वाढत्या करोनाचा फटका राज्य विधीमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला बसण्याची शक्यता आहे. येत्या १ मार्चपासून मुंबईत सुरु होणाऱ्या या अधिवेशनाचे ८ मार्चपर्यंतचे कामकाज निश्चित झाले आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प ८ मार्चला मांडायचा आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आहे. तिच्यात अधिवेशन पुढे चालवायचे की गुंडाळायचे याचा निर्णय होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन साधारण पाच ते सहा आठवड्याचे असते. मात्र यंदा करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ते केवळ दोन आठवड्याचे राहण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशन सुरक्षितरित्या अधिक काळ चालवण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. आठवड्यातून केवळ चारच दिवस अधिवेशन चालवण्याचा एक प्रस्ताव आरोग्य विभागाने दिला आहे. अधिवेशनाला येणाऱ्या सर्व संबंधितांची करोना चाचणी करायची. त्यानंतर एका आठवड्यात सलग चार दिवस कामकाज करायचे आणि नंतरचे तीन दिवस सुट्टी द्यायची. पुढच्या आठवड्याचे कामकाज सुरु होण्यापूर्वी पुन्हा एकदा सर्व संबंधितांची करोना चाचणी करायची. यामुळे या कालावधीत ज्यांना लागण झाल्याचे उघड होईल त्यांना रोखता येईल असा हा प्रस्ताव आहे. २५ तारखेला याबाबतही निर्णय होईल.
पुन्हा करोनाची लाट येऊ नये यासाठी उद्धव सरकार प्रयत्न करीत असले, तरी उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील जवळपास निम्म्या मंत्र्यांना गेल्या ७-९ महिन्यात गाठले आहे. एकूण ४३ मंत्र्यांपैकी २३ म्हणजे निम्म्या मंत्र्यांना करोना झाला आहे. काही मंत्र्यांनी करोनावर मात केली असली तरी आजच्या घडीला आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, जयंत पाटील, राजेंद्र शिंगणे, बच्चू कडू नुकतेच पॉजीटीव्ह निघाले आहेत. टोपे आणि कडू यांना तर दुसऱ्यांदा करोनाने गाठले आहे.