सीबीआय चौकशी टाळण्याची राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची धडपड अपयशी ठरली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी त्यांची आणि महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. मुंबई हायकोर्टाने त्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. देशमुख आणि ठाकरे सरकारने त्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. देशमुखांनी कपिल सिब्बल या सारखा तगडा वकील लावला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने काही ऐकले नाही.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे स्वरूप आणि त्यात गुंतलेली माणसं पाहता स्वतंत्र चौकशीची गरज आहे असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
परमबीर यांचे आरोप तोंडी आहेत. पुरावे नाहीत. परमबीर यांचा ई मेल कायद्यात पुरावा धरता येत नाही. शिवाय देशमुखांचे म्हणणे ऐकले गेले नाही. त्यांच्या अधिकाराचं काय? एका अधिकाऱ्याने काही म्हटले म्हणून त्याचे शब्द पुरावा होत नाही असे वेगवेगळे मुद्दे कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केले. देशमुख आता मंत्री नाहीत. साधे पोलीसही त्यांची चौकशी करू शकतात असाही मुद्दा मांडण्यात आला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, एक ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने एका ज्येष्ठ मंत्र्यावर केलेले हे आरोप गंभीर नाहीत का? प्राथमिक चौकशी होत असेल तर तुमची काय हरकत आहे?
राज्याच्या परवानगीशिवाय सीबीआय चौकशी होऊ शकत नाही. अशी कुठलीही विनंती नसताना उच्च न्यायालयाने थेट सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. न्यायालयाने प्रक्रियेचे पालन न करताच सीबीआय चौकशी ऑर्डर केली अशीही हरकत घेण्यात आली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या. त्यामुळे देशमुखांच्या अडचणी वाढल्या. ठाकरे सरकारचीही फजिती झाली.
