आपल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कधी कुठला झटका येईल ते सांगता येत नाही. भाजप असो की शिवसेना, दोघांच्याही घोषणा चमकोगिरीच्या असतात. कोणीही कुठल्या भूमिकेवर ठाम नसतो. सरडाही लाजेल, तशा गरजेनुसार भूमिका बदलत असतात. एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांनी एनरॉन म्हणजेच दाभोळ प्रकल्प समुद्रात बुडवून टाकण्याची घोषणा केली होती. पुढे युतीची सत्ता आली तेव्हा कंपनीची माणसे या दोघांना भेटली आणि एनरॉनला हिरवी झेंडी मिळाली. कोकणातील रत्नागिरी-राजापूर रिफायनरी म्हणजेच नाणार प्रकल्पाचाही असाच फुटबॉल सुरु आहे.
शिवसेनेच्या कट्टर विरोधामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षापूर्वी नाणार प्रकल्प स्थगित केला. बंद केलेला नाही. मनसेचे सुप्रीमो राज ठाकरे यांनीही तेव्हा नाणारला विरोध होता. आता मात्र त्यांना वेगळा साक्षात्कार झाला. हा प्रकल्प गमावणे परवडणारे नाही असे पत्र राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिल्याने नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. करोनाच्या संकटामुळे थांबलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी नाणारचे राजसाहेबांनी समर्थन केले आहे. नाणार आला तर दीडदोन लाख नोकऱ्या येतील असे सांगितले जात आहे. दोन वर्षापूर्वीही एवढ्याच नोकरी येणार होत्या. मग विरोध का केला? नाणारने प्रदूषण वाढेल, कोकणची शेती, आंबा नष्ट होईल असे कोकणच्या लोकांचे म्हणणे होते आणि आहे. कुठलाही उद्योग थोडेफार प्रदूषण करतोच. नाणारची रिफायनरी अद्यावत तंत्रज्ञानाची असल्याने प्रदूषण होणार नाही असे फडणवीस सांगत होते. कोकणातल्या कार्यकर्त्यांना सरकारने हरियानातला तेल शुद्धीकरण प्रकल्प दाखवूनही आणला. तिथे प्रदूषण झालेले नाही हेही दाखवलं. पण शिवसेनेचा त्या वेळचा अजेंडा वेगळा होता. भाजपला छळून त्या बदल्यात काहीतरी पदरात पडून घ्यायचे होते. त्या राजकारणात नाणारला ब्रेक लागला. विकासाचे सूत्र एक असेल तर भाजपला नाणार पाहिजे आणि शिवसेनेला नको हे कसे खपवून घेतले जाऊ शकते? आरे येथील कारशेड कान्जुरला हलवण्याच्या उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयामुळे मेट्रो रेल्वे लांबली आहे. या विलंबाचा कोण हिशोब मागणार? विकासाचे कुणाला भान आहे? उद्धव आपल्या भावाचे ऐकतील? दोन्ही कॉन्ग्रेसने प्रकल्पाच्या बाजूने उभे झाले पाहिजे. सरकार पडण्याचे टेन्शन ठेवू नका. अजूनही वेळ गेलेली नाही. हट्ट सोडा. बाहेर बेकारांचे तांडे फिरत आहेत. रिकाम्या तरुणांची डोकी फिरली तर काय कराल?
