करोना संकटात जनसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. पैशाची चणचण भासू लागली आहे. सामान्य माणसासारखीच अशी अवस्था कॉन्ग्रेस पक्षाचीही झाली आहे. देशाची सत्ता गेल्याने कॉन्ग्रेसला देणग्या मिळणे खूपच कमी झाले आहे. कार्पोरेट क्षेत्राकडून २०१२-१३ ते २०१८-१९ या काळात कॉन्ग्रेसला फक्त ३७६ कोटी रुपये देणगी स्वरुपात मिळाले. या काळात भाजपला २३०० कोटी रुपये मिळाले. राष्ट्रवादीला ६९ कोटी रुपये तर तृणमूल कॉन्ग्रेसला ४५ कोटी रुपये देणग्या प्राप्त झाल्या. माकपला जेमतेम साडे सात कोटी रुपयांवर समाधान मानावे लागले.
सैन्य पोटावर चालते असे म्हणतात. त्या प्रमाणे कुठलाही राजकीय पक्ष पैश्यावर चालतो. कार्यकर्ते ही पक्षाची इस्टेट आहे असे बोलणे वगैरे ठीक आहे. पण पैसाच काम करतो. सत्तेतल्या पक्षाला उद्योगपती देणग्या देतात. खासदार आणि आमदारही पक्षासाठी देणग्या आणतात. कॉंग्रेसची आता फक्त पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगढ ह्या तीन राज्यात स्वबळावर सत्ता आहे. . पुद्दुचेरीचे काही खरे नाही. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये कॉन्ग्रेस इतरांबरोबर सत्तेत आहे. सहा वर्षापासून हातात सत्ता नसल्याने पक्षाची गंगाजळी आटत आली आहे. लवकरच पाच राज्यातील निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे तर पैशाची कमतरता अधिकच जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉन्ग्रेसने नुकतीच दिल्लीत ‘फंड व्यवस्थापकांची’ एक बैठक घेतली. पक्ष आर्थिक संकटात असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांचा इशारा स्पष्ट होता. पक्षासाठी देणग्या गोळा करा. महाराष्ट्रातील कॉन्ग्रेसच्या नेत्यांना आता झोळी घेऊन फिरावे लागणार आहे. मोदी सारा देश कार्पोरेटला विकायला निघाले आहेत अशी टीका कॉन्ग्रेसवाले करतात. पण आता ते किती कार्पोरेटवाल्यांकडे जातात ते पहायचे.