधिक रुग्णवाहिका जवळजवळ बीव्हीजीमार्फत चालवल्या. बीव्हीजीचे १६ कर्मचारी कोरोनामुळे मरण पावले. मार्च २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या अकरा महिन्यात बीव्हीजीनं या रुग्णवाहिकेतून ५ लाखपेक्षा जास्त लोकांना कोरोना रुग्णालयात सुखरुप पोहोचवलेलं आहे.

महाराष्टÑ शासनाचा हा करार झाला. तो १ फेब्रुवारी २०१४ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ अशा मुदतीचा झाला होता. १ मार्च २०१९ ला मुदत संपली. नवीन करार करणं आवश्यक झालं. म्हणून फेब्रुवारी २०१९ च्या महाराष्टÑ राज्य मंत्रीमंडळाने १०८ रुग्णवाहिका सेवेच्या मुदतवाढीवर विचार करण्यासाठी अर्थखात्याचे अतिरीक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सचिवांची समिती नेमली. या समितीच्या सहा बैठका झाल्या. या समितीने पुढील पाच वर्षासाठी सहा बैठका घेऊन पुढच्या पाच वर्षासाठी बी.व्ही.जी.च्या मूळ अटी आणि शर्थीसह मुदतवाढीची सरकारला शिफारस केली.

या दरम्यान महाराष्टÑात राष्टÑपती राजवटीचे नाटक रंगले. भाजपचे सरकार बनत नसल्यामुळे राष्टÑपती राजवट लागू झाली. ही राजवट लागू झाली असताना बीव्हीजीची १०८ रुग्णवाहिका फाईल पाचवर्षाच्या मुदतवाढीसाठी राज्यपालांकडे गेली. राज्यपालांनी मूळ प्रस्ताव मान्य केला. दरम्यान २८ डिसेंबर २०१९ रोजी महाआघाडीचे सरकार आले मुख्यमंत्रीपदी उध्दव ठाकरे साहेब आले, राजेश टोपे आरोग्यमंत्री झाले. त्यावेळी आरोग्य खात्याच्या प्रधान सचिवांनी राजेश टोपे यांच्यासमोर ही फाईल ठेवून त्यांच्या सकारात्मक शेºयासह (पॉझिटीव्ह – या ठिकाणी पॉझिटिव्ह हा शब्द चांगल्या अर्थाने घ्यायचा आहे, कोरोनामुळे हा शब्द बदनाम झाला आहे.) माननीय मुख्यमंत्र्याकडे ती फाईल पाठवली गेली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ती फाईल ‘अभिप्राया’साठी त्यावेळचे मुख्य सचिवांकडे पाठवली.

मुख्य सचिव संजीव कुमार त्या फाईलवर बसले आणि त्यांनी भारत विकास ग्रुपच्या हणमंतराव गायकवाड यांना अशी विचारणा केली की, २०१४ साली तुम्ही करारात मान्य केलेले दर २०१९-२०२४ या काळात मान्य करावेत याला मान्यता द्या. ‘तुम्हाला ही अट मान्य असेल तर मुदतवाढ मिळेल’. बी.व्ही.जीच्या ९५० अ‍ॅम्ब्युलन्सला रोजच डिझंल २५ हजार लीटर लागत आणि रोजच इंजिन आॅईल १००० लिटर लागतं. २०१४ साली ४४ रुपये लिटर डिझल होतं आता ते ९० रुपये आहे. यावेळचे पगार आता दुपटीने वाढले आहेत. अ‍ॅम्ब्युलन्स मेन्ट्नेन्सचा खर्च वाढला आहे, ५००० कर्मचाºयांचे पगार वेळच्यावेळी करावे लागतात. ‘निवृत्त मुख्य सचिवांच एकच म्हणणं होतं. जुने दर कायम ठेवा’. कोणत्याही आस्थापनेला एवढं मोठं अवाढव्य काम रात्रंदिवस करत असताना २०१४ च्या दरानं करणं कसं शक्य होईल. ही माहिती जेव्हा समजली, तेव्हा मी हणमंतरावांना एक पर्याय सुचवला. यातला ‘सुवर्णमध्य’ शरद पवारसाहेबच काढु शकतील. तुमच्या कामाबद्दल त्यांना आदर आहे. हणमंतराव श्री. पवारसाहेबांना भेटले. हणमंतरावांची भूमिका न्याय आहे याची शरद पवारांना खात्री पटली असावी. जुने मुख्य सचिव संजीव कुमार म्हणतात, जुने दराने काम करा, यात अजून तरी बदल झालेला नाही. माझ्या मनात विचार येऊन गेला. नवे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना जाऊन विचारावं…‘ कुंटेसाहेब, दोन प्रश्नांची उत्तर द्याल का?’ त्यातला पहिला प्रश्न ‘२०१४ साली जे मुख्य सचिव होते. त्यांना मिळणाºया त्यावेळच्या पगारात तुम्ही २०२१ साली मुख्य सचिव काम करु शकाल का’? आणि दुसरा प्रश्न नवे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची गाडी पेट्रोलपंपावर गेली तर २०१४ च्या दराचं पेट्रोल आणि डिझेल त्यांना आता मिळेल का?

महाराष्टÑाची ६ वर्षे सेवा करणाºया, अनेक रुग्णांना त्या सेवेची मदत झाली. त्या हणमंतरावांना किती मानसिक त्रास झाला असेल.
५० वर्षापूर्वीच्या अग्रलेखानंतर सचिवालयाच मंत्रालय झालं तरी, फरक झालेला नाही. ‘बने बने, पहा, मंत्रालयाचे अजून सचिवालयच आहे.’

शेवटी मुख्यमंत्री उध्दवसाहेबांना विनंती आहे, त्यांनी स्वत: २०१४ च्या सर्व दराची माहिती घ्यावी, २०१९ च्या दरांची माहिती घ्यावी. हणमंतरावांनी जे वाढीव दर सुचवले आहेत, त्यात एक रुपया जास्त असेल तर करार नाकारावा. पण चांगल्या कामाला उध्दवरावांची मदत झाली पाहिजे. उध्दवसाहेब मनांनी मोठे आणि विचारी आहेत, ते न्याय देतील असे वाटते. एका मराठी उद्योजकांवर अन्याय होऊ देऊ नका एवढेच या निमित्ताने सांगणं. उध्वसाहेब, मंत्रालयाच सचिवालय होऊ देऊ नका.