राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेसचे सुप्रीमो शरद पवार यांना प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वी घरी जाऊन लस टोचली म्हणून मुंबई उच्च न्यायालय संतापले आहे. कोर्टाने पवारांचे नाव घेतले नाही. पण राजकीय नेत्यांना घरी लस कशी काय दिली जाते असा प्रश्न उपस्थित केला. यापुढे आम्हाला असे दिसले तर आम्ही त्याची योग्य ती काळजी घेऊ असा इशाराही कोर्टाने दिला. दोन वकिलांच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत हा मामला पुढे आला. लसीकरणाचे धोरण सर्वांसाठी समान हवे. नेत्यान्नाचा वेगळा विचार झाला तर समाजात वेगळा संदेश जातो ह्या कोर्टाच्या मताशी दुमत असण्याचे कारण नाही. कोर्ट चांगल्या भावनेने म्हणाले असेल. पण कुठल्या परिस्थितीत पवारांना घरी जाऊन लस दिली गेली ते कुणीतरी कोर्टाच्या लक्षात आणून द्यायला हवे होते. घरी लस घेतली तर आपण टीकेचे धनी होऊ याचा अंदाज पवारांनाही असेल. तरीही ते घरी लस घ्यायला तयार झाले. कारण त्यांची तब्येत. पवार ८० वर्षे वाट्याचे आहेत. त्यांच्या पित्ताशयाचे नुकतेच एक ऑपरेशन झाले. दुसरे लगेच आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी बाहेर न पडणे सुरक्षित होते. डॉक्टरांनीही त्यांना तसा सल्ला दिला असेल. लस घ्यायला लोक घाबरत होते तेव्हा त्यांनी पहिला डोस जे. जे. रुग्णालयात जाऊन घेतला होता. ही हिंमत दाखवणारा राज्यातला हा पहिला नेता. सार्वजनिक जीवनात वावरताना पाळायची पथ्ये पवार नेमाने पाळत आले आहेत. फार कमी लोकांना माहित असेल. गेल्या वर्षी तब्बल दीड महिना पवार घरात होते. करोनाचे नियम पाळलेच पाहिजेत असे त्यांचे सांगणे असते. आता लॉकदौनला त्यांच्याच पक्षाच्या काही नेत्यांचा विरोध असताना पवारांनी कडक निर्बंध पाळण्याचे गरज बोलून दाखवली. असो. कुठल्या का निमित्ताने वायोवृधांच्या लसीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. अशांसाठी घरी जाऊन लस देणे शक्य नाही अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. अशा प्रसंगी आयसीयू आणि डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या रुग्णवाहिकेचा विचार होऊ शकतो. कोर्टाने तसे निरीक्षणही नोंदवले. अंथरुणाला खिळलेली माणसे रुग्णालयात कशी येऊ शकतील? रुग्णालयाने पूर्ण तयारीन त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे. शेवटी माणसासाठी नियम आहेत की नियमासाठी माणूस आहे?हा प्रश्न आहे. आपले प्रशासन संवेदनशील व्हायला केव्हा शिकेल?
