करोनाचे पेशंट वाढत आहेत म्हणून नागपुरात येत्या १५ मार्चपासून सात दिवस कडक लॉकडाउन जाहीर झाला आहे. परिस्थिती सुधारली नाही तर राज्यात इतरत्रही लॉकडाउन करावा लागेल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे प्रश्न पडतो. करोनाला मात देण्यासाठी लॉकडाउन हाच एक उपाय आहे का? पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आढावा घेऊन टाळेबंदी जाहीर केली. लोक ऐकत नाही, कारवाईचा धाक दाखवूनही ऐकत नाहीत. गर्दी टाळा, मास्क लावा असे सांगून सांगून सारे थकले. आणि म्हणून सरकारचा निर्णय समजू शकतो. पण सर्वांशी चर्चा करून चांगल्या वातावरणात निर्णय करता आला असता. महापौर किंवा स्थानिक आमदार ह्या बैठकीला नव्हते. त्यामुळे भाजप आक्रमक झाला आहे. व्यापारी संघटनांनी लॉकडाउनला विरोध दर्शवला आहे. लोकच मनातून तयार नसतील लॉकडाउनमागचा हेतू कसा यशस्वी होणार?
गेल्या वर्षी देशाने तब्बल तीन महिन्याचा लॉकडाउन सोसला आहे. मोठी किंमत मोजली आहे. त्यामुळे नोकऱ्या गेल्या, धंदे बुडाले. अर्थचक्र ठप्प झाले. त्यातून बाहेर पडण्याची धडपड सुरु असताना पुन्हा कुलुपं घेऊन सरकारने धावणे हेच एक सोल्युशन आहे का? ज्यांच्या खिशात पैसा आहे त्यांच्यासाठी ठीक आहे. पण ह्या हातावर कमावून त्या हातावर खाणाऱ्या लक्षावधी रोजंदारी मजुरांचे काय? आरोग्यव्यवस्था सक्षम नसते तेव्हा तालेबंदीचा पर्याय वापरला जातो. करोंच्या संकटात अनेक देशांनी तो वापरला. पण तो किती वापरायचा यालाही मर्यादा आहेत. पेशंट वाढत आहेत म्हणून लॉकडाउन करायचे म्हटले तर नेहमीसाठी लॉकडाउन ठेवावा लागेल. कारण करोना एवढ्या लवकर जाणार नाही. त्याच्यासोबतच आपल्याला जगायचे आहे. ते कसे जगायचे याचा विचार झाला पहिजे. मध्यंतरी पेशंट कमी झाल्याने आरोग्य व्यवस्था सुस्तावली. पूर्वी पेशंट आढळला की त्याच्या गह्रावर बोर्ड लावला जायचा. गृहविलागीकरणात असलेल्या पेशंटच्या हातावर शिक्का मारला जायचा. हे सारे का बंद केले? करोंच्या चाचण्या का वाढवल्या जात नाहीत? लसीकरणाचा वेग पहिला तर सर्वांना लास टोचायला किमान दोन वर्षे लागतील. वर्षभरात आपण आरोग्यव्यवस्था किती सक्षम केली? लोकप्रतिनिधी आणि समाजसेवकांना घेऊन वस्ती वस्तीत फिरवण्याचे, जनजागृतीचे किती प्रयत्न झाले? ते करायचे सोडून कागदी घोडे का नाचवता? करोनाशी लोकांना लढायचे आहे. त्यासाठी लोकांना कसे तयार करता ते महत्वाचे आहे.
