मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुन्हा राज्यावर लॉकडाउन लादण्याच्या विचारात आहेत. येत्या १ एप्रिलला त्यांनी महत्वाची बैठक बोलावली आहे. तिच्यात लॉकडाउन जाहीर होण्याची जोरदार चर्चा आहे. राज्यात करोनाचे पेशंट सारखे वाढत आहेत. करोनाची गंभीर परिस्थिती असलेल्या देशातील १० जिल्ह्यांपैकी ८ जिल्हे महाराष्ट्रातले आहेत. आज आपल्या राज्यात साडे तीन लाख पेशंट आहेत. लोक नियम पाळत नाहीत त्यामुळे लॉकडाउन करावा लागेल अशी तंबी मुख्यमंत्र्यांनी आधीच दिली आहे. त्याची कल्पना येताच विरोधही वाढला आहे. दोन तट पडले आहेत. एकाला लॉकडाउन हवा आहे. लोकांना काय करावं ते समजत नसेल तर लावायलाच हवा अशी टोकाची प्रतिक्रिया आहे. व्यापारी आणि उद्योगपतींचा मात्र विरोध आहे. राष्ट्रवादीने, कॉन्ग्रेस तसेच भाजपनेही लॉकडाउनला विरोध केला आहे. करत असाल तर बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई द्या अशी मागणी कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. लॉकडाउन हे उत्तर नाही असे बहुतेकांचे म्हणणे आहे. गरिबांचे हाल होतात. आता कुठे उठू पाहणारी अर्थव्यवस्था पुन्हा लॉकडाउन केला तर रसातळाला जाईल. त्यापेक्षा आरोग्य यंत्रणा सक्षम करा असे आनंद महिंद्र यांनी सुचवले आहे. सरकारला ते करीत नाही म्हणूनच तर प्रश्न आहे.
सरकारने रात्रीची जमावबंदी लागू केली आहेच. निर्बंध आणखी कडक करून सरकार सुटका करून घेईल असे दिसते. कारण ह्या सरकारमध्ये काही करायची इच्छाशक्तीच नाही. वर्षभर वेळ मिळाला होता. किती सुविधा वाढवल्या? या काळात आरोग्य यंत्रणा बळकट करता आली असती. काही नाही. पूर्वी होती तेवढीच माणसे आणि यंत्रणेवर सरकार गाडी हाकू पाहते आहे. पुरेशा खाटा नाहीत, डॉक्टर-नर्स नाहीत, औषधि नाही. कुठल्या दर्जाची आरोग्य सेवा आपण देत आहोत? पेशंटला तासनतास बसावे लागते. सरकारी रुग्णालयात जागा नसल्याने लोक खासगीमध्ये लाख लाख रुपये मोजून कसाबसा जीव वाचवत आहेत. मला हे कळत नाही, की सरकार चाचण्या का वाढवत नाही? लसीकरणाचा वेग का वाढवत नाही? ज्या स्पीडने आज लशी टोचल्या जात आहेत ते पाहिले तर पूर्ण देशाला लस टोचायला किमान १० वर्ष लागतील. तोपर्यंत करोंचा भाऊ भ्गोना आलेला असेल. थट्टा चालू आहे. घरोघरी जाऊन सरकार चाचण्या, लस का टोचत नाही? सामान्य माणसाला पडणारे प्रश्न सरकारला पडत नाहीत हीच आपली शोकांतिका आहे.
