सचिन वाझे खूप लोकांना खाणार आहे. तो स्वतः तर बुडणारच. पण अनेकांना घेऊन बुडणार आहे. आज पहिली विकेट गेली. त्याचा बॉस मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना उद्धव सरकारने हटवले. त्यांच्या जागी पोलीस महासंचालक हेमंत नगराळे यांना आणले आहे. पोलीस कोठडीतील एका मृत्यू प्रकरणात १६ वर्षापूर्वी वाझेला निलंबित करण्यात आले होते. त्यासंबंधी अजूनही कोर्टात खटला चालू आहे. वाझेला परत पोलीस सेवेत घुसायचे होते. पण मामला कोर्टात असल्याने जमत नव्हते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मात्र जमले. त्याला घेण्याचा निर्णय ज्या समितीने घेतला तिचे प्रमुख परमबीर होते. घेतलेच कसे? करोना आहे म्हणून काय झाले? संपूर्ण पोलीस दलात दुसरा कोणी लायक अधिकारीच नाही? म्हणून ४९ वर्षे वयाच्या वाझेला कडेवर घेतले? वाझेला त्यांनी घेतले नसते तर एवढे रामायण झालेच नसते. परमबीर यांना होमगार्डमध्ये पाठवले आहे. खरे तर त्यांना सस्पेंडच करायला हवे अशी जनभावना आहे. ह्या आयुक्ताने मुंबई पोलिसांच्या उज्वल प्रतिमेचे मोठे नुकसान केले. सचिन वाझे याची पाठराखण करून उद्धव सरकारने तर मुंबई पोलिसांची प्रतिमाच मारून टाकली. केवळ परमबीर यांना बाजूला करून होणार नाही. मुंबई पोलीस दलातल्या सर्व सडक्या आंब्यांना बाजूला करावे लागेल. ठीक आहे. पण सरकारने मोठा निर्णय केला. पण मूळ प्रश्नाचे काय?
मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ मिळालेल्या स्फोटके भरलेल्या गाडीसंबंधात १३ मार्च रोजी एपीआय म्हणजे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याला एनआयए म्हणजे राष्ट्रीय तपास एजन्सीने अटक केली होती. तेव्हापासून सरकार अडचणीत आले होते. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गृह खाते व्यवस्थित हाताळले नाही म्हणून त्यांना हटवण्याची मागणी विरोधकांकडून सुरु झाली होती. काय करावे हे उद्धव आणि त्यांच्या कोअर टीमला कळत नव्हते. शेवटी शरद पवार यांनी फॉर्म्युला दिलेला दिसतो. ह्या प्रकरणात झालेल्या बदनामीतून सुटण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस आयुक्ताला बाजूला केले. पण म्हणून सरकारची सुटका नाही. या मामल्यात वाझे एकटा अडकलेला नाही. खूप सारे अडकले आहेत. त्यांच्याच जोरावर वाझे मस्ती करत होता. वाझेने अजून तरी तोंड उघडलेले नाही. तो बोलेल तेव्हा मोठा राजकीय भूकंप होईल.